वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक बनाउन सरकारले विदेशमा कार्यरत सबै नेपालीलाई सञ्चय कोषको दायरामा ल्याउने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सञ्चय कोषको संयुक्त सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका सबै नेपालीलाई सञ्चय कोषको दायरामा ल्याउने तयारी भएको हो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा प्राप्त रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने उद्देश्यले ती श्रमिकका लागि सञ्चयकोषको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए। ‘अहिले विदेशमा कमाएको सबै पैसा उपभोग्य वस्तुमै सकिने गरेको छ’, उनले भने, ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने उद्देश्यले ती कामदारलाई सञ्चयकोषको सुविधामार्फत पैसा परिचालन गर्न खोजेका हौं।’

मन्त्री विष्टले उक्त व्यवस्था सुरु गर्न छिट्टै कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिने जानकारी दिए। ‘यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सुरक्षा प्रदान गर्छ र रेमिट्यान्स पनि सही ठाउँमा उपयोग गर्न मद्दत गर्छ।’ सरकारले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीलाई सञ्चयकोषको दायरामा ल्याउनेछ। त्यसपछि विदेशमा व्यापार/व्यवसाय गर्ने नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीले पनि यस्तो सुविधा पाउनेछन्।

मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले यो योजना प्रारम्भ भएपछि श्रम स्वीकृति गर्दाकै अवस्थामा ती व्यक्तिलाई योजनामा सूचीकृत गरिने जानकारी दिए। यसअघि नै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दा यस्तो सुविधामा सहभागी हुन पाउनेछन्। सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नियोगमार्फत पनि योजनामा सूचीकृत हुनसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

दाहालका अनुसार सुरुमा धेरै व्यक्ति भएका देशमध्ये छनोट गरी पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ। त्यसपछि अन्य देशमा उक्त सुविधा लागू गर्ने सरकारको तयारी छ। योजनामा सहभागी हुने कामदारले वार्षिक २४ हजारदेखि अधिकतम तीन लाखसम्म जम्मा गर्न सक्नेछन्। कामदारले एकैचोटी एवं किस्तामा चारपटकसम्म सञ्चयकोषमा जम्मा गर्न सक्नेछन्।

योगदानकर्ता स्वदेश फर्किएमा, नियमित तीन वर्षसम्म योगदान नगरेमा, योजना खारेज भएमा तथा योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर योगदानकर्ताले चाहेमा योजनाको रकम निवृत्तिभरण योजनामासमेत रूपान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको दाहालले बताए। वैदेशिक रोजगारमा ४३ लाखभन्दा बढी कार्यरत छन्। वैदेशिक रोजगारमा रहेका र अब जाने कामदारका लागि सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्न सरकारले पाँच महिनाअघि श्रम सचिव महेशप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले मन्त्री विष्टलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री विष्टले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आउँदो साउनदेखि विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई सञ्चयकोषको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सञ्चय कोषका प्रशासकीय प्रमुख तुलसीप्रसाद गौतमले सबै देशमा एकै प्रणालीले काम नगर्ने बताए। ‘विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर विदेशमा रहेका नेपालीलाई सञ्चयकोषमा ल्याउने हाम्रो रणनीति हो’, उनले भने। आउँदो चैत्रसम्म कानुनी संरचना तयार गरी साउनदेखि कार्यान्वयन सुरु गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ।

सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासकको संयोजकत्वमा एक स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नेछ। उक्त संयन्त्रमा अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि रहेको योजना कार्यान्वयन समन्वय समिति गठन हुनेछ। उक्त संयन्त्रले अनुगमन, मूल्यांकन तथा अन्तरनिकाय समन्वय गर्नेछ।

Published On: 30 January 2019 | Annapurna Post