अच्युत वाग्ले 

नेपालको संघीय संविधान अन्तर्गतका स्थानीय र संसदीय चुनावहरू फेरि पनि संघारमै आइपुगेका छन् । स्थानीय चुनाव डेढ महिनापछि हुने मिति तय भएको छ । संसदीय चुनाव पनि अर्को एक वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्छ । यससँगै विदेशमा रहेका, विशेषतः वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले यी चुनावहरूमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने मागले थप चर्चा पाएको छ ।

यस्तो चर्चा–बहस स्वाभाविक र आवश्यक हो । नेपाली नागरिकता कायमै राखेर अनेकौं कारणले विदेशमा रहेका सबै नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने विषयमा सिद्धान्ततः विवाद हुनुपर्ने कारण थिएन र छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले रेमिट्यान्समार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुर्‍याएको योगदानका दृष्टिले पनि उनीहरूका लागि मताधिकारको अवसर सृजना गर्न राज्य थप जागरुक र क्रियाशील हुनुपर्ने माग पनि अन्यथा होइन । राम्रो पक्ष, उनीहरूलाई मताधिकार दिनुपर्नेमा लगभग राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति देखिन्छ ।

यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने व्यावहारिक सम्भाव्यताहरूबारे अध्ययन गर्ने कोसिस सरकारी र गैरसरकारी दुवै तहमा छिटपुट भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले मुलुकबाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरूको समेत मताधिकार सुरक्षित गर्न नेपाल सरकारका नाममा आदेश दिइसकेको छ । प्रशासनिक र प्राविधिक पक्षहरू व्यवस्थित गरेर यो महत्त्वपूर्ण नागरिक अधिकार सुरक्षित रूपले प्रयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माणमा लागिपर्नु राज्य र सरोकारवालाहरूको अबको कार्यभार हो । निश्चय नै व्यवस्थापकीय दृष्टिले यी कार्यहरू चुनौतीपूर्ण छन् । यसमा नेपाली राज्यको राजनीतिक इच्छाशक्ति र गन्तव्य मुलुकका सरकारहरूको सहयोग र सदाशय निर्णायक हुन्छ । सघन कूटनीतिक प्रयासहरू आवश्यक पर्छन् । अहिलेको प्रविधिसम्पन्न युगमा प्राविधिक दृष्टिले भने यस्तो गर्न धेरै असम्भव छैन । यसरी प्रयोग गरिने मताधिकारलाई वैधानिकता दिन र खसेको मतको व्यवस्थापन गर्न केही नयाँ कानुन तर्जुमाचाहिँ गर्नुपर्छ । केही विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई थप प्रस्ट्याएर संशोधन गर्नु पनि आवश्यक छ ।

उदाहरणका लागि, नेपालको संविधानको धारा १४ ले ‘नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’ अधिकार दिएको छ । यसले उनीहरूलाई राजनीतिक नेतृत्व चयनका लागि मताधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छैन । तर, गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन–२०६४ ले परिभाषामै गैरआवासीय नेपाली भन्नाले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकसमेतलाई जनाउने एवं पेसा, व्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशी मुलुकमा कम्तीमा दुई वर्ष बसोबास गरेको नेपालीलाई ‘विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक’ मान्ने उल्लेख गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको राजनीति गर्नेहरूले वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनमा गएका तर नेपाली नागरिकता नत्यागेका नेपालीहरूलाई पनि गैरआवासीय नेपालीको परिभाषामा पारिदिएकाले उनीहरूको अधिकार त्यही संविधानको धारा १४ ले दिएको ‘सांस्कृतिक नागरिक’ अधिकारमा मात्रै सीमित हुनुपर्नेजस्तो देखिन्छ । दोहोरो अर्थ लाग्ने र एकआपसमा बाझिने यस्ता कानुनी प्रावधानले अन्योल मात्र बढाएका छन् । उनीहरूका लागि जतिसक्दो छिटो यो अधिकार उपयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो र यसबाट राज्य किमार्थ पछाडि हट्न मिल्दैन । अबका कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू यही दृढतासाथ गरिनुपर्छ ।

यसमा प्रस्ट हुनुपर्ने पक्ष के हो भने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको आर्थिक–सामाजिक अवस्था एवं उनीहरूले गन्तव्य मुलुकमा उपभोग गर्न पाउने न्यूनतम नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको सीमा अन्य विकसित मुलुकमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूले गरिरहेको यस्ता अधिकार–उपभोगको अवस्थाभन्दा बिलकुलै फरक छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फरक भनेको गैरआवासीय हैसियत पाइसकेका नेपाली र तिनका सन्ततिहरूले सधैंका लागि फेरि नेपाल फर्केर आउने मानसिकता सामान्यतः त्यागिसकेका छन् । रोजगारीमा जानेहरूको भने बाध्यता वा इच्छा जे कारणले भए पनि मुलुक नै फर्किनुको विकल्प छैन । यसको अर्थ, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको भविष्य अझै पनि मुलुकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । यी वास्तविकताहरूले मुलुकको आर्थिक–राजनीतिक भविष्यमा तात्त्विक फरक पार्छन् । यसर्थ उनीहरूले मुलुकको राजनीतिक भविष्य निर्धारणमा आफ्नो भूमिका खोज्नु स्वाभाविक हो, र खोज्नुपर्छ । 

तर यो मताधिकार सुरक्षित गर्ने तात्कालिक आवश्यकताको औचित्य स्थापित गर्नका लागि जस्ता विरूप भाष्यहरू निर्माण भइरहेका छन्, जसरी तथ्यतथ्यांकहरूको तोडमोड गरिँदै छ र त्यसबाट जति कुरूप मनोसामाजिक रूपान्तरण भइरहेको छ, तिनले भने मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको सम्भावनामाथि नै प्रहार गरिरहेका छन् । 

पहिलो, मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरू छैनन्, त्यही कारण सक्रिय उमेरका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । अथवा, मध्यम र उच्च मध्यम आयवर्गका युवाहरू पनि नेपालमा शिक्षाको गुणस्तरको अभावजस्ता कारणले ‘बाध्यतावश’ मुलुक छोडिरहेका छन् भन्ने जुन राष्ट्रिय भाष्य निर्माण गरिएको छ, त्यो सारमा राष्ट्रघाती र पलायनवादी छ । यो गैरजिम्मेवार राजनीति र सुविधाभोगी एनजीओहरूले बदनियतपूर्वक निर्माण गरेको भाष्य हो । मुलुकमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना भइरहेका छैनन्, विकास–निर्माण कार्यहरूले अपेक्षित गति लिइरहेका छैनन् र राज्यसत्ता नागरिकहरूको भविष्यप्रति गम्भीर देखिएको छैन भने मुलुकभित्रै रहेर तिनमा सुधारको माग गर्ने र तिनलाई ठीक बाटामा ल्याउने जिम्मेवारी पनि त्यही युवा पुस्ताको हो । सम्भव भएसम्म लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट त्यो परिवर्तन ल्याउन योगदान गर्ने हो । आफ्ना प्राथमिकताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई जिताएर अथवा त्यस्तो नेतृत्व उपलब्ध नभए आफैं उदाहरण बनेर सुधार अगाडि बढाउने हो । त्यो मार्गबाट अपेक्षित परिवर्तन गर्ने दिशामा राज्य सञ्चालकहरू तयार नभए तिनलाई नै परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले क्रान्ति गर्नसमेत युवा पुस्ता तयार रहनुपर्छ । 

यसको ठीक विपरीत अरू कसैले रोजगारी र आफ्नो इच्छा अनुरूपका अन्य अवसर सृजना नगरिदिएको बहानामा मुलुक छोड्नेजस्तो परम्परा र मनोसामाजिक चेत नेपालको युवा पुस्तामा जसरी विकसित भैरहेको छ, त्यो मुलुकका लागि आत्मघाती छ । यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई मताधिकार अथवा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिँदैमा सकारात्मक परिणामहरू आउने सम्भावना शून्य, बिलकुलै शून्य छ । 

बिस्तारै जडवत् बनेको यस्तो पलायनवादी मानसिकता र यसको सहज सामाजिक स्वीकृतिका कारण युवा पुस्ता र उनीहरूको सन्ततिका समेत सपनाहरू मुलुकको भविष्यसापेक्ष हुन छोडेका छन् । मुलुकको रूपान्तरणमा खर्च गर्नुपर्ने र आवश्यक परे क्रान्तिसमेत गरेर भए पनि मुलुककै भविष्य सुधार्ने प्राथमिकता र ऊर्जालाई विदेशी भूमिमा सस्तो ज्यालामा बेच्नुलाई सहज मान्न थालिएको छ । यसले मुलुक पूर्णतः सम्भावनाशून्य र भविष्यविहीन भइसकेको सन्देश प्रवाह गर्छ, जुन सारमा सत्य होइन । मुलुकको लोकतान्त्रिक र आर्थिक भविष्यको कसीमा विदेशमा भएको एउटा नागरिकलाई मताधिकार दिनु वा नदिनुले तात्त्विक दीर्घकालीन असर पर्दैन । तत्कालका लागि भने यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नु नै पर्छ । 

दोस्रो, तथ्यांकहरूको किन चरम तोडमोड गरिँदै छ भन्ने गम्भीर प्रश्न यतिखेर खडा छ । नीतिनिर्माणदेखि मताधिकार प्रयोगको प्रयोजनार्थ गरिने व्यवस्थापनसम्मका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने र मुलुकबाहिर रहेका नेपालीहरूको (पनि) यथार्थपरक तथ्यांकहरूको आधार अपरिहार्य हुन्छ । तर नेपालको अवस्था अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण छ । जनगणना–२०७८ को ताजा तथ्यांकले करिब २१ लाख मानिस आफ्नो परिवारबाहिर विदेशमा रहेको देखाएको छ । दस वर्षअघि यो संख्या करिब १९ लाख देखिएको थियो । 

यो जनगणनाको तथ्यांक हो, ‘स्याम्पल सर्भे’ होइन । यसमा भर–विश्वास गर्नुको विकल्प छैन । तर, यो सरकारी निकायको आधिकारिक तथ्यांकलाई धेरै कोणबाट अनेकौं स्वार्थवश चुनौती दिइँदै छ । धेरै समयसम्म राजनीतिक नेता र एनजीओहरूले ४०–४५ लाख मानिस देशबाहिर छन् भनिरहे । कतै त्यो नै सत्य हो कि जस्तो देखियो । अहिले ७० लाख हाराहारी मानिसहरू मुलुकबाहिर रहेको तर्क गरिँदै छ । जनगणनाले ६७ लाख ६१ हजार परिवार संख्या रहेको देखिएको छ । तर केही एनजीओले प्रस्तुत गर्ने तथ्यांकमा ५६ प्रतिशत परिवारबाट कम्तीमा एक जना विदेशमा रहेको दाबी गरिएको छ । यसरी हेर्दा, करिब ३८ लाख मानिस विदेशमा भएको देखिन्छ । तथ्यांकहरूको यस्तो अतिरञ्जनापूर्ण प्रचारको आधार, कारण र स्रोतको विश्वसनीयता सहजै प्रश्नको घेरामा छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएमध्ये खाडीका पाँच मुलुकमा भएका अनुमानित ९ लाख, मलेसियामा भएका ३ लाख र दक्षिण कोरियामा भएका १ लाख एवं नेपालको नागरिकता नत्यागीकनै (भारतबाहेक) विदेशमा बस्ने करिब ८ लाखको योगफल जनगणनाको तथ्यांकसँग लगभग नजिक देखिन्छ । वार्षिक ८ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी भित्रिने रेमिट्यान्स आप्रवाहका दृष्टिमा पनि, एउटा कामदारले औसतमा ३५ सय अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष पठाउने मान्यताका आधारमा, यो २१ लाख आप्रवासी कामदारको आँकडा अस्वाभाविक देखिँदैन । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु हुनेका तथ्यांकहरूको भावनात्मक दोहन गरिनु अर्को पक्ष छ । विगत दस वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये साढे ७ हजारको शव आएको तथ्यांक छ । युवाहरू यसरी मर्नु–मारिनु दुःखद हो तर स्वदेशमै भएका भए पनि सबै उमेरका मानिसको औसतमा यस्तो मृत्यु हुन्छ नै । योभन्दा पाँच गुणा बढी युवा मुलुकभित्रै सवारी दुर्घटनामा मरेका छन् । तिनीहरूप्रति राज्य कम जिम्मेवार हुनुपर्ने कारण छैन । आफ्नो स्वार्थलाई सहज हुने ढंगले तथ्यांकहरूको यस्तो अस्वाभाविक अतिरञ्जनाले समस्याको समाधानलाई सघाउँदैन । राज्यको निर्णायक तहमा बस्नेहरूबाटै पनि निरन्तर यसो भइरहनु झन् दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

तेस्रो, वैदेशिक रोजगारी निर्विकल्प बाध्यताका रूपमा प्रचार भएको छ । त्यो पनि आंशिक सत्य मात्र हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कारणहरू आर्थिकभन्दा मनोसामाजिक बढी देखिन थालेका छन् । खेतीमा काम नगर्ने, स–साना व्यवसाय नगर्ने, सीप र उद्यमशीलता नसिक्ने प्रवृत्ति सामाजिक रोग बनिसकेको छ । मुलुकमा राम्रै कमाइ भइरहे पनि वैदेशिक रोजगारीकै नाममा भए पनि एकपटक ‘ठूलो जेट’ चढेर विदेश घुम्ने मानसिकतासमेत व्यापक हुँदै छ । त्यस्तै, अध्ययनका नाममा बिदेसिनेहरूले त झन् मुलुकले उनीहरूमाथि गरेको लगानी र तरल नगद पनि लिएर गएका छन् । र, उनीहरूमध्ये अधिकांशको नेपाल फर्केर यो मुलुकको अवस्था सुधार्न योगदान गर्ने असल मनसायसम्म छैन । बरु, भएको सम्पत्ति बेचेर उतैतिर पुँजी पलायन गराउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

असजिलो र नमीठो प्रश्न हो— यथार्थभन्दा बढी बहाना बनाएर, देशकै प्रणाली सुधार्नेभन्दा पलायन हुने सजिलो बाटो रोजेर मुलुक छोडेकाहरूको मताधिकार लगायतका, राष्ट्रले प्रदान गर्ने अधिकारहरूको सुनिश्चितता राज्यले आफ्नो प्राथमिकताको सूचीमा चाहिँ कति माथि राख्नुपर्ला ?

Publlished on: 21 March 2022 | Kantipur