आगामी आव ०८१/८२ को बजेटको तयारीमा रहेका सरकारले नीति कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क बनाउने घोषणा गरेको छ । हाल प्रतिकामदार अभिमुखीकरण तालिमबापत सात सय रुपैयाँ असुल्ने गरिएको छ ।वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रबाट तालिम दिने गरिएको छ । यो तालिम केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्नति गर्नेसमेत योजना बनाइएको छ ।

सीप सिकेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रणालीको पनि विकास गरिने उल्लेख छ ।त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कोष, सीप विकास तथा रोजगार प्रवद्र्धनलगायतका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, रोजगार र बेरोजगारको अभिलेख राख्नेलगायत घोषणा गरिएका छन् ।बैंक खातामार्फत विप्रेषण ल्याउन प्रोत्साहन गरिनेसमेत उल्लेख छ । यसबाट हन्डी कारोबार नियन्त्रण हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सीप र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह एवं वैदेशिक रोजगार बोर्डसमेतको संलग्नतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ पनि ल्याइने भएको छ ।

सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीका साथै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गर्ने सरकारी घोषणा छ । सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ ।

कृषिमा लगानी दशक घोषणा
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार गाई–भैँसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहितको स्रोत केन्द्र

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गर्ने भएको छ । त्यस्तै, बिउबिजनमा आत्मनिर्भर हुन विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी उच्च उत्पादक जातिका बाली प्रवद्र्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले दुई वर्षभित्र पशुपक्षी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको छ । स्थानीय तहबीचको साझेदारीमा खाद्यान्‍न, तरकारी, फलफूल, दुध, माछा, मासु, अन्डालगायतका कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गरी उत्पादक र उपभोक्ताबीच कृषिउपजको मूल्यअन्तर निश्चित प्रतिशतमा सीमित ल्याउने उल्लेख छ । तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार गाई–भैँसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र विकास गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले आगामी वर्ष ‘हिमाल समृद्धि कार्यक्रम’ सञ्‍चालनमा ल्याउने भएको छ । हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्यांग्र्रा, चौँरीलगायतका पशुपालन एव स्याउ, ओखर जस्ता फलफूल र जडीबुटीका ठूला फार्म सञ्‍चालन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

दुर्गममा भू–उपग्रहबाट इन्टरनेट पुर्‍याइने

सरकारले आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकका रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ । सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकका रूपमा अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सरकारले नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउने भएको छ । साथै, सरकारले दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भू–उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गर्ने नीति लिएको छ । सबै स्थानीय तहका वडा केन्द्रसम्म द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन उच्‍च क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा सबै प्रदेशमा सञ्‍चारग्राम निर्माण र सञ्‍चालन गर्ने नीति लिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा दाङमा कृष्णसेन सञ्‍चारग्राम स्थापनाको पूर्वतयारी सुरु गरिने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्‍चालन गरी कम्तीमा पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ ।

आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकका रूपमा अगाडि बढाइने

नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने

काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्‍चालन गरी कम्तीमा पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गरिने

Published on: 15 May 2024 | Naya Patrika