सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले म्यानपावरलाई बुझाउने सेवाशुल्क बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । म्यानपावरहरूले कामदारबाट तोकिएको भन्दा बढी रकम असुल्न थालेपछि नियमन गर्न यस्तो व्यवस्था ल्याउने तयारी थालेको हो । केही दिनअघि आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने सरकारको नीतिअनुसार यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । ‘बैंकिङ च्यानल नहुँदा नै कामदारमाथि ठूलो ठगी भएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ च्यानललाई अनिवार्य गर्न सकिएमा ठगी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ ।’

 

उनी समग्र वैदेशिक रोजगार सुधार गर्न ३ वैशाखमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले गठन गरेको एक कार्यदलका संयोजक पनि हुन् । सो कार्यदलले केही दिनअघि आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तर, यतिवेला वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि तयार भएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पुगेको छ । नेपाल ऐन संशोधनका रूपमा अगाडि बढाइएको उक्त संशोधन पर्याप्त नहुने कार्यदलको ठम्याइ छ । सोही कारण कार्यदलले क्षेत्रगत सुधार गर्न तत्काल अर्को चरणको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

 

 

वैदेशिक रोजगार कार्यालय तथा सेवा कार्यालयको रोहबरमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र विदेश जाने कामदारबीच करार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

 

 

वैदेशिक रोजगार बिमालाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गर्ने र कामदारलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने ।

 

 

वैदेशिक रोजगारका क्रममा समस्यामा परेका कामदारलाई उद्धार गर्न वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमातहत द्रुत उद्धार गर्न संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने ।

 

 

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट मृत्यु वा अंगभंग भएमा पाइने आर्थिक सहायता स्थानीय तहबाटै पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

 

 

बोर्डसँगको साझेदारीमा स्थानीय निकायले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने सम्भावित कामदारका लागि निर्णय पूर्वको अनुशिक्षण सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

 

 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र एजेन्टको योग्यता तथा मापदण्ड तय गर्ने । विभागमा दर्ता भएका एजेन्टको अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने । इजाजत खारेजीको कारबाहीमा परेका सञ्चालकलाई पुनः त्यस्ता संस्था खोल्न नदिने । हालका म्यानपवार कम्पनीलाई मर्जरमा लैजान कानुनी व्यवस्था मिलाउने ।

 

 

विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य जाँच सरकारी अस्पतालबाट समेत गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने । गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भई स्वदेश फर्किने कामदारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न कार्यविधि बनाउने र उक्त प्रयोजनका लागि निश्चित रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । गलत स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेलाई क्षतिपूर्तिका अतिरिक्त दण्ड–सजायको समेत व्यवस्था गर्ने ।

 

 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मानव अधिकार संरक्षणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने । समस्यामा परेका कामदारको उद्धार, आफ्नो पासपोर्ट आफँैसँग राख्न पाउने अधिकार, परामर्श, मतदानको अधिकार, ट्रेड युनियनको अधिकारलगायतका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने ।

 

 

पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न अलग्गै क्षतिपूर्ति कोषको व्यवस्था गर्ने । विचाराधीन मुद्दाका पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाई त्यस्तो रकम कसुरदारबाट असुलउपर गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने ।

 

 

गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगमा रहने गरी आकस्मिक उद्धार कोष स्थापना गर्ने र माग प्रमाणीकरण तथा अन्य कागजात प्रमाणीकरण तथा सिफारिस गर्दा उक्त कोषमा रहने गरी १० प्रतिशत सेवाशुल्क उठाउने व्यवस्था गर्ने । नेपालबाट श्रम स्वीकृति नलिई गएका, श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएका, विदेशमा अलेखबद्ध हैसियतमा रहेका नेपालीहरूलाई गम्भीर स्वास्थ्य समस्या पर्दा, दुर्घटना पर्दा स्वास्थ्य उपचार तथा घर फिर्तीमा सहजीकरणका लागि उक्त कोष परिचालन गर्ने ।

 

 

प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवाशुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्च बढी लिएमा वा निःशुल्क प्राप्त भएको मागमा शुल्क लिएमा जरिवानाका अतिरिक्त कैद सजायको समेत व्यवस्था गर्ने ।

 

 

वैदेशिक रोजगार कसुरमा वैदेशिक रोजगार विभाग र न्यायाधीकरणका अतिरिक्त जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

 

 

वैदेशिक रोजगारका मुद्दा हेर्नका लागि सबै उच्च अदालत भएका ठाउँमा आवश्यकताअनुसार न्यायाधीकरण गठन गर्ने । विविध कारणले न्यायाधीकरण गठन गर्न नसकिए उच्च अदालतमा संक्षिप्त कार्यविधिसहित वैदेशिक रोजगार बेन्चको व्यवस्था गर्ने ।

 

 

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान प्रहरीबाट गरी सरकारी वकिलमार्फत अभियोजन गर्ने र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट न्याय निरोपण गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने ।

 

 

फौजदारी दायित्व सिर्जना नहुने विषयहरू किटान गरी वैदेशिक रोजगारको विषयमा पीडितले चाहेमा उजुरी लिने र अनुसन्धान गर्ने निकायले उजुरी दर्ता भएको १५ दिनभित्र मेलमिलाप गराउन सक्ने । मेलमिलाप हुन नसकेका नियमित कानुनी कारबाही हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

 

 

वैदेशिक रोजगारका क्रममा विभिन्न कारणले अलपत्र परेका गैरकानुनी हैसियतका कामदारलाई समेत वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने । त्यस्ता कामदारको मानवीय सहायताका लागि सरकारले कोषमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने ।

 

 

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएको समस्या र समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेरै कार्यदल गठन गरिएको हो । पर्याप्त अध्ययनबाट कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ । त्यसको अध्ययनकै क्रममा छौँ । प्रतिवेदनले औँल्याएका आवश्यक विषयहरू क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ । त्यसमा नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक सुधारका पक्षहरू छन् । त्यसैअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विसंगति हटाएर व्यवस्थित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउने गरी नै अगाडि बढ्छौँ ।