विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको विप्रेषण चालू आवको पहिलो पाँच महिनामा ०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। आव २०६८/०६९ मा विप्रषण वृद्धिदर ४१.९ प्रतिशत थियो।

 

विगत तीन वर्षदेखि रेमिटेन्सको वृद्धिदरमा गिरावट आइरहेको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। उनले भने, ‘सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने हो भने पनि रेमिटेन्स घट्दा देशको अर्थतन्त्रमा असर देखिन्न। तर, पुँजीगत खर्च नबढेको अवस्थामा भने केही असहजता आउँछ।’

 

देशमा कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप र बन्द हडताल नभइ उद्योग कलकारखाना सहज रूपमै चल्न पाएको अवस्थाका रेमिटेन्सको वृद्धिदर घटे पनि अर्थतन्त्रमा असर नपर्ने उनको भनाइ छ। खनालले भने,‘ त्यसमा पनि स्थानी तहका सरकारको प्रतिस्पर्धाले नयाँ उद्योग फस्टाउँदै जाने अवस्था बन्छ। रोजगारीकै अवसर नेपालमा भएको अवस्थामा आम्दानी पनि बढ्दै जान्छ र अर्थतन्त्रमा पनि कुनै असर देखिन्न।’

 

चालू आवको साउनदेखि मंसिरसम्म दुई खर्ब ८५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विपे्रषण आएको छ। आव २०७३/०७४ को पहिलो पाँच महिनामा विपे्रषणको वृद्धिदर ६ प्रतिशत थियो। यो अवधिमा दुई अर्ब ८७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विप्रेषण नेपाल भित्रिएको थियो।

 

देशमै रोजगारीको अवसर पर्याप्त मात्रामा सिर्जन नभएको अवस्थामा रेमिटेन्स रकमको वृद्धिदरमा गिरावट आउनु सकारात्मक नभएको अर्थशास्त्री प्राडा रामप्रसाद ज्ञवालीले बताए। उनले भने, ‘रेमिटेन्स घट्दा देशमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा असर पर्छ।’

 

‘सरकारले घट्दो रेमिटेन्सको अनुपातमा देशमै आयआर्जन बढाउने कदम नथाल्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रमा असर देखिन्छ’, ज्ञवालीले भने, ‘देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने देशमा उद्योग बढीभन्दा बढी खुल्नुपर्छ। रोजगारीको अवसर पाउनुपर्छ। देशमा पनि रोजगारीको अवसर नहुने र विदेशमा पाउँदै आएको रोजगारी पनि गुम्ने भएको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा असर पर्छ।’

 

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार चालू आवको पहिलो पाँच महिनामा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने कामदाको संख्या २.५ प्रतिशतले घटेको छ। आव २०७२/०७३ देखि वैदेशिक रोजगारीका जानेको संख्यामा गिरावट आइरहेको छ।

 

अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को पाँच महिनामा आव २०७२/७३ को तुलनामा ८.९ प्रतिशतले घटेको थियो। तर, चालू आवको पाँच महिनामा रोजगारीका लागि जाने कामदारको संख्या गत आवको तुलनामा थोरै घटेको छ। कामदारको संख्यामा थोरै गिरावट आए पनि रेमिटेन्स वृद्धिदर ठूलो असर परेको छ। यसैगरी आव २०७३/०४ मा आव २०७२/७३ को तुलनामा ४.६ प्रतिशतल बढेर ६ सय ९५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।

 

यसैगरी आव २०७२/०७३ मा आव ०७१/०७२ को तुलनमा ७.७ प्रतिशतले बढेर ६ सय ६५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ देशमा रेमिटेन्सबाट प्राप्त भएको थियो। २०७१/०७२ मा भने आव ०७०/७१ को तुलनामा १३.६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ६ सय १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। यसैगरी, आव २०७०/७१ मा भने रेमिटेन्सको वृद्धिदर २०६९/७० को तुलनामा २५ प्रतिशतले बढेर पाँच खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। ०००००

 

 

देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा रेमिटेन्सको योगदान दोस्रो स्थानमा छ। आव २०७३/७४ मा कृषि पहिलो स्थानमा रहँदै गर्दा रेमिटेन्सको हिस्सा दोस्रो स्थानमा थियो। त्यस आर्थिक वर्ष जीडीपीमा रेमिटेन्सको हिस्सा २६.८ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। आव २०६६/६७ बाट निरन्तर रेमिटेन्सको जीडीपीमा हिस्सा बढ्दो छ।

 

आव २०६५/६६ मा रेमिटेन्स रकमको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २१.२२ प्रतिशत थियो। तर, आव २०६६/६७ मा भने घटेर १९.४३ मा आएको थियो। त्यसपछि भने रेमिटेन्स रकमको योगदान जीडीपीमा क्रमशः बढ्दो छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आव २०६६/६७ मा १९.४३ प्रतिशत योगदान रहेको रेमिटेन्स रकम आव २०७२/७३ मा आइपुग्दा २९.६ प्रतिशत पुगेको थियो। तर, आव २०७३/०७४ मा यो घटेर २६.८ मा आइपुगेको छ।

 

किन घट्दै छ रेमिटेन्स ? रेमिटेन्सको घट्दो वृद्धिदरप्रति विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलगायत नेपालका विकास साझेदारले चासो व्यक्त गरिसकेका छन्। रेमिटेन्स घट्नुमा हुन्डीको कारोबार पनि कारण रहेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। राष्ट्र बैंकले सरकारलाई हुन्डीका विषयमा अध्ययन गर्न अनुरोध गरिसकेको छ। रेमिटेन्स रकमको वृद्धिदरमा गिरावटा आउनुको पहिलो कारण रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आउनु हो। दुई वर्षदेखि मलेसिया र खाडीमुलुकमा रोजगारीका लागि पलायन हुने युवाको संख्यामा गिरावट आइरहेको छ।

 

विदेशमा पुगेका युवाले पनि पहिलेको जस्तै अवस्थामा सेवा सुविधा र तलब पाउन सकेका छैनन्। खाडी मुलुकको आर्थिक स्रोत कमजोर बन्दै जानु पनि अर्को कारण हो। यस कारण विदेशमा नेपाली युवाले पाउँदै आएको सेवा/सुविधामा समेत कटौती भएको छ।