वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सरकारलाई रोजगारीका लागि म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन पाउने मुलुक तोक्ने अधिकार दिएको छ । सोहीअनुसार सरकारले हाल १ सय १० वटा मुलुकमा कामदार पठाउन सक्ने गरी खुला गरेको छ ।

तर, सोही ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको म्यानपावरले लिन पाउने सेवा शुल्क तथा प्रवर्द्धन शुल्क निर्धारण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा भने सरकार पूर्णतः असफल देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा २१ मा सरकारले कुनै खास मुलुक वा कम्पनीका लागि प्रतिकामदार सेवा शुल्क र प्रवद्र्धन खर्चसहित म्यानपावर संस्थाले लिन पाउने रकमको अधिकतम हद तोक्ने उल्लेख छ ।

कानुनतः कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा सरकारले निर्धारितभन्दा बढी शुल्क म्यानपावरले लिन पाउँदैनन् । तर, अहिलेसम्म सरकारले १२ मुलुकका लागि मात्रै अधिकतम लागत शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

म्यानपावरमार्फत कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन १ सय १० मुलुक खुला गरिएकोमा अफगानिस्तान, इराक र लिबियामा भने सरकारले हाललाई कामदार पठाउन रोक लगाएको छ । तर, बाँकी ९५ मुलुकका लागि भने अधिकतम लागत नै तोकिएको छैन । अधिकतम लागत तोकिएको भनिएका १२ मुलुकमा जाने कामदारबाट समेत म्यानपावर कम्पनीहरूले निर्धारितभन्दा कैयौँ गुणा बढी रकम असुल्दै आएको पिपुल्स फोरमका अधिवक्ता कृष्ण न्यौपानेको भनाइ छ ।

सरकार कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने पक्षमा रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकाल बताउँछन् । ‘सबै मुलुकहरूसँग तत्कालै श्रम सम्झौता भइहाल्ने अवस्था नरहला,’ उनले भने, ‘यद्यपि, रोजगारीका लागि बाँकी मुलुकमा पठाउँदा म्यानपावरले कामदारबाट लिन पाउने अधिकतम शुल्क निर्धारणको विषयमा मन्त्रालयले छलफल सुरु गरिसकेको छ ।’

विभागको अनुगमन शून्य

सरकारले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित संस्थाको अनुगमनका लागि छुट्टै कार्यविधि नै बनाएको छ । अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७३ ले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अनुगमन समितिको गठनसमेत गरेको छ । उक्त समितिले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कानुनअनुसार दिइएका निर्देशनको पालना गरे–नगरेको विषयमा अनुगमन गर्न सक्छ ।

तर, उक्त समितिले त्यस्तो अनुगमन नै गर्ने गरेको छैन । सरकारले तोकेको सेवा शुल्क र प्रवर्द्धन खर्चभन्दा बढी लिए–नलिएको जाँच गर्नुपर्ने विभागले उजुरी आउँदासमेत कानुनअनुसार कारबाही नभएको पिपुल्स फोरमका अधिवक्ता कृष्ण न्यौपानेले बताए । उनले भने, ‘यसरी आएका उजुरीमा म्यानपावर कम्पनीहरूले बढी शुल्क लिएको स्वीकार गरेकै आधारमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराइन्छ । तर, बढी शुल्क लिएको भन्दै कुनै म्यानपावरलाई अहिलेसम्म कारबाही भने गरिएको छैन ।’

तोकिएकै अधिकतम लागत कार्यान्वयनमा सरकार असफल

रोजगारका लागि खाडी तथा मलेसिया जाने कामदारका लागि फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने सरकार पूर्णतः असफल देखिएको छ । २६ जेठ ०७२ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रोजगारका लागि मलेसिया, कतार, साउदी अरबिया, युएई, बहराइन, ओमन र कुवेत जाने कामदारले भिसा र टिकटको रकम तिर्नुनपर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सो निर्णयका आधारमा २१ असार ०७२ देखि फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति लागू भएको छ । तर, निर्णय भएको २ वर्ष बितिसक्दासमेत सो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएका देशमा जाने कामदारहरूबाट म्यानपावरहरूले प्रतिव्यक्ति ८० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म असुलिरहेको उजुरी विभागमा आउने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

केही वर्षअघि खाडी मुलुकको स्थलगत निरीक्षणमा गएको संसदीय उपसमितिले त्यहाँ पुग्ने नेपाली कामदारहरूबाट ५० हजारदेखि ९ लाख रुपैयाँसम्म लिएको विषय आफ्नो प्रतिवेदनमा खुलाएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार अधिकतम लागत तोकिएका अन्य मुलुकमा जाने कामदारले समेत ८ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भइरहेका छन् ।

अनुगमन र कार्यान्वयनमा विभाग कमजोर भएकै हो : दिलीप चापागाईं, महानिर्देशक वैदेशिक रोजगार विभाग

हाम्रो ठूलो रोजगार गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसिया नै हुन् । त्यहाँ जाने कामदारबाट लिन पाउने सेवा शुल्क स्पष्ट छ ।

तर, त्यसको अनुगमन, कार्यान्वयन तथा नियमनमा विभाग कमजोर भएकै हो ।सेवाग्राहीबाट पनि म्यानपावरले बढी शुल्क लिएका विषयमा खासै सूचना आउँदैनन् ।

ठगिएपछि मात्रै उजुरीका लागि विभागमा आउने अवस्था छ । त्यसलाई नियमनको दायरमा ल्याउनैपर्नेछ । अनलाइन प्रणालीमार्फत त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ । अब नियमित अनुगमन गर्नेतर्फ विभाग लागिरहेको छ ।

Published On: 9 September 2018 | Naya patrika