अहिले विभिन्न म्यानपावर कम्पनी र आफन्त तथा परिवारका सदस्यको सम्पर्कका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको अवस्था छ । म्यानपावरमार्फत नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने हो भने पनि त्यस्तो म्यानपावर वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमतिपत्रप्राप्त हो कि होइन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । कतिपय भाषा सिकाउने तथा तालिम दिने संस्थाले समेत वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम गरिरहेका छन् । दर्ता नभएका म्यानपावरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानु अवैधानिक हो । अनुमतिपत्रप्राप्त म्यानपावरले पनि रोजगारदाता कम्पनीबाट कामदारको माग ल्याउने र पूर्वस्वीकृति लिएर विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि तोकिएका आधारमा छनोट, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, ११ घन्टाको अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य छ । विदेश जाँदा भैपरी आउन सक्ने जोखिमका लागि बिमा गरेर मात्रै जानुपर्ने हुन्छ । सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरिसकेपछि मात्रै विभागले अन्तिम श्रम स्वीकृति जारी गर्छ ।

 

पहिलो कुरा विज्ञापन नगरी म्यानपावर कम्पनीले कामदारलाई विदेश पठाउन पाउँदैनन् । विज्ञापन हेरेर उपयुक्त लागेको काम विचार गरेर आवश्यक तालिम लिएर मात्रै जानुपर्छ । विज्ञापनमा सम्बन्धित काममा जाँदा लाग्ने शुल्क स्पष्ट रूपमा खुलाइएको हुनुपर्छ । तोकिएको भन्दा बढी पैसा तिरेर जानुहुँदैन । कतिपय म्यानपावरले रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारहरूबाट धेरै पैसा लिएर थोरैको मात्र भर्पाई दिने वा भर्पाई नै नदिने गरेका छन् । हाल वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारमध्ये धरैजसोले तोकिएभन्दा बढी रकम तिरेर राजीखुसी विदेश गइरहेका छन् । आकर्षक कामको लोभमा परेर आँखा चिम्लेर म्यानपावरले मागेको रकम बुझाउँदा विदेश गइसकेपछि भनेअनुसारको काम र सेवासुविधा भएन भने के गर्ने भन्ने विषयमा सोच्न जरुरी छ । सकेसम्म बैंकमार्फत म्यानपावरलाई रकम बुझाउनुपर्छ । पैसा बुझाएको भर्पाई आफूसँग भएन भने विदेश गएर समस्यामा परेपछि क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक प्रमाणसम्म नहुने अवस्था आउनेतर्फ सचेत हुनु आवश्यक छ । त्यस्तो अवस्थामा ठगी गर्नेले समेत सजिलै उन्मुक्ति पाउन सक्छ । यस्तो कुरामा आफन्त, साथीभाइ र चिनजानका मान्छेलाई सजिलै विश्वास गर्नुहुँदैन ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ६० प्रतिशत कामदार आफैँले ध्यान नदिँदा ठगीमा पर्ने गरेका छन् । म्यानपावर र दलालले भनेको कुरामा विश्वास गर्नुहुँदैन । रोजगारका लागि विदेश जाँदा रोजगारदातासँग र पठाउने म्यानपावरसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौतापत्रमा करारनामा गरेर जानुपर्ने हुन्छ । सम्झौतापत्र नेपाली र अंग्रेजी भाषामा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ । सम्झौतापत्र अक्षरशः राम्रोसँग पढेर तथा बुझेर मात्रै हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । हस्ताक्षर गरिसकेको सम्झौतापत्रको एकप्रति फोटोकपी आफूसँग राख्नसमेत बिर्सिनुहुँदैन ।

 

रोजगारीका लागि गएको कम्पनीमा पुगिसकेपछि सकेसम्म कम्पनीको नियममा बस्नुपर्ने हुन्छ । तलब, सुविधा, कामको प्रकृति आदि विषय सम्झौताअनुसार नभएमा वा ठगिएमा पनि गएको कम्पनी भने कुनै पनि हालतमा छोड्नुहुँदैन । आफूलाई दिएको जिम्मेवारी राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनी नै छोडेमा सम्बन्धित मुलुकमा स्वतः अवैधानिक भइन्छ । त्यसपछि कानुनी लडाइँमा पनि समस्या आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा रोजगारदाता कम्पनीले पनि छाडेर गएको भन्दै आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने सम्भावना रहन्छ ।

 

वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा कुनै समस्यामा परेको खण्डमा सबैभन्दा पहिला पठाउने म्यानपावर कम्पनीमा खबर गर्नुपर्छ । सम्झौता अवधिभरका लागि पठाउने म्यानपावर कम्पनी नै पूर्ण जिम्मेवार हुन्छ । सँगसँगै सम्बन्धित देशको राजदूतावास, श्रम सहचारी, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कन्सुलर विभाग, आफन्त, विभिन्न संघ–संस्थामा त्यसको खबर गर्नुपर्छ । सबैतिर उजुरी गर्दा एकसाथ दबाब पर्ने र समस्या तत्काल सम्बोधन हुन सक्छ ।

 

हाल नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय १० वटा देश खुला गरेको छ । त्यसमध्ये कोरियासँग द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ भने जापान, बहराइन, कतार र युएईसँग कामदार पठाउने विषयको सम्झौता भएको छ । तर, बाँकी अन्य १ सय ५ मुलुकसँग भने सरकारीस्तरबाट त्यस्तो कुनै पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । सकेसम्म सरकारले नै सम्बन्धित मुलुकसँग सम्झौता गरेर मात्रै कामदार पठाउने व्यवस्था गर्न सके नेपाली कामदारले पनि सम्बन्धित देशको श्रम कानुनअनुसारको सेवासुविधा पाउन सक्ने अवस्था बन्ने देखिन्छ । अहिले सामान्यतः विश्व श्रम संगठनअन्तर्गत भएका सन्धिलाई आधार मानेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्य भइरहेको छ ।

 

यतिखेर श्रम ऐन ०६४ को संशोधनको गृहकार्यसमेत अगाडि बढेको छ । नयाँ संशोधनमा यो विषयलाई समेट्न सकियो भने वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनेतर्फ महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ । श्रम गन्तव्यका लागि मुलुक खुला गर्दा त्यस्ता मुलुकको सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक आदि मानक तयार पार्न जरुरी छ । अहिले विनाकुनै मापदण्ड रोजगार गन्तव्यका लागि मुलुक खुला गर्ने परिपाटी रहँदै आएको छ । यसको अन्त्य जरुरी छ ।

 

खुला गरिएको तर सम्झौता नगरिएका मुलुकमा कामदार नपठाउने हो भने धेरै ठूलो रोजगारी गुम्ने सम्भावना रहेको छ । खुला गर्नुपर्ने मुलुक पनि उत्तिकै छन् । यद्यपि, खुला गरिँदा होस्, यो सम्झौता गरिँदा नेपाली कामदारको हितलाई सधैँ केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।