उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए । व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग जोडेको छ ।

 

सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रम क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न संसदको चालु अधिवेशनमै रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पेस गर्ने खतिवडाले बताए ।

 

‘स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर तथा छनोट उपलब्ध नभएसम्म अल्पकालीन रणनीतिको रूपमा वैदेशिक रोजगारीको अवसरको उपयोग गरिनेछ,’ बजेट भाषणमा उल्लेख छ, ‘अन्तर–सरकारी श्रम सम्झौता गरी न्यूनतम सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा कार्यालय स्थापना गरी श्रम स्वीकृति सेवालाई सहज तुल्याइनेछ ।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार रोजगार दिन नसके एक सयदेखि एक सय २० दिनसम्मको ज्याला दिने तयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालय स्रोतले जानरकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार यसबारे विस्तृत कार्यक्रम आउनेछ ।

 

तथ्यांकअनुसार प्रतिवर्ष ५ लाख व्यक्ति श्रम बजारमा थपिने गरेको छ । पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार बेरोजगारी दर २.३ प्रतिशत र अर्धबेरोजगारी दर ३० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । मुलुकमा रोजगारीको अवसर पर्याप्त नहुँदा प्रतिदिन १५ सय युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् ।

 

अर्थमन्त्री खतिवडाले आउँदो आर्थिक वर्षमै ५ लाख व्यक्तिहरू रोजगारीमा आबद्ध हुने अपेक्षा राखेका छन् । आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीकै प्रशस्त सम्भावना रहेकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।

 

मुलुकमा रहेको सीपयुक्त जनशक्तिको अभावलाई पूरा गर्न श्रम बजारको मागअनुसारको छोटो अवधिको नि:शुल्क सीप दिने व्यवस्था मिलाएको खतिवडाले बताए । आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनमा वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई परिचालन गर्ने र जनशक्ति दर्ताका लागि प्रदेशको सहकार्यमा रोजगारी सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ ।

 

समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति लागू गर्ने भन्दै न्यूनतम ज्यालामा पुनरावलोकन गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ । श्रम मन्त्रालयले आउँदो साउन एक गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ न्यूनतम ज्याला लागू गर्ने काम भइरहेको छ । ‘व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ । श्रम क्षेत्रमा आउने विवादलाई तत्काल समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गरिनेछ । बाल श्रमलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ ।

 

उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ । ‘त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने र व्यवसायको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन ‘च्यालेन्ज फन्डको’ व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका निमित्त क्रियाशील रहेका सबै कोषहरूलाई एकीकृत गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने र महिलाहरूबाट प्रवद्र्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यका लागि पुँजी, सीप र उद्यमशीलता तालिम सुनिश्चत गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

 

विदेशबाट फर्केका युवाहरूको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवाहरूलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित रु. १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ‘त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण गराई व्यवसायको बिमा गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रमस्वीकृति लिएर ४१ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन् । जसमध्ये झन्डै २० लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत छन् ।

 

यसअघि फर्केका युवाशक्तिको सीप परीक्षण गर्ने सरकारी कार्यक्रम थिएन । ‘विप्रेषण आय बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याई त्यस्तो रकम उत्पादनमूलक लघु तथा साना उद्योग पर्यटन कृषि व्यवसाय र रोजगारीमूलक सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ,’ उनले भने ।

 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले रोजगारी सिर्जना लक्षित बजेट आएको बताए । ‘बजेट वास्तविकताको नजिक छ । पहिला विदेशबाट फर्केका युवालाई के गर्ने स्पष्ट थिएन । उनीहरूको परियोजनामा आधारित लगानी गरेको छ,’ उनले भने, ‘जहाँ टार्गेट गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ टार्गेट गरेको छ ।’