रोजगारीको लागि विदेश जाने कामदार र रोजगार व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार विभागमै गई तलब तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी करार गर्नुपर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने भएको छ। आइतबार अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को बजेटमा पहिलो चरणमा कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र ओमान जाने कामदारको हकमा नमूनाका रुपमा उक्त प्रावधान लागू गर्ने उल्लेख छ।

श्रमिकको हक, हित, श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दै सुमधुर औद्योगिक श्रम सम्बन्ध निर्माण गर्न श्रमसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने पनि बजेटमा छ। युवा रोजगारी बढाउन २२ हजार युवालाई सीप विकास, उद्यमशिलता विकास तथा स्वरोजगारमूलक तालिम प्रदान गर्न १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा बैदेशिक रोजगार सेवालाई क्षेत्रीय तहसम्म विस्तार गर्न वैदेशिक रोजगार विभागको पुनः संरचना गर्ने सरकारी योजना छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट हुने बचतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि उपयुक्त माध्यमको व्यवस्था गर्ने गर्ने अर्थमन्त्री कोइरालाले बताए। त्यस्तै, विप्रेषण आप्रवाहलाई संस्थागत माध्यमबाट न्यून लागतमा भिœयाउने बजेटमा उल्लेख छ। रोजगार सूचना केन्द्रलाई रोजगार सूचना विनिमय केन्द्रको रुपमा विकसित गराइनेछ। त्यस्तै, केन्द्रले श्रम बजारको माग, बेरोजगार र बेरोजगारको सीपको सूची बनाई माग र आपूर्तिकर्ताबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने योजना सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको छ।

सरकारले युवाहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। साथै, ५० हजार युवायुवतीलाई व्यवसाय अभिमुखीकरण तालिम उपलब्ध योजना बजेटमा छ। १० हजार जनालाई सीपमूलक तालिम प्रदान दिने योजना रहेको छ। त्यस्तै, सीपमुलक तालिम लिएका ४ हजार जनालाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिने सरकारको योजना रहेको छ।

Published on: 15 July 2013 | Nagarik