काठमाडौं-वैदेशिक रोजगारीमा जान युवायुवतीको आकर्षण बढिरहेका बेला मानव तस्करको ठूलो गिरोह यसैको आडमा मानव बेचबिखनमा सक्रिय रहेको औंल्याइएको छ।

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मंगलबार वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु महिला कामदार पठाउने निर्देशिकाउपर छलफल गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू मानव बेचबिखनमा रुपान्तरण हुने घटना बढिरहेको बताए । वैदेशिक रोजगारीका नाममा सुरु भएको विदेश यात्रा बेचबिखनमा रुपान्तरण हुँदा महिलालाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने समस्या टड्कारो रूपमा देखापरेको सरोकारवालाले बताए ।

 

खासगरी अवैध बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू मानव बेचबिखनमा पर्ने क्रम बढेकाले अब सरकारले यस्ता गतिविधि रोक्न विशेष योजना सुरु गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये बेचबिखनमा पर्नेमा धेरैजसो महिला रहेको भुक्तभोगीको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलामाथि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषणका घटना बढेपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दुई वर्षदेखि घरेलु कामदारको रूपमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन रोक लगाउँदै आएको छ । यही प्रतिबन्धका बेला दलालले वैदेशिक रोजगारीका नाममा पठाएका महिलालाई बेचबिखन गरिरहेको तथ्य फेला परेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले औंल्याए । महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालले पछिल्लो समयमा मानव बेचबखिनको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारी देखिएको बताइन् । उनका अनुसार श्रमिकका शोषणका घटना अन्तिममा मानव बेचबिखनमा रुपान्तरण हुने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको आडमा मानव तस्करी फस्टाउँदा त्यसले महिलालाई मात्र सताउने नभई दलाललाई कारबाहीमा समस्या परेको औंल्याइएको छ ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू मानव बेचबिखनमा पर्दासमेत दलाललाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत कारबाही हुँदा थोरै सजाय हुने गरेको छ । अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने वैदेशिक रोजगारी ऐन २०६४ ले व्यवस्था गरेको छ भने मानव बेचबिखन गरेकालाई २० वर्षसम्म कैद हुनुका साथै आरोप खण्डन गर्ने दायित्वसमेत पीडकको हुने मानव बेचबिखनसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी ऐनको दुरुपयोग गर्दै मानव तस्कर सहजै कानुनी कठघराबाट उन्मुक्ति पाउने क्रम बढेकाले वैदेशिक रोजगारी र मानव बेचबिखनसम्बन्धी कानुनलाई थप प्रस्ट पार्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

 

अधिकारकर्मीले संविधानले नै महिला र पुुरुषबीच विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेकाले महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा रोक लगाउनु अन्यायपूर्ण भएको बताउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेका कारण सबै महिलाको स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने चर्को आवाज उठेको बेला सरकारी अधिकारी घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिलालाई कसरी सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्नेमा अलमलमा छन् । खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला जोखिममा परेको खण्डमा कसरी उद्धार गर्ने र जोखिममा पार्ने रोजगारदातालाई कसरी कानुनी कठरामा ल्याउने भन्ने यकिन गर्न नसक्दा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले घरेलु कामदारमा जाने महिलालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न रोकेको छ ।

 

त्यस्तै घरेलु कामदारमा जाने महिलाले त्यहाँ सन्तान जन्माए भने के गर्ने भन्नेबारे पनि कुनै टुंगो नलागेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । अधिकारकर्मीहरू भने घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिलालाई रोकेर अहिलेको समस्या समाधान नहुने बरु विकराल रूपमा बढ्ने बताउँछन् । सरकारले वैधानिक बाटो बन्द गर्दा चोरीको बाटो प्रयोग गर्ने क्रम बढेको कतिपयको धारणा छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले वैदेशिक रोजगारीको आडमा मानव तस्करी बढेको तथा पारिवारिक बिखण्डन र बालबालिकाको भविष्य अन्धकार भइरहेको बताए । नेपालमा दर्ताबिनाका नौ सय कन्सल्टेन्सीले समेत शिक्षाको नाममा मान्छे बेच्ने काम गरिरहेको उनको आरोप छ ।

 

अघिल्लो वर्ष नै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका तयार पारे पनि सरकारी पक्षबाट गरिनुपर्ने केही काम नगर्दा उक्त निर्देशिका अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । निर्देशिकामा घरेलु कामदारमा महिला पठाउनुअघि सम्बन्धित देशसँग अनिवार्य श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि सरकार ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न असमर्थ छ ।

 

घरेलु कामदारको रूपमा महिला पठाउँदा खाडी मुलुकमा बढी जोखिम रहेको धेरैको भनाइ छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दीपक अधिकारीले विदेशी नागरिकले विवाहको नाममा नेपालबाट लगेका महिलालाई विदेशमा बिक्री गर्नुका साथै देहव्यापारमा लगाउने गरेको बताए ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा १० वर्ष बिताएर फर्केकी मुना गौतमले महिला जोखिममा पर्नुको मुख्य कारण सूचना र सीपको अभाव बताइन् । एक वर्षअघि नै स्वीकृति भइसकेको निर्देशिका छलफल कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांशको जोड घरेलु कामदारमा जाने महिलालाई सुरक्षित बनाउनका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्न नहुनेमा जोड दिए । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले नेपालको कानुनले महिला र पुरुषबीच विभेद गर्न नपाइने उल्लेख गरे पनि जोखिम बढेको बेला छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।

 

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहोराले घरेलु कामदारमा जाने महिला सुरक्षित हुन्छन् भन्ने पूर्ण प्रत्याभूति नभएसम्म घरेलु कामदारमा महिला नपठाइने बताए । 'घरेलु कामदारको रूपमा पठाइएका महिला पीडित भए या तोकेको पारिश्रमिक नपाए त्यसको जिम्मेवार महिला पठाउने मेनपावर र त्यसको निर्देशक हुनुपर्छ,' उनले भने । हालसम्म एक लाख ७८ हजार महिला श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गए पनि पासपोर्ट लिएका करिब चार लाख महिलाबारे सरकारले खोजीनिती नगरेको सहभागीले गुनासो गरे ।