राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको अधिकारलाई संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउन, विदेशमा अलपत्र परेकालाई स्वदेश फर्काउन, गन्तव्य मुलुकमा स्वास्थोपचार सम्भव नभएको अवस्थामा सुरक्षित रूपमा स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था मिलाउन र उनीहरूलाई प्रभावकारी स्वास्थोपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीसँग विभिन्न ऐन, कानुनको समयानुकूल संशोधन तथा श्रमिक भर्ना गर्ने एजेन्सी र एजेन्टका क्रियाकलापको पनि अनुगमन र नियमन गर्नसमेत आयोगले सरकारको ध्यानार्कषण गराएको छ ।

मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर पर्याप्त मात्रामा सिर्जना हुन नसक्दा नेपाली युवा कामका लागि बिदेसिन बाध्य छन् । बर्सेनि साढे पाँच लाखजति युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा आधाभन्दा बढी रोजगारीका लागि बिदेसिन्छन् । यसरी बिदेसिनेको सङ्ख्या आ.व. २०७४÷०७५ मा साढे तीन लाख थियो । करिब ४३ लाख नेपाली विदेशमा रहेको मानिन्छ । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषणका रूपमा सात खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ भित्रिएकोबाट पनि वैदेशिक रोजगारीका महŒव स्पष्ट हुन्छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको पीडा कम छैन । बर्सेनि करिब आठ सयजनाको ज्यान जाने गरेको छ भने दुई सयभन्दा बढी अङ्गभङ्ग हुने गरेका छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार विगत १० वर्षको अवधिमा छ हजारजतिको ज्यान गएको छ । गत वैशाखमा विभिन्न १२ मुलुकको जेलमा ४५८ जना रहेका थिए । त्यसमध्ये आधाजति साउदी अरेबिया (४८ प्रतिशत) मा थिए । यसबाहेक वैदेशिक रोजगार विभागमा आफू ठगिएको, सम्झौताअनुसार काम र तलब सुविधा नपाएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने संस्था÷व्यक्तिविरुद्ध कारबाही, क्षतिपूर्ति र उद्धार गर्न माग गरिएका उजुरीको चाङ लाग्ने गरेको छ । वैधानिक रूपमा घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक जान प्रतिबन्ध लागेपछि गैरकानुनी बाटो प्रयोग गर्न थालेपछि नेपाली महिला थप जोखिममा परेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले केही प्रयास गरेको देखिएको छ । तीन वर्ष अघिदेखि निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था गर्ने कोसिस पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन । तर, सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउन प्रयास भने गरिरहेको छ । नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य मुलुकका रूपमा रहेको मलेसियाको सरकारसँग श्रमसम्बन्धी सम्झौता दशैँपछि हुने भएको छ । केही समयअघि दुवै देशका अधिकारीबीच नेपाली कामदार नियुक्तिको खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नेगरी सहमति भएको छ । नेपाली कामदारले कतार पुगेपछि गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण र रोजगारीको सम्झौता अब काठमाडौँमा नै हुने भएको छ । यसका लागि नेपाल र कतारले आवश्यक संयन्त्र स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । कतारसँग पनि शून्य लागतमा कामदार पठाउनेबारे छलफल भइरहेको छ । युएईसँग श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ ।

सरकारले स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखे पनि कामका लागि बिदेसिनु नेपाली युवाको बाध्यता हो । त्यसैले विदेशी भूमिमा नेपाली युवाले भोग्नुपर्ने समस्यातर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसका लागि गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने र श्रम सम्झौता भइसकेका मुलुकसँग पुनरावलोकन गरी समयानुकूल बनाउनु हो । यसले सम्बन्धित मुलुक नेपाली कामदारको शोषण, सुरक्षामा ध्यान दिन बाध्य हुनेछ । सरकार–सरकारबीच कामदार नियुक्ति भए निजी क्षेत्रले गरिरहेका शोषणा अन्त्य हुनेछ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने मानव बेचविखन, ओसारपसार तथा सबैप्रकारका शोषणजस्ता फौजदारी प्रकृतिका घटनालाई दण्डनीय कसुर बनाई त्यस्ता घटनाको छानबिन र अनुसन्धानको अधिकार स्थानीय प्रहरीको हुनेगरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्न आवश्यक छ । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन–२०६४ को संशोधन गरी श्रम शोषणका लागि हुने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई मानव बेचविखनको परिभाषाभित्र समावेश गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

Published on: 23 October 2018 | Gorkhapatra