काठमाडौं: सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच पटकपटक वार्ता भए पनि अहिलेसम्म समस्या समाधानको चुरो पत्ता लाग्न सकेको छैन। एक महिनादेखि बन्द म्यानपावर कम्पनी गत शुक्रबारदेखि आंशिकरूपमा खुला गरी व्यवसायी वार्तामा बसेका छन्। 

 

व्यवसायीले विदेसिने कामदारसँग एक महिनाको तलब लिन पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । सरकारले व्यवसायीको यो मागमा अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन।

 

मंगलबार पनि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेल र व्यवसायीबीच लामो छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । बिहीबार पुनः बस्ने गरी वार्ता टुंगिएको वैदेशिक रोजगार विभागका अध्यक्ष बिमल ढकालले जानकारी दिए । एक महिनाको तलब, करलगायतका विषयमा एकमुष्ट हिसाबले वार्ता भइरहेको उनले बताए।

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहरा सेवा शुल्कबापत एक महिनाको तलब लिन पाउने व्यवस्था गर्न सकारात्मक देखिए पनि निर्णय भने गर्न सकेका छैनन् । व्यवसायीको माग पूरा गर्न नदिन कतिपय गैरसरकारी संस्थाले चर्को लबिङ गरिरहेका छन्। जुलुस निकाल्नेसम्मका काम भएकाले मन्त्री केही हच्किएको स्रोतको भनाई छ। 

 

प्रतिकामदार एक महिनाको तलब लिन पाउने व्यवस्था गर्न सकारात्मक भए पनि निःशुल्क टिकट र भिसाको प्रावधान खारेज गर्ने पक्षमा भने श्रममन्त्री पनि देखिएका छैनन्।व्यवसायीले पनि निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय फिर्ता गर्दा सार्वजनिकरूपमा चर्को आलोचना हुने र यो काम सरकारले नगर्ने बुझेपछि यस मागलाई त्यति धेरै प्राथमिकता दिएका छैनन्।

 

सेवा शुल्कबापट एक महिनाको तलब श्रम सम्झौता नहुँदासम्म मात्र लागू हुने श्रम सम्झौता भएपछि भने सम्झौतामा भए अनुसार माग्न आफूहरू तयार रहेको जानकारीसमेत व्यवसायीले सरकारलाई गराएका छन्।वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले कामदार जाने मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता नहुँदासम्म एक महिनाको तलब दिने व्यवस्था व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए। 'द्विपक्षीय सम्झौता भएपछि यो नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्दैन।

 

सम्झौतामा जे उल्लेख हुन्छ, त्यसलाई मान्न हामी तयार छौं,' उनले भने। आफूहरूले निःशुल्क टिकट र भिसाको प्रावधान खारेज गर्न माग नगरेको पनि उनले दाबी गरे ।

 

 

म्यानपावर व्यवसायीले आफ्ना पक्षमा आवाज उठाउन लबिङ गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलका नेतासँगको भेटघाट तीब्र पारेका छन् । यसैक्रममा व्यवसायीको एक समूहले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल तथा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटिसकेका छन्। 

 

एक महिनादेखि कामदार नपठाउँदा समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय धराशायी बनेको, रेमिट्यान्स घट्दा अर्को वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्नेलगायतका जानकारी नेताहरूलाई गराइएको एक व्यवसायीले जानकारी दिए। विदेसिने कामदारसँग एक महिनाको तलब लिन पाउने व्यवस्था गरिदिनसमेत उनीहरूले दलका शीर्ष नेतालाई आग्रह गरेका हुन्।

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराले पनि वैदेशिक रोजगारीको विषयमा दलीय सहमति कायम गरेर मात्र निर्णय गर्न चाहेका छन्। पूर्व श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरूङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको समेत सहमति लिएर खाडी र मलेसिया जाने कामदारलाई निःशुल्क टिकट र भिसामा मात्र पठाउन पाइने व्यवस्था गरेका थिए। 

 

निःशुल्क टिकट र भिसाको प्रावधान लागू भएपछि सर्वसाधारणले मन्त्रीको निर्णयको प्रशंसा गरेका छन्। यद्दपि, व्यवहारमा निःशुल्क टिकट र भिसाको प्रावधान लागू हुन सकेको छैन । यसपछि विदेसिने कामदारको संख्यामा भने भारी गिरावट आएको छ।

 

सबैभन्दा धेरै नेपाली कामदार गएको मलेसियाले विदेशी कामदार लिन रोक्दा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर जानेको संख्यामा देखिएको हो । सरकार र व्यवसायीबीच महिनौंदेखिको खिचातानी जारी रहँदा अर्को वर्षदेखि मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ। 

 

वैकल्पिक व्यवस्था नगरिएकाले रेमिट्यान्स घट्दा त्यसले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने निश्चित छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको हिस्सा करिब २५ प्रतिशत छ। सरकारी अनुमति लिएर झन्डै ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन्।