बोर्डले सूचीकरणका लागि दुई महिना लगाएर माघ ०७५ मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको निवेदन संकलन गरेको थियो । कार्यविधि मापदण्डअनुसार पुनः जाँच गरी ७२ जिल्लाका १७ हजार ७ सय ३७ पुरुष तथा ८ सय ९३ महिला गरी १८ हजार ७ सय ६७ जनाको अन्तिम सूची तयार पारेको छ । आवेदन दिनेहरूमा ९५ प्रतिशत पुरुष र महिला ५ प्रतिशत मात्र रहेका छन् । सूचीकरण भएकाहरूको विवरण सबैले हेर्न र डाउनलोड गर्न मिल्ने गरी बोर्डले मंगलबार आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गर्ने जनाएको छ । 

 

सूचीकरणमा परेकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मलेसियाबाट फर्केका रहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सूचीकृत हुनेमा मलेसियाबाट फर्केका ६ हजार ४ सय ८, साउदीबाट फर्केका ४ हजार ३ सय ९२, युएईबाट फर्केका २ हजार ६ सय १७ रहेका छन् भने सबैभन्दा कम जापानबाट फर्केका ३९ जना सूचीकरणमा समेटिएका छन् । 

 

बोर्डले सूचीकरण भएका युवाहरूलाई मंगलबार नै सार्वजनिक सूचनामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्ने र त्यसै आधारमा बैंकहरूले सूचीकृत भएका युवाहरूलाई ऋण प्रवाह गर्ने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।

 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सीप र पुँजीको प्रयोग गरी स्वदेशमै उद्योग तथा व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने सरकारको नीति छ । त्यसका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, ०७५ समेत स्वीकृत गरिसकेको छ । 

 

 

ब्याज अनुदान कर्जाका लागि बोर्डमा आवेदन दिनेहरूमा अधिकांश प्रदेश ३ बाट रहेका छन् । प्रदेश ३ का १३ वटा जिल्लाबाट मात्रै १३ हजार ५ सय ६६ सूचीकृत भएको बोर्डले जनाएको छ । त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्लाबाट सबैभन्दा कम अर्थात् २ सय ९४ जना मात्रै  सूचीकरणमा परेका छन् । 

 

 

सूचीकृत भएकामध्ये १२ हजार ६ सय ६५ जनाले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा माग गरेका छन् । १० लाख रुपैयाँ ऋण माग गर्नेको संख्या ५ हजार ८ सय रहेको छ भने ३ सय २ जनाले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम माग गरेको बोर्डको तथ्यांक छ । 

 

 

व्यावसायिक प्रस्ताव तथा परियोजनाकै आधारमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई बैंकहरूमार्फत ब्याज अनुदानसहितको कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति छ । यद्यपि, आवेदन दिनेले कुनै पनि देशको स्थायी बसोवासको स्वीकृति प्राप्त नभएको स्वघोषणा पत्र भने पेस गर्नुपर्नेछ । 

 

कुनै पनि देशमा कम्तीमा ६ महिना सम्बन्धित तालिम, पेसा, व्यवसाय तथा क्षेत्रमा काम गरी नेपाल फर्केको ३ वर्ष ननाघेका युवाहरू यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनेछन् । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत व्यावसायिक योजनाका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट बढीमा ५ वर्षका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।

 

 

वैदेशिक रोजगार बोर्डले ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह गर्ने विषयमा सोमबार विभिन्न बैंकहरूसँग संयुक्त रूपमा छलफल गरेको छ । छलफलमा धेरैजसो बैंकका प्रतिनिधिहरूले ऋण असुली हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । सेन्चुरी बैंकको रिटेल बैंकिङ म्यानेजर दीपेन्द्र विष्टले ५ वर्षका लागि ऋण दिँदा डिफल्ट भएमा क्षतिपूर्ति लिनै ५ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था व्यावहारिक नभएको बताए । ‘बिमाबाट क्षतिपूर्ति लिनका लागि लामो समय लाग्ने गरी बनाइएको कार्यविधि सच्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने । ऋण असुलीमा विश्वस्त हुने गरी कार्यविधिलाई संशोधन गरी स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता बैंकहरूले औँल्याए । 

 

नेपाल बैंक लिमिटेडका डेपुटी म्यानेजर प्रवीणकुमार घिमिरेले ऋण लिन आउने व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण लुकाउन खोज्ने प्रवृत्तिले ऋण पवाह गर्न असहज भएको बताए । ‘शाखा नै नभएका ठाउँका मान्छेलाई ऋण दिन पनि असहज छ,’ उनले भने । 

 

कृषि विकास बैंकका बाबुकाजी थापाले आफूहरूले यस किसिमको ऋण प्रवाह गर्न सुरु गरिसकेको जनाए । ‘बाजुराको मान्छे काठमाडौंको शाखामा ऋण माग्न आउने किसिमको समस्या झेलिरहेका छौँ । त्यस्तो मान्छेलाई अन्यत्रको बैंकले पहिचान गर्न पनि कठिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘ऋणका लागि सम्बन्धित जिल्लाकै शाखामा पठाउन सकेको खण्डमा सहज हुने देखिन्छ । ऋण लिन चाहनेलाई वित्तीय साक्षरता दिनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ ।’

 

 

ब्याज अनुदानमा कर्जा लिन सूचीकृत भएका युवाहरूलाई लक्षित गर्दै बोर्ड सचिवालयले वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । तत्कालका लागि दैनिक १ सयजनाका दरले हजारजनालाई वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस अभियानअन्तर्गत ब्याज अनुदान कर्जा कार्यक्रमको उद्देश्य, प्रक्रिया, कर्जा नतिर्दा के हुन्छ, प्रभावकारी व्यावसायिक योजना कसरी बनाउनेलगायतका विषयमा अभिमुखीकरण प्रदान गरिने बोर्डले जनाएको छ ।