होम कार्की

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपाली कामदारले आर्जन गरेको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभव उद्यमशीलतामा लगाउनका लागि पालिका तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सरकारले ‘वैदेशिक रोजगारीवाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका–२०७९’ जारी गरेर स्थानीय तहलाई सजिलो बनाइदिएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारलाई समाजमा नै समायोजन गराउन स्थानीय तह आफैंले कार्यक्रम ल्याउने सक्ने गरी निर्देशिका बनाइएको वताए । ‘स्थानीय तहले उपलब्ध बजेट, कार्यक्रमको दोहोरोपना नहुने सुनिश्चिता, कार्यक्रमको प्रकृति र माग वैदेशिक रोजगार बोर्डसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा मिलाइएको छ,’ उनले भने ।

सरकारले पुनः एकीकरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी नगर्दा स्थानीय तह विदेशबाट फर्केका युवालाई सम्बोधन गर्न अलमल पर्दै आएका थिए । निर्देशिकाअनुसार अब स्थानीय तहले पुनर्एकीकरण कार्यक्रमका लागि सामाजिकीकरण, रोजगारीमा आबद्धता हुने र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम चलाउन पाउनेछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई समाजमा अन्तर्घुलन गराउनक परिवारका सदस्यसमेतको सहभागितामा पारिवारिक तथा सामाजिक मेलमिलाप, मनोसामाजिक, परामर्श, नेतृत्व विकासको काम गर्न सकिनेछ,’ अर्यालले भने । स्थानीय तह आफैंले सीपमूलक तालिम दिन, परीक्षण, प्रमाणीकरण गर्न र कामदारको क्षमताअनुरूप रोजगारीका लागि सहजीकरण गर्न सक्ने पनि उनले बताए ।

निर्देशिकाअनुसार द्विपक्षीय श्रमसम्झौता भएका वा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुक, राष्ट्र संघीय निकाय, विकास साझेदार वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । ‘आफ्नो स्रोत उपयोग गरी सचिवालयको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन्,’ सचिव अर्यालले भने ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाको विवरण राखेर राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय आप्रवासी प्रोफाइल तयार गर्नेछ । स्वदेश फर्केका कामदारको विवरण तयार पार्न वैदेशिक रोजगार विभागको विमानस्थल र अन्य आगमन विन्दुमा सहायता कक्ष सञ्चालन गर्न सकिनेछ । कार्यक्रमको दोहोरोपना हटाउन बोर्डको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यक्रम समन्वय समिति गठन गरिनेछ । पालिका तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति हुनेछ । यसले स्थानीय तहलाई कार्यक्रमका नाममा आफूखुसी पैसा बाँड्न निरुत्साहित गर्ने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता थानेश्वर भुसालको दाबी छ ।

कामदार एकीकरण कसरी गर्ने भन्ने निर्देशिका नहुँदा बोर्डले केही स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न भन्दै छुट्याएको बजेट ‘फ्रिज’ हुँदै आएको थियो । बोर्डले वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) को नेपाली आप्रवासी श्रमिकको एकीकरणसम्बन्धी–२०२१ को प्रतिवेदनअनुसार झन्डै ७७ प्रतिशत कामदारले गन्तव्य देशमा सीप सिकेका हुन्छन् । आईओएमले विदेशबाट फर्केकामध्ये १४ सय जनासँग अन्तर्वार्ता गरेको थियो, जसमध्ये तीन चौथाइ काममा आबद्ध छन् । काममा आबद्ध भएकामध्ये ३४.९ प्रतिशत कृषि, ६.५ प्रतिशत मजदुरी, ५.६ पशु उत्पादन, ४.९ प्रतिशत यातायातको क्षेत्रमा र ४८.१ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा संलग्न छन् ।

कोभिड महामारीको समयमा मात्रै रोजगारी गुमाएर झन्डै २ लाख नेपाली खाडी तथा मलेसियाबाट फर्केका थिए । ‘पालिकाहरूलाई स्थानीय स्तरमा स्थानीय आवश्यकताबमोजिम रोजगारी दिने, उद्यमशील बनाउने र सीपको पहिचान गर्ने अवसर छ,’ गण्डकी योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुराम काफ्लेले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तो बेला पालिकाहरूले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारलाई समाजमै पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् ।’ उनले एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पालिकाहरूलाई प्राविधिक सहयोगको खाँचो रहेको पनि औंल्याए ।

७ सय ५३ पालिकाले आर्थिक क्रियाकलापसहितको कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा बिदामा आएकाहरू पनि पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम चलिरहेका छन् । मधुवन नगरपालिका–९ बर्दियाका विनोद भण्डारीले आफ्नो नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई गाउँमै स्थापित गर्ने योजना नल्याएको बताए । साउदी अरबबाट फर्केको साढे दुई वर्षपछि उनी साउदी नै फर्केका हुन् । ‘अब दुई–चार वर्ष विदेशमै काम गर्छु । स्थानीय सरकार आफैंमा बेहाल छ । हामीलाई के हेर्छ र ?’ उनले भने ।

Published on: 15 July 2022 | Kantipur