रमेश अर्याल

नेपालमा बर्सेनि करिब ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा थपिन्छन् । तर आन्तरिक श्रम बजारमा स्वरोजगारीका लागि अभिप्रेरणा नहुँदा तीमध्ये धेरै बिदेसिन बाध्य हुन्छन् ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार दैनिक २ हजारभन्दा बढी युवा यसरी बिदेसिने गरेका छन् । केहीका हकमा वैदेशिक रोजगारी रहरको विषय भए पनि अधिकांशका लागि यो बाध्यता बन्न पुगेको छ ।

यसरी गएकाले पठाएको विप्रेषणले वैदेशिक मुद्रा आर्जन तथा शोधनान्तर स्थितिमा सहयोग पुगी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ढाडस दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा करिब २१ प्रतिशत छ । विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित ×माइग्रेसन एन्ड ब्रिफ–२०२२ प्रतिवेदनअनुसार जीडीपीको अनुपातमा धेरै विप्रेषण भित्र्याउने देशहरूमध्ये नेपाल ११ औं स्थानमा छ । कामका लागि युवा बिदेसिँदा देश विकासमा जनशक्तिको अभाव भएको छ । श्रम निर्यात गर्दा गाउँका कृषियोग्य जग्गा बाँझो छ । उत्पादनका क्रियाकलाप शिथिल छन् । र, आधारभूत खाद्यान्नसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय परिवारमा विचलन आएको छ । प्रतिकूल मौसम, असुरक्षित कार्यस्थल, कडा परिश्रमलगायत कारण बर्सेनि हजारभन्दा बढीले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएको तीतो यथार्थ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीलाई केकति अवधिसम्म कस्तो देश पठाउने भन्ने दीर्घकालीन सोच र मार्गचित्रको अभाव छ । विश्वव्यापीकरणको युगमा बाहिर कमाउन जान कसैलाई निषेध गर्न मिल्दैन । हातमुख जोड्न र परिवारको शिक्षा–स्वास्थ्यकै लागि बिदेसिनु चिन्ताको विषय भए पनि स्वदेशमै रोजगारीका पर्याप्त अवसर नभएसम्म यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । निश्चित समयपछि सीप, प्रविधि, पुँजीसहित उनीहरू स्वदेश फिर्ने वातावरण भने सृजना गर्नैपर्छ । बरु यो समय वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र शोषणमुक्त बनाउन यससम्बन्धी व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्छ ।

सुधारका क्षेत्र

वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी आवश्यक सूचनाको कमीका कारण अधिकांश युवा ठगिने गरेकाले यससम्बन्धी यथार्थ जानकारी स्थानीय तहसम्म प्रवाह गर्नुपर्छ । भिजिट भिसामा जाने व्यक्ति विदेशमा अलपत्र परेमा नियमानुसार सेवासुविधा नपाउने भएकाले श्रम स्वीकृति नलिई विदेश जाने र अनुमति नभएको देशमा गैरकानुनी ढंगले जाने प्रवृत्तिलाई रोक्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । संस्थागत रूपमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत जाने प्रक्रिया लामो छ । अन्य देशले १ महिनाभित्र कामदार आपूर्ति गर्दा नेपालबाट भने ४ महिनाभन्दा बढी लाग्छ । त्यसैले विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन, नियममा परिमार्जन गरी छिटो–छरितो रूपमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तै, बिदेसिनेमध्ये आधाजति अदक्ष छन् । सीप नभएकाको तलबलगायतका सुविधा कम हुने र जोखिमयुक्त काम गर्नुपर्ने भएकाले सबै प्रदेशमा तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गरी गन्तव्य मुलुकको मागअनुसारको सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति विदेश पठाउनुपर्छ । साथै, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम र स्वास्थ्य परीक्षणलाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ ।

अधिकांश श्रमिकले सम्झौताअनुसार मर्यादित काम, तलब, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा धेरै, र फ्री भिसा फ्री टिकट भने पनि चर्को रकम तिर्न बाध्य भएको गुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ । पासपोर्ट तथा रकम लिएर समयमा विदेश नपठाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । अवैधानिक रूपमा कन्सल्टेन्सीबाट समेत पठाउने गरेको पाइन्छ । व्यवसायीहरूमा सेवाभन्दा पनि नाफा गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । म्यानपावर व्यवसायीका कामको नियमित अनुगमन गरी नियमविपरीत भएमा कारबाही गर्न प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वको दृढ अठोट हुनुपर्छ ।

श्रम स्वीकृतिलगायत कार्यहरू अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुने भएकाले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै प्रणालीको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाएपछि कामदारको अवस्था तथा समस्याबारे समयसमयमा अनुगमन गर्नुका साथै गन्तव्य मुलुकमा कामदारको संरक्षण र शीघ्र उद्धार तथा राहत कार्यमा गतिशीलताका लागि नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई क्रियाशील गराउनुपर्छ । रोजगारीका क्रममा मृत्यु, अंगभंग र गम्भीर बिरामी भएका कामदार तथा निजको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत तथा आर्थिक सहायतामा प्रभावकारिता र शीघ्रता ल्याउनुपर्छ ।

विदेश जाने व्यक्ति र घरपरिवारका सदस्यलाई वित्तीय साक्षरताबारे जानकारी गराई सबै विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट मात्र भित्र्याई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । स्वदेश फर्केका कामदारहरूको तथ्यांक तयार गरी सीप, दक्षता, प्रविधि, अनुभव र आर्जन गरेको पुँजीका आधारमा उनीहरूलाई उद्यममा संलग्न गराउन प्रोत्साहन कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसरी फर्किएका व्यक्ति तथा परिवारलक्षित रोजगारी र उद्यमशीलतामा आधारित पुनःएकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ ।

विकल्प

वैदेशिक रोजगारीको विकल्प देशभित्रै उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका अवसर सृजना गर्नु हो । अतः, कहिलेसम्म युवाहरू विदेश पठाउने भन्ने विश्लेषण गरी स्पष्ट मार्गचित्रसहितको नीति बनाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि अधिकांश नेपाली खाडी मुलुक र मलेसियामा जाने गरेको सन्दर्भमा ती देशहरूमा कुनै समस्या देखिए हाम्रा निम्ति समस्या निम्तिन्छ, विप्रेषणमा संकुचन आई नेपालको अर्थतन्त्रमै समस्या आउन सक्छ । अर्को, विदेश काम गर्न जानेको उमेर २०–५५ वर्ष छ । जोस, जाँगरले भरिपूर्ण यो उमेर समूहका जनशक्ति बिदेसिँदा देशमा विकास गर्ने जनशक्तिको कमी हुन गएको छ । जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै गएकाले केही दशकपछि हामी बूढो समाजमा रूपान्तरण हुँदै छौं । जनसांख्यिक लाभ सधैंभरि पाउने विषय होइन । अबको १५ वर्षभित्र जनसांख्यिक लाभ लिएर देश विकासमा युवाहरू परिचालन गर्न सकिएन भने यो देश सधैं पछौटे हुनेछ । यसैले विप्रेषणमा मक्ख परेर वैदेशिक रोजगारीको विकल्प समयमै खोजेनौं भने दीर्घकालमा पछुताउनुसिवाय केही हुनेछैन ।

देशमा रोजगारीको सृजना गर्न आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धि र विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिल्यै योजनाबद्ध रूपमा लाग्नुपर्छ । रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाई व्यावसायिक र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि बीउपुँजी, सीप र व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रका प्रमुख खम्बाका रूपमा रहेका कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, पूर्वाधार र सूचना–प्रविधिजस्ता क्षेत्रको विकासका लागि कुन सीप भएको कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने खण्डीकृत तथ्यांकको अभाव छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा आर्थिक रूपले सक्रिय सबै नागरिकको विवरण अद्यावधिक गरेर डाटाबेसका आधारमा आवश्यक प्रक्षेपण गरी उपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ ।

रोजगारी सृजनाका लागि सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारिताको गहन अध्ययन र विश्लेषण गरी देखिएका कमीकमजोरी सुधार र अन्तरनिकाय समन्वय गर्दै एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारले निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गरेर रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ । यसो भएमा बाध्यतावश हुने वैदेशिक रोजगारीतर्फको गन्तव्य बिस्तारै कम हुँदै जानेछ ।

Published on: 22 February 2023 | Kantipur