भउचप्रसाद यादव

वैदेशिक रोजगारीलाई थप विश्वासिलो, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच संयुक्त इन्टरनेट सर्भर सञ्चालनमा आउने भएको छ ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख कृष्ण ज्ञवालीले वैदेशिक रोजगारीलाई थप विश्वसिलो, मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच संयुक्त इन्टरनेट सर्भर यसै महिनादेखि सञ्चालनमा आउने जानकारी दिनुभयो ।

तीनवटै मन्त्रालयबीच संयुक्त सर्भरलाई एक अर्कामा जोडिनुका साथै अन्य प्राविधिक काम सम्पन्न भइसकेको बताउँदै उहाँले सोमबार (भदौ २५ गते) देखि यो संयुक्त सर्भर सञ्चालनमा आउने जानकारी दिनुभयो ।

सोमबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मन्त्री गोकर्ण विष्टले उक्त संयुक्त सर्भरको औपचारिक शुभारम्भ गर्नुहुने जानकारी मन्त्री विष्टका प्रेस संयोजक मदन खनालले दिनुभयो ।

गत साता उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठकमा समेत श्रममन्त्री विष्टले यो संयुक्त सर्भर सञ्चालनमा आइसकेपछि अहिले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका अनियमितता, विकृति विसङ्गति न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयलाई गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएपछि पहिलो चरणमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन विभागमा, दोस्रो चरणमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागमा र तेस्रो चरणमा कन्सुलर सेवा विभागसँग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सर्भर लिङ्क गरिएको थियो ।

करिब २० लाख रूपियाँको लागतमा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको यो सर्भर लिङ्क विदेशस्थित सबै नियोगहरूको सर्भरमा जोडिनेछ जसले गर्दा त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरूलाई केही समस्या पर्दा यथाशीघ्र सेवा पु¥याउन सकिनेछ तथा कुन देशमा कति नेपाली कामदार छन् त्यसको एकिन तथ्याङ्क नेपाल सरकारलाई सहजै प्राप्त हुनेछ ।

यो सर्भर लिङ्क प्रक्रिया सञ्चालनमा आएपछि राहदानी विभागबाट वितरण भएको राहदानी तथा राहदानी लिएको व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण, वैदेशिक रोजगारीको लागि विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएको व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण तथा विमानस्थलबाट अन्य मुलुक गएको र फर्किएको व्यक्तिबारे सम्पूर्ण विवरण अध्यागमन विभाग मार्फत उक्त सर्भरमा जोडिने हुँदा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अहिले देखिएका समस्याहरूको न्यूनीकरण हुने विश्वास मन्त्रालयको रहेको महाशाखा प्रमुख ज्ञवालीले बताउनुभयो । 

यो सर्भर लिङ्क प्रक्रिया सञ्चालनमा आएपछि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्या प्रायः आउँदै आउँदैन, आइहाले पनि तत्काल समाधान गर्न सकिने दावी मन्त्रालयको छ । 

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको अभिलेख सरकारसँग रहने व्यवस्था भए पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको अभिलेख सरकारसँग छैन जसका कारण अहिले वैदेशिक रोजगारीमा के कति कामदार छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग पनि छैन । यो सर्भर लिङ्क प्रक्रिया सञ्चालनमा आएपछि उक्त समस्या पनि समाधान हुने विश्वास मन्त्रालयको रहेको उहाँले बताउनुभयो । 
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अहिले देखिएका विकृति तथा समस्याहरूलाई नियन्त्रण गरी थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको २०७४ साउन २ गतेको वृहत् बैठकले एक अर्काका मन्त्रालयका सर्भरलाई एक आपसमा जोड्ने अवधारणा ल्याइएको थियो ।

आफ्नो सर्भरमा लिङ्क गर्ने अनुमतिका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई २०७४ भदौ ८ गते र परराष्ट्र मन्त्रालयमा २०७४ भदौ १५ गते पत्रचार गरेको थियो । उक्त तीन मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा यो कार्य केही समय अवरुद्ध समेत भएको थियो । 

तीनवटै मन्त्रालयबीच संयुक्त सर्भर सञ्चालनका कार्यका लागि तत्तकाली व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशन समेत श्रम मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको थियो ।

Published On: 6 September 2018 | Gorakhapatra