अन्नपूर्ण पोस्टले बिहीबार आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ‘राउन्ड टेबल' मा सहभागी अधिकांश व्यवसायीले आफूहरू सरकारको घेराबन्दीमा परेको गुनासो पोखे। ‘हामी ठग होइनौं तर राज्यले नै हाम्रो पेसामाथि अपमान गरिरहेको छ', व्यवसायीको आरोप छ। सरकारले ‘फ्री भिसा र टिकट' लागू गरेपछि व्यवसायीले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। व्यवसायी द्धिपक्षीय श्रम सम्झौतापछि मात्र यो नियम लागू गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। यही विषयलाई लिएर सरकार व्यवसायीलाई ‘ठग' भनेर समाजमा भ्रम फिँजाइरहेको उनीहरूको आरोप छ।

 

१० वर्षे जनयुद्धको समयदेखि आजसम्म देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारले नै जोगाएको उनीहरूको दाबी छ। तर, केही व्यवसायीको खराब आचरणलाई लिएर सम्रग व्यवसायीलाई नै राज्यले ठग हो भनेर समाजमा भ्रम छरेको उनीहरूको गुनासो छ। पान पसले, गेस्टहास, कन्सल्टेन्सीदेखि अवैधानिक संघसंस्था र व्यक्तिका कारण उब्जिएका समस्या पनि म्यानपावरमाथि थुपार्ने काम भएको वैदेशिक रोजगार प्रगतिशील मञ्चका अध्यक्ष हरि पान्डे बताउँछन्। ‘सरकारले अनुगमन गर्दैन, सारा दोष मेनपावर कम्पनीलाई लगाएर उम्किने प्रयत्न भैरहेको छ', उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा एजेन्टका कारण खराब प्रवृत्तिको हावी भएको छ।'

 

वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्याको प्रमुख जड भनेकै बिना तयारी लागू गरिएको फ्री भिसा तथा टिकटको निर्णय रहेको व्यवसायी बताउँछन्। नेपालबाट सबैभन्दा बढी कामदार जाने खाडीका ६ राष्ट्र र मलेसियामाका लागि लागू गरेको फ्री भिसा र टिकटको निर्णयले नै रोजगारीमा संकट उत्पन्न भएको छ। मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान ठूलो छ। शोधानान्तर बचतमा ठूलै योगदान भइरहेको छ।

 

वैदेशिक रोजगारबाट करिब ६४ प्रतिशत घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित छन्। सिटामल खान नपाएका बाबु आमालाई राम्रो हस्पिटलमा उपचार गरिरहेका छन्। खरको छाना हटाएर टिनको छाना हालेका छन्। छोराछोरी बोर्डिङमा पढाउन सकेका छन् तर यहाँ सरकारी पक्षबाट यिनै क्षेत्रमाथि बारम्बर समस्या सिर्जना गर्न काम भइरहेको लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका महासचिव तारानाथ अर्याल बताउँछन्।

 

सरोकारवाला निकायसँगको बिना छलफलमा फ्री भिसा र टिकटको निर्णय हतारमा लागू गर्दा अहिले रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दो रहेको वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघका निर्वतमान प्रथम उपाध्यक्ष कुमुद खनाल बताउँछन्। वैदेशिक रोजगार समसामयिक हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ।

 

कतिपय पार्टीका शीर्ष नेताले समेत म्यानपावर व्यवसायलाई पसलका रूपमा तुलना गर्ने गरेको नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरममा अध्यक्ष विष्णु गैरे बताउँछन्। वैदेशिक रोजगार चाहना नभएर बाध्यता बनेको छ। मुलुकमा जसरी श्रमशक्ति बढिरहेको छ त्यो अनुपातमा रोजगारी सिर्जना न्यून छ। यसले बेरोजगारी बढ्दै गइरहेको छ। नेपालमा मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारमा जाने चलन संसारभर छ।

 

गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव आरसी गिरी नेपालमा अझै ५÷७ वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता यथावत रहने बताउँछन्। उनले भने, ‘हामी व्यवसायीले अहिलेभन्दा दोब्बर कामदारको माग ल्याए मात्र आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिने अवस्था छ।'

 

फ्री भिसा र टिकट लागू भएको राष्ट्र भन्दा बाहेकको देशमा पनि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले जबरजस्ती १० हजार रुपैयाँ उल्लेख गर्न लगाएको खनाल बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारमा वर्दिवाला सरकारको गुन्डागर्दिभएको छ। सरकारले १० हजार मात्रै तिरेर जाउँ भनेर निर्णय गरेको छ। तर, यहाँ भिसा स्टाम्पिङदेखि मेडिकल र इन्सुरेन्स शुल्क समेत बढेको छ।

 

अहिले नेपालले एक सय १० देशमा श्रम स्वीकृत दिएको छ। तर, जार्डनसँग मात्रै दुई पक्षीय श्रम श्रमसम्झौता भएको अवस्थामा फ्री भिसा र टिकटको निर्णय व्यावहारिक नहुने खनालको दाबी छ। व्यवसायीले सरकारसँग कामदार पठाउँदा विदेश गएपछि कामदाले पाउने एक महिनाको सेवा सुविधा लिन पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

 

फ्रि भिसा र टिकट लागू भएको वर्ष नै कामदारको संख्यामा गिरावट आउने होइन। विस्तारै आएको छ। अझ फ्री भिसा र टिकटको असर दुई वर्षपछि देखिन्छ। पहिले रोजगारीका जानेका संख्या १५ देखि १९ प्रतिशत बढ्दो थियो। तर, अहिले नौ प्रतिशतमा झरेको छ। कतिपय अवस्थामा प्रतिभिसा दुई हजारदेखि तीन हजार रुपैयाँ दिएको अवस्थामा जस्तोको पनि श्रम स्वीकृत हुने गरेको छ। अहिले नयाँ भिसामा जानेको संख्या घट्दो छ। तर, बिदामा आई पुनः सोही काममा लागि जानेको संख्या भने ह्वातै बढेको छ।