वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवा संख्याबाहेक हाल नेपालमा १५ वर्षदेखि ४० वर्षसम्मका युवा जनशक्ति कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। यो समूह आर्थिक क्रियाकलापका हिसाबले सक्रिय समूह हो। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार यस्तै सक्रिय समूहबाट १९ लाख २१ हजार ४९४ जना विदेशमा बसोबास गरिरहेको देखियो। यसको ठीक दस वर्षअघि २०५८ सालको जनगणनामा भने विदेशमा बस्ने जनसंख्या सात लाख ६२ हजार १८१ मात्र थियो। यस हिसाबले दिनप्रतिदिन बिदेसिनेको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।

स्वदेशमा बस्ने जनसंख्या वितरण पनि समान प्रकृतिको पाइँदैन। सहरी जनघनत्व १३८१ जना प्रति वर्ग किमिदेखि ग्रामीण जनघनत्व १५३ जना प्रति वर्ग किमि हुनु असमान जनसांख्यिक वितरणको ज्वलन्त उदाहरण हो। रोजगारको अवसर गाउँमा भन्दा सहरमा बढी हुनु, तुलनात्मक रूपमा अधिकांश ग्रामीण युवा रोजगारका लागि या त बिदेसिनु, या त सहरकेन्द्रित हुनु तथा अन्य सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारणले समेत सहरमा जनसंख्याको चाप बढेको पाइन्छ।

नेपालका दुई उदीयमान छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई पनि राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएपश्चात् करिब–करिब ५०–६० वर्षजतिको समयमा गरिएको अथक् प्रयासपछि मात्र झन्डै दोहोरो अंकको वृद्धिदर प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना भएको हो। यस हिसाबले नेपालले लिएको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न प्राप्त भएको जनसांख्यिक लाभांशलाई कत्ति पनि खेर नफाली सबैले सबै तहबाट अहोरात्र इमानदारी साथ खट्नु जरुरी छ। आर्थिक विकासको अवसरका रूपमा प्राप्त जनसांख्यिक लाभांशलाई फेरि पनि खाडीको धूपमा पसिना बगाउन पठाउने हो भने अबको चारपाँच दशक हाम्रा लागि बेकार हुनेछ र समयको सही उपयोग गर्न नसकी गरिबीको कुचक्रबाट देशलाई निकाल्न नसकेकोमा भावी कैयौं पुस्ताले हामीलाई सत्तोसराप गरिरहनेछन्।

वैदेशिक रोजगार विभागको एक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४ /७५ मा मात्र ३,५४,०८२ जनाले वैदेशिक रोजगार (भारतबाहेक) का लागि श्रम स्वीकृति लिएका रहेछन्। भारतबाहेक करिब १४२ भन्दा बढी देशहरूमा श्रम बेच्न जान चाहने नेपाली युवाशक्ति दिनानुदिन बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइको प्रमुख कारणमध्ये वैदेशिक रोजगार एक हो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार आव २०७४ /७५ मा वैदेशिक रोजगारबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४.२५ प्रतिशत रेमिटेन्स भित्रिएको देखिन्छ। सोही अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८.७९ प्रतिशत वस्तु तथा सेवाको निर्यात र ४५.५३ प्रतिशत वस्तु तथा सेवाको आयात भएको देखिन्छ।

बिदेसिनु कसैको रहर हुँदैन तर बाध्यतासामु हामी जोकोही नतमस्तक छौं। वैदेशिक रोजगारकै कारण आजभोलि हाम्रा गाउँघर शून्यप्रायः छन्।

विगतका तथ्यांकको अध्ययन गर्ने हो भने क्रमशः निर्यात घटिरहेको र आयात बढिरहेको पाइन्छ। विश्वव्यापीकरणको चरम प्रभावबाट घरेलु उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुमा गिरावट आउँदा निर्यात कमजोर हुँदै गई आयातीत वस्तुमाथिको निर्भरता बढ्दै गएको छ। यसका अलावा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी स्वदेशी उत्पादनमा ध्यान नपुर्‍याउँदा रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला धराशायी हुने अवस्थामा छ। कर्मठ नेपाली युवाले विदेशी भूमिमा बेचेको रगत र पसिनाको रेमिटेन्स तथा विदेशी राष्ट्रहरूले उपलब्ध गराउने सहायताले केही हदसम्म विकराल व्यापार घाटालाई सम्बोधन गरेको पाइए पनि रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धान्नु भनेको हुट्टियाउँले आकाश थेग्छु भनेसरह हो। यसतर्फ पनि सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ।

लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् आएको वैदेशिक रोजगार ऐनले समेत परम्परागत श्रम निर्यात गर्ने सिलसिलामा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन। कम्तीमा नेपाली श्रम शक्तिलाई अदक्षबाट दक्ष श्रमशक्तिमा परिणत गर्न सकेको भए न्यून वेतनका लागि पुख्र्यौली जायजेथा बन्धक बनाएर लाखौं युवाले अरबको खाडीमा पसिना अवमूल्यनको पीडा सहनुपर्ने त थिएन। अर्थशास्त्रका जतिसुकै ठूला सिद्धान्त र नियमका कुरा गरे पनि रगत र पसिनासँग साटिएको रेमिटेन्स गन्न कति भयावह सामाजिक मूल्य चुकाउनुपरेको छ। सही सलामत सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर बिदेसिएको युवा बाकसभित्र निर्जीव भएर फर्कंदा त्यसको मूल्य कति हो भनेर दुनियाँको कुनै पनि अर्थशास्त्रले बताउन सक्दैन।

कतिपय युवालाई त जुन कामका लागि भनेर लगिएको हुन्छ, त्योभन्दा फरक प्रकृतिको परि श्रम गर्न लगाएर मानव तस्करी गरिँदा पनि त्यसको मूल्यको हिसाब गर्न हामी असमर्थप्रायः छौं। लालाबालालाई राम्रो शिक्षादीक्षा दिलाउन, दुई छाक गर्जो टार्न र वर्षमा एकसरो कपडा किन्नकै लागि हाम्रा युवा खाडीमा श्रम बेच्न अभिशप्त छन्। नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले प्रत्याभूत गरेको हरेक नेपाली नागरिकले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारविरुद्ध, पराइको भूमिमा झेल्नुपरेका असह्य पीडाबोधले कति मनहरू चिरा–चिरा परेका होलान्, यसको हिसाब कसले र कसरी राख्ने ?

बिदेसिनु कसैको रहर हुँदैन तर बाध्यतासामु हामी जोकोही नतमस्तक छौं। वैदेशिक रोजगारकै कारण आजभोलि हाम्रा गाउँघर शून्यप्रायः छन्। जीवनको उत्तराद्र्धमा बिदेसिएको छोरो आउने आशामा ढोका उघारै राखेर सुतेकी एउटी वृद्ध आमालाई सोही ढोकाबाट निर्दयी मृत्यु पसेर एक घुट्की पानी पनि पिउन नदिई लैजान्छ भने यसको मूल्य कुनै पनि रेमिटेन्सले तिर्न सक्दैन।

गाउँघरमा बाँझिएको जग्गा–जमिनमा खेतीपाती, पशुपालन, वृक्षरोपण र संरक्षण गर्नेदेखि बाटोघाटो, पुलपुलेसा सबै कार्य सोही विकासे फौजले गर्नेछ। श्रमको उचित सम्मान र सुरक्षा हुने हुनाले यस्तो फौज अरबको खाडीमा भन्दा आफ्नै भूमिमा दोब्बर पसिना बगाउन पनि तयार छ। भौतिक रूपमा सिर्जना गरिने एक लाखको रोजगार र १५ देखि २० अर्बको लगानीले सम्पूर्ण रेमिटेन्सको मूल्य असुल गर्ने मात्र नभई सामाजिक मूल्यको जगेर्ना पनि गर्दछ। प्रतिनिधि उदाहरणस्वरूप यहाँ प्रस्तुत गरिएको रोजगारले थप रोजगारको सिर्जना गर्दै देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सपना साकारसमेत पार्दछ।

–केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक सिग्देल हाल जापानमा अर्थशास्त्रमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छन्।

Published on: 26 August 2018 | Annapurna Post