अहिलेको कानुनी र संरचनागत व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने पीडितहरूले न्याय पाउने होइन, थप कष्ट सहनुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विशिष्ट प्रकृतिका मुद्दामा फैसला गर्न वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणसमेत गठन गरिएको छ । सोही न्यायाधीकरणमा अध्यक्ष रहिसकेका पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश रेवन्तबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारीमा पीडितहरूको सहज न्यायिक पहुँचको सवालमा यस्तो विचार व्यक्त गरेका छन्।

 

 

युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर देश बन्दैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स कत्तिको उपयोग भयो भन्ने अर्को प्रश्न हो । हाल वैदेशिक रोजगारीमा कमाएको पैसा छोराछोरी पढाउन र घरपरिवारको उपभोगमै सकिने गरेको छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीको ठगीमा पर्ने वा त्यससम्बन्धी उजुरी गर्नेमध्ये ६० प्रतिशत राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङलगायतका जनजाति नै छन् । हिजोदेखि नै जनजाति समुदायमा वैदेशिक रोजगारी प्रतिष्ठाजस्तो बनेको छ । जसमा ब्रिटिस लाहुरेको प्रभाव पनि छ । एकपटक मात्रै होइन, ८–१० पटकसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका पर्याप्त उदाहरण भेटिन्छन् ।

 

विदेश जानु एक किसिमको संस्कृतिका रूपमा विकास भइरहेको छ । विदेश नगई मुलुकमा बसेर केही गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता जबर्जस्ती रूपमा विकास भइरहेको छ । सर्वप्रथम त्यसलाई त्याग्न जरुरी छ । एफएमहरूले समेत २४ घन्टामा १२ घन्टा वैदेशिक रोजगारीका विज्ञापन बजाइरहेका छन् । त्यसले पनि यस्तो मान्यतालाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । विज्ञापनका कारण बहकिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

 

अहिलेको ऐनले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित ठगीमा अनुसन्धानको जिम्मा वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिएको छ । तर, विभागको अनुसन्धान त्यति प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । बरु, त्यस्तो अनुसन्धान प्रहरीलाई जिम्मा दिँदा उपयुक्त हुन्छ । आखिर अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नेलगायतका कार्यमा प्रहरीको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता छँदै छ । यसरी तल्लो तहबाट अनुसन्धान भयो भने यस्ता ठगी नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन सकिने सम्भावना रहन्छ । अन्यथा मुस्किल छ ।

 

 

दार्चुलाको कामदार पीडित भएको हुन्छ । कसुरदार ताप्लेजुङको हुन्छ । न्यायिक निरोपणको जिम्मा पाएका संरचना काठमाडौंमा सीमित छन् । यसले गर्दा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सहज छैन । फैसला हुँदासम्म पाउने क्षतिपूर्तिभन्दा पीडित कामदारले बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसले धेरैजसो उजुरीहरू विभागमै मिलापत्रमा टुंगिने अवस्थालाई बल मिलेको छ । पीडितले नै झन्झटिलो प्रक्रियामा जानुभन्दा मिलापत्रका लागि तयार हुँदा सहज ठानेको पनि हुन सक्छ ।

 

 

प्रमाणविना न्यायाधीकरण वा न्यायालयले कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । कतिपय पीडितहरू प्रमाण अभावमा पीडित कामदार न्यायका लागि लड्नुभन्दा पीडा सहेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्ने गरेका छन् । केही पीडितले चेक तथा मनी ट्रान्सफरबाट भुक्तानी दिएको प्रमाण ल्याएका हुन्छन् । त्यसरी गरिएको भुक्तानीमा अन्य किसिमको लेनदेनसमेत हुन सक्छ । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगार प्रयोजनका लागि रकम बुझाएको हो भन्न पनि मुस्किल हुन्छ ।

 

त्यसैकारण पछिल्लो समय बैंकको भौचरमा भुक्तानीको प्रयोजन खोल्नुपर्ने बनाइएको छ । प्रयोजन नखुलेका मनी ट्रान्सफर र चेकमार्फत बैंकिङ तथा मनी ट्रान्सफरमार्फत गरिएका भुक्तानीका लिखतलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ । तैपनि, वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केको पुष्टि भएको अवस्थामा कारण नखुलेका लिखतलाई पनि प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न भने सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पहिलो पाइला चाल्दादेखि नै स्वयं सजग हुनु नै सबैभन्दा बेस हुन्छ । सुरुदेखि सम्पूर्ण प्रमाण जुटाउने र सुरक्षित गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेको खण्डमा ठगिएको अवस्थामा न्यायिक प्रक्रियामा जाँदा सहजै न्याय पाउने सम्भावना रहन्छ ।

 

 

न्यायाधीकरणमा न्यायिक निरोपणभन्दा फैसलाको कार्यान्वयनमा समस्या हो । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्वयं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्ने भनेकै तहसिलदारको काम हो । आफ्नै मुद्दा कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको जिल्ला अदालतलाई वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणका समेत फैसला कार्यान्वयनको जिम्मा दिँदा प्रभावकारी भएन । न्यायाधीकरणका फैसला कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न एक वर्षअघि गरिएको अध्ययनले अवस्था सन्तोषजनक देखिएन । कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यस्तो फैसलाको कुनै औचित्य हुन्न । बरु, फैसला कार्यान्वयनको अधिकार नेपाल सरकारलाई दिनु नै उपयुक्त हुन्छ । नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा रहेको व्यवस्था यथावत् रहे ऐन बनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै त्यस्ता फैसलाको कार्यान्वयन गराउनुपर्ने हुन्छ ।

 

अहिले फैसला कार्यान्वयनको हदम्याद २ वर्ष छ । त्यसमा थप १ वर्ष गर्दा ३ वर्षसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ । दूरदराजका पीडितहरूले कहिले फैसला भयो भन्ने जानकारीसम्म नपाइरहेको अवस्था छ । कतिपय फैसला भएको जानकारी पीडितले नपाउँदै हदम्याद सकिने गरेको छ । त्यसको समाधानका लागि एक वर्षयता न्यायाधीकरण आफैँले सम्बन्धित पीडितलाई फैसला भएको जानकारी दिन सुरु गरेको छ ।

 

 

खास गरेर वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी व्यक्तिगत ठगी मुद्दा नै न्यायाधीकरणको कार्यक्षेत्रमा पर्ने गरेका छन् । तर, न्यायाधीकरणमा सबै पीडितका उजुरी मात्रै आउँछन् भन्ने छैन । जग्गा दलालीदेखि ढुकुटीसम्मका मुद्दा पनि न्यायाधीकरणमा आइरहेको अवस्था छ । फरक प्रकृतिका लेनदेनमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने झुटो व्यहोरा उल्लेख गर्ने र त्यस आधारमा न्यायाधीकरणसम्म आउने अवस्था पनि छ । न्यायाधीकरणमा मुद्दा आउँदा थुनामा राख्न सजिलो छ । जसका कारण सहजै असुल गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताका कारण यस्तो प्रवृत्ति देखिएको हुन सक्छ ।

 

 

अहिलेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र विशेषको न्यायिक संरचना केन्द्रीकृत प्रकृतिको छ । नयाँ बन्ने प्रक्रियामा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐनले विद्यमान संरचनालाई विकेन्द्रीकृत गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरेको छ । अहिले त भएको संरचना पनि भौतिक तथा प्राविधिक रूपमा व्यवस्थित छैन । जनशक्तिको अभाव उस्तै छ । भएका कर्मचारीमध्ये अधिकांश न्याय सेवाले काजमा पठाउँदै आएको छ । स्थायी किसिमको जनशक्ति व्यवस्थापन अर्को चुनौतीका रूपमा रहेको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ इन्टरनेट पनि नभएको अवस्था छ । जसका कारण न्यायाधीकरणको पेसी सूची सर्वोच्च अदालतको कजलिस्टमा राख्न सकिएको छैन ।