वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा ज्यान गुमाएका कामदारका परिवारले पाउने राहत रकम सरकारले प्रदेशबाटै उपलब्ध गराउने भएको छ।

 

अहिले यस्तो रकम वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। पीडितका परिवार राहत लिन काठमाडौं आउनुपर्दा आर्थिक भार थपिने र समय पनि बढी लाग्ने भन्दै सरकारले तत्कालका लागि प्रदेशबाट रकम वितरण गर्न लागेको हो।

 

श्रम तथा रोजगार, सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी पीडितका परिवारले प्रदेशबाट राहत रकम पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। मन्त्री बिष्टले हाल प्रदेशबाट सुरुवात गरी पछि स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने गरी अध्ययन गर्न कार्यदल समेत गठन गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले श्रम स्वीकृत फेल नभएको अवस्थामा रोजगारीका क्रममा विदेशमा ज्यान गुमाए तथा अंगभंग भएका र घातक रोक लागेका कामदारलाई राहत स्वरुप अधिकतम सात लाख रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएको छ।

 

बोर्डले चालु आवको नौ महिनामा मात्रै ६ सयभन्दा बढी मृतक कामदारका परिवारलाई सहायता रकम उपलब्ध गराइसकेको छ। बोर्डले कामदार कल्याणकारी कोषमार्फत विदेश जाने बेलामा कामदारले तिरेकै रकमबाट राहत रकम दिँदै आएको छ।

 

 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका बेला विभिन्न आरोपमा जेल जीवन बिताइरहेका कामदारका लागि सरकार आफैले कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। ‘आर्थिक अभावमा नेपाली कामदार निर्दोष रहेकै अवस्थामा पनि जेल जीवन बिताइरहेका छन्’, मन्त्री बिष्टले भने,‘उनीहरूको अभिभावक भनेको सरकार हो। सरकारले निःशुल्क मुद्दा लड्छ।’

 

अहिले पाँच सयभन्दा बढी नेपाली कामदार जेलमा छन्। मलेसियामा एक सय ७१, कतारमा ५२, साउदी अरबमा दुई सय १०, कुवेतमा ७० र ओमनमा मात्रै २२ जना नेपाली जेलमा छन्। जेलमा रहेका नेपालीलाई कानुनी सेवा प्रदानका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सिफारिस गर्न समेत मन्त्रीले कार्यादल गठन गरेका छन्। मन्त्री बिष्टले कामदारले भोग्दै आएका समस्या पहिचान र समाधानका लागि रोजगारदाता देशकै भाषा, संस्कृति र समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यक्तिको नियुक्ति समेत गर्ने गरी अगाडि बढ्ने बताएका छन्।

 

 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्ने भएको छ। त्यसका लागि एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ। फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएबाहेकका देशमा लागत शुल्कबारे अध्ययन गर्दै सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारले कार्यादल गठन गरेको छ। ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएबाहेकका देशमा लाग्ने शुल्कबारे अध्ययन गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न हामीले कार्यदल बनाइसकेका छौं।’

 

तर, यस अघिको सरकारले लागू गरेको फ्री भिसा तथा टिकटको निर्णयबाट भने मन्त्रालय पछि नहट्ने मन्त्रीको भनाइ छ। सेवा शुल्क निर्धारणका लागि साउदीका लागि पूर्वनेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ। समितिले दुई महिनाभित्र अध्ययन गरेर कुन देश जाँदा कति शुल्क तिर्नुपर्ने भन्ने प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। समितिलाई नयाँ गन्तव्य खोज्ने जिम्मेवारी समेत दिइएको श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए। उनले कामदार गइिरहेका प्रमुख देशसँग एमओयू वा दुई पक्षीय श्रम सम्झौतासँगै जी टु जी सम्झौताके लागि पहल गरिने बताए।

 

 

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएको शव बुझ्न कठिनाइ भएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विमानस्थलमा छुट्टै कक्ष निर्माणको पहल थालेको छ। शव बुझ्ने कक्ष अबको १० दिनेभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम अगाडि बढाउन मन्त्री बिष्टले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलाई निर्देशन समेत दिएका छन्।

 

 

दक्षिण कोरियासहित धेरै नेपाली कार्यरत देशबाट नेपालीले हुण्डीमार्फत रकम पठाइरहेका बेला सरकारले त्यसलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन पहल थालेको छ। त्यसका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले एउटा कार्यदल बनाएको छ। ‘कामदारले विदेशबाट पठाउने रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलबाटै ल्याउने प्रक्रिया थालनीका लागि कार्यदल बनाएका छौं’, मन्त्री बिष्टले भने, ‘कार्यदललाई तीन महिनाको समय दिइएको छ। सबै देशबाट बैंकिङ च्यानलबाटै रकम आउने छ।’

 

सरकारले कर्मचारी लागि स्थापित सञ्चय कोष जस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि पनि एउटा कोष स्थापना गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले त्यसलाई रेमिट्यान्स कोषको नाम दिने भएको छ। ‘रेमिट्यान्स कोष स्थापनाको विषयमा पनि अध्ययन गर्न निर्देशन दिइसकेको छु’, बिष्टले भने, ‘बचत कोषबाट कुनै आयोजना निर्माणमा लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन थाल्दैछौं।’

 

पीडितका परिवार राहत लिन काठमाडौं आउनुपर्दा आर्थिक भार थपिने र समय पनि बढी लाग्ने भन्दै सरकारले तत्कालका लागि प्रदेशबाट रकम वितरण गर्न लागेको हो।