राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आप्रवासी कामदारहरूको मानवअधिकार संरक्षण सरकारले विभिन्न देशसँग गर्ने श्रम सम्झौतामा निर्भर हुने जनाएको छ । आयोगले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सरकार विभिन्न देशमा काम गर्न जाने कामदारको सुरक्षामा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । 

 

‘सरकारले विदेशी मुलुकसँग आफ्नो देशको कामदारका सुरक्षा र ज्यालाका विषयमा के–कसरी सम्झौता गरेको छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ,’ उनले भने । हालसम्म नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि हुने श्रम आप्रवासनका लागि विश्वका ११० मुलुक खुला गरेको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत लिई श्रम आप्रवासनका लागि खुला गरिएका मुलुकको संख्या १७२ छ । 

 

 

आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै नेपाली कामदार ४० लाखको हाराहारीमा रहेको जानकारी दिए । आयोगले अंग्रेजी नयाँ वर्षदेखि भारतीय मानवअधिकार आयोगसँग सहकार्य गरेर नेपालीको तथ्यांक संकलन गर्ने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति लिई गन्तव्य मुलुकमा हालसम्म ३५ लाख १२ हजार २७६ जना गएको तथ्यांक छ । 

 

 

नेपाल सरकारले ०६८ सालमा वैदेशिक रोजगार नीति प्रयोगमा ल्याएको थियो । यो नीति वैदेशिक रोजगारमा बढ्दो श्रम आप्रवासनको प्रवृत्तिहरूको सामाजिक परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा लक्षित रहेको भनिए पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । कामदारको सुरक्षा र मानवअधिकारको विषय जोडतोडले उठिरहे पनि पीडित कामदारहरूको उजुरी सम्बोधन हुन नसकेको वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका महिला संगठनकी अध्यक्ष विजया राई श्रेष्ठले बताइन् । 

 

अझै पनि गन्तव्य मुलुकमा जान महिला कामदारहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएकाले सरकारले फुकुवा गरेर दक्ष जनशक्ति पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अशिक्षित महिलालाई भाषा र कामको दक्षता हेरेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।