सीता शर्मा

वैदेशिक रोजगार विभागले एकापसमा गाभिन चाहनेलाई इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई गाभिन सक्ने गरी सूचना गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि वैदेशिक रोजगार कम्पनी गाभिने विषयमा नियमावली बनाएर वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएसँगै विभागले त्यस्तो सूचना जारी गरेको हो । विभागले आइतबार गाभिन चाहने कम्पनीलाई आउँदो भदौ १८ गतेभित्र गाभिन वा धरौटी रकम बुझाइसक्नु पर्ने गरी सूचना गरेको हो । सरकारले केही नेपाल कानुनमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको धरौटी रकम बढाएसँगै धरौटी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीहरू एकापसमा गाभिन सक्ने गरी नीतिगत रूपमै व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार विभागले सूचना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।

ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले एउटै वैदेशिक रोजगार कम्पनीले धरौटी रकम पुर्याउन नसके एकापसमा गाभिएर धरौटी रकम पुर्याउने सुविधा दिने सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले संशोधित ऐनअनुसार वैदेशिक धरौटी रकम बुझाउन नसक्ने वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई सहज गराउन गाभिन सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार वैदेशिक रोजगार कम्पनीको धरौटी तथा गाभिनेको अवधि भदौ १८ गतेसम्म सकिने भएकाले त्यसअगावै वैदेशिक रोजगार कम्पनीले धरौटी रकम बुझाउनु पर्ने र उक्त रकम पुर्याउन नसक्नेले गाभिइसक्नु पर्ने छ । विभागको सूचनाअनुसार वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू एकापसमा गाभिन विभिन्न नौ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कम्पनीको सङ्ख्या घट्ने

सरकारको धरौटी रकम वृद्धि र गाभिने नीतिले वैदेशिक रोजगार कम्पनीको सङ्ख्या घट्ने देखिएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा वैदेशिक रोजगारमा पठाउनमा सक्रिय कम्पनीको सङ्ख्या ७८१ मात्र रहे पनि हाल एक हजार १५० कम्पनी विभागमा दर्ता छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले विभागको निर्देशनअनुसार कम्पनी गाभिने प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार कम्पनीका लागि धरौटी रकम बढाएर दुई करोड रुपियाँ पु¥याउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । हालसम्म १९ कम्पनीले मात्रै धरौटी बुझाएका छन् ।
विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगार कम्पनीले भदौ १८ पछि न्यूनतम दुई करोड रुपियाँ धरौटी बुझाउनु पर्ने छ ।

संशोधित ऐनअनुसार वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार कम्पनीले ५० लाख रुपियाँ नगद र डेढ करोड बैङ्क ग्यारेन्टी गरी दुई करोड रुपियाँ धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । हाल सबै कम्पनीले सात लाख नगद र २३ लाख बैङ्क ग्यारेन्टी गरी ३० लाख धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ तर व्यवसायीले ठगी गरेको र पीडित कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन नपुगेको भन्दै वैदेशिक रोजगार कम्पनीको धरौटी बढाउनु पर्ने माग उठेको थियो ।नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक पाँच हजारभन्दा कम कामदार पठाउनेलाई तीन करोड रुपियाँ र पाँच हजार बढी पठाउनेले छ करोड रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ ।

Published on: 13 August 2019 | Gorkhapatra