वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका अनुसार तीन वर्षसम्मको करार अवधि भएका कामदारले १५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने सोभन्दा बढी करार अवधि भएकाले २५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। 'खाडी राष्ट्र र मलेसिया जाने कामदारले अब १५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने कोरिया, इजरायल, जापानलगायतका देशमा जानेहरुले २५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि उनीहरुको करार अवधि तीन वर्षभन्दा बढी हुन्छ,' बोर्डका एक अधिकारीले भने। यो निर्णयसँगै सरकारले लागू गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट व्यवस्था अन्योलमा परेको छ। यतिमात्र नभएर यो निर्णयले तीस लाख बढी कामदारलाई आर्थिक भार थप्नेछ।

 

यता कोषको रकम दुरुपयोग भएको, बोर्डका पदाधिकारी र नेता, मन्त्रीहरुलेले नातागोतालाई वैदेशिक भ्रमणमा लगेको गुनासाहरु आउने गरेका छन्। अहले उक्त कोषमा तीन अर्ब बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। सरकारले नेपाली कामदारको लागि खाडीसहित दस वटा राष्ट्रमा रोजगारीको व्यवस्था गरेको छ।