गत असोजमा जन्नत ओभरसिजले चारजना युवालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि माल्दिभ्स लैजाने भन्दै काठमाडौंबाट बैंगलोर हुँदै केरला पुर्‍याइएको थियो । केरलामा ३५ दिन राखेपछि उनीहरूलाई पुनः काठमाडौं नै फर्काइयो । गोर्खाका रामबहादुर नेपाली, होमबहादुर आले र सिन्धुपाल्चोकका नवराज तमाङ, दिले तमाङको पासपोर्टमा भिसा लगाइएको छैन, तर वैदेशिक रोजगार बिमालेख भने जारी भएको छ । त्यसमध्ये नवराज तमाङको नाममा अभिकर्ता इजाजत पत्र नम्बर ११११७५५१ कोे एमपी ११११२०४५७३ नम्बरको बिमालेख छ । त्यस्तै, दिले तमाङको नाममा एमपी ११११२०४५७२ नम्बरको बिमालेख जारी भएको छ । यी दुवै बिमालेख नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट जारी भएको हो ।

 

 

तनहुँका बुद्धि केसी २००३ मा पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गए । उनले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सबाट वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा खरिद गरेका थिए । उनलाई विदेशी भूमिमा नै क्यान्सर भएपछि सन् २०१६ मेमा नेपाल फर्किए । नेपाल क्यान्सरको उपचार गर्दैगर्दा हिसाब मिलान बाँकी रहेको भन्दै उनलाई कम्पनीले पुनः दुबई बोलाएपछि २०१६ नोभेम्बरमा उनी दुबई गए । यसपटक उनले प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट बिमालेख खरिद गरे । विदेश गएको १९ दिनमा नै उनी नेपाल फर्किए । नेपाल फर्किएपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डले उनलाई घातक रोग लागेबापत क्षतिपूर्तिस्वरूप ३ लाख रुपैयाँ भुक्तान गर्‍यो । ०७३ माघमा सरकारले घोषणा गरेअनुसार घातक रोग लागेबापत बिमा कम्पनीले ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । सोहीअनुसार उनी बिमा कम्पनीमा थप रकम दाबी गर्न पुगे । तर, कम्पनीले उनी विदेश जानुभन्दा अगाडि नै क्यान्सर भएको भन्दै सो रोग सुरक्षण नहुने बतायो । त्यसपछि उनी बिमा समितिमा उजुरी दिन पुगे । समितिले पनि सोही निर्णय दोहोर्‍यायो । उनी भन्छन्, ‘यदि मेरो रोगको सुरक्षण नगर्ने हो भने मलाई किन पोलिसी बिक्री गरियो । मलाई कम्पनीले ठग्यो, यसको सुनुवाइ होस् ।’

 

 

०७४ कात्तिकमा बल्र्डवाइज म्यानपावर कम्पनीले १७ जना व्यक्तिलाई मलेसिया पठायो । त्यसमध्ये धादिङका ४२ वर्षीया गोकर्णप्रसाद बिडारी बिरामी भएका कारण भदौमा नेपाल फर्किए । नेपालमा नै उनको मृत्यु भयो । मृत्यु भएपछि उनकी श्रीमती गोमा बिडारीले चैतमा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्समा दाबी गरिन् । तर, कम्पनीले उक्त पोसिली इन्ट्री नभएको बतायो । त्यसपछि उनले चैत १९ गते उनले समितिमा उजुरी दिइन् । समितिले तुरुन्तै कम्पनीलाई पत्राचार गरेपछि कम्पनीले पुनः उक्त पोलिसी इन्ट्री नभएको जानकारी दियो । त्यसपछि समितिले सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीलाई सम्पर्क गर्‍यो । म्यानपावर कम्पनीले सोही अवधिमा जारी भएका सबै पोलिसीको विवरण बिमा कम्पनीसँग माग गर्दा कुनै पनि पोलिसी इन्ट्री नभएको भेटियो ।

 

यी माथिका घटनाले वैदेशिक रोजगार बिमामा हुने विभिन्न खालका ठगीहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको सुरक्षाका लागि सरकारले वैदेशिक बिमालाई अनिवार्य गरेको हो । तर, केही व्यक्तिहरूले यसैलाई ठगिखाने माध्यम बनाएका छन् ।

 

 

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार आव ०६९/७० देखि चालू आवको पहिलो ६ महिनासम्म ३६ लाख १५ हजार १ सय १५ कामदार रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । तर, बिमा समितिको तथ्यांकमा भने सोही अवधिमा ३६ लाख ६५ हजार ६ सय ८७ वटा वैदेशिक बिमा योजना जारी भएको छ । यसलाई आधार मान्दा बिमालेख जारी भएका ५० हजार ५ सय ७२ कामदार विदेश गएको विभागको तथ्यांकमा छैन ।

 

 

कामदारको राहदानी, भिसा र मेडिकल रिपोर्ट हेरेर मात्रै बिमालेख जारी गर्ने समितिको प्रावधान छ । तर, कम्पनीहरूले भिसा हेर्दै नहेरी वैदेशिक रोजगारी बिमालेख जारी गर्ने गरेको भेटिएको छ । बिमा र म्यानपावर कम्पनीको मिलेमतोमा भिसाविना नै पोलिसी जारी हुने गरेको स्रोतको भनाइ छ । प्रत्येक पोलिसी जारी भएपछि बिमा कम्पनीले बिमाशुल्क पाउँछ भने म्यानपावर कम्पनीले कमिसन पाउँछ । यस्तो गतिविधि नगर्न समितिले ०७३ मै परिपत्र जारी गर्दै राहदानी, भिसा र मेडिकल रिपोर्टविना बिमा योजना जारी नगर्न सचेत गराएको थियो । तैपनि, कम्पनीहरूले यस्तो गतिविधि बन्द नगर्दा ०७४ माघ १७ गते पुन : पत्राचार गरी समितिले सचेत गराएको थियो ।

 

 

बिमा कम्पनीहरूले गैरकानुनी तरिकाले विदेश जानेको नाममा पनि वैदेशिक रोजगारी म्यादी जीवन बिमा योजना जारी गर्दै आएको समितिले बताएको छ । दुबईलगायतका मुलुकमा कामदारका रूपमा बस्ने मनसाय बोकेका, तर पर्यटक भिसा रहेको व्यक्तिलाई पोलिसी बिक्री गर्दै आएको पाइएको समितिले बताएको छ ।

 

 

सरकारले ०६४ भदौ १९ मा जारी गरेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा २६ मा कामदारको बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू असुरक्षित बन्दै गएपछि सरकारले ऐनमा नै बिमाको व्यवस्था गरेको हो । तत्कालीन समयमा यस्तो बिमाको बिमांक रकम कम्तीमा ५ लाख तोकिएको छ । जुनसुकै समयमा जुनसुकै कारणले मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रोजगारमा पठाउनुअघि इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक कामदारको करार अवधिभर कायम रहने गरी बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था यसमा छ ।

 

 

वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई अझ बढी सुरक्षित बनाउन ०७३ माघ १३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ व्यवस्था लागू गरे । ०७३ फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी वैदेशिक रोजगारको अधिकतम बिमांक रकम २० लाख पुर्‍याइयो । व्यवस्थाअनुसार कामदारको मृत्यु भएमा १० लाख रुपैयाँ कम्पनीले भुक्तान गर्नुपर्छ । घातक रोग लागी मृत्यु नभएको, तर शारीरिक रूपले मृत्युसरह मानिने अवस्था प्रमाणित भएमा १३ लाखसम्म भुक्तानी गर्नुपर्छ । साथै घातक रोग मात्रै लागेको अवस्थामा ५ लाख भुक्तानी हुन्छ । बिमितको आयको नोक्सानीबापत २ लाख, किरिया खर्चबापत १ लाख, औषधि–उपचार खर्चबापत १ लाखसम्म, शव ल्याउने खर्चबापत १ लाख गरी अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।