सोमलाल बाटाजू

वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ आएपछि व्यावसायिक रूपमा कामदार विदेश पठाउन सुरु भयो । ठीक १४ वर्षपछि नियमावली आयो । ऐनको भावनाअनुसार नियमावलीमा सुधार आए पनि पूर्णता भने पाएन । व्यवसायीको भावना कहीं कतै सम्बोधन भएन । व्यवसायीको व्यापक दबाबपछि तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमा समयसापेक्ष ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने भावना जाग्यो  । तर, मस्यौदा बनाउँदै गर्दा मात्र पाँच मन्त्री फेरिए । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली २०६४ बन्दा भने यो पेसामा लागेका व्यवसायीलाई व्यवस्थित हुन्छ, मर्यादित हुन्छ भन्नेमा आशावादी थिए । फेरि ऐन व्यवसायीको भावनाविपरीत आयो । व्यवसायीले ऐन नियमको बर्खिलाप हुने गरी कहीं कतै कामदार पठाउन सक्दैनन् । उजुरी आएका व्यवसायीलाई तत्काल कारबाहीको प्रावधान छ । त्यस्तै परे उसले राखेको धरौटीबाट क्षतिपूर्ति दिनसक्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागलाई छ । अनुशासनभित्र रहेर व्यवसाय गर्दा पनि अनेक पीडा सहनुपर्ने तीतो यथार्थ सबैमा विदितै छ । व्यवसायी चन्दाबाट पीडित छन् । व्यवसायीप्रति नजर सकारात्मक होस् भनेर कैंयन मित्रले हरेक सामाजिक कार्यमा समेत अग्रसता देखाएका छन् । तर त्यो कुनै सञ्चार माध्यममा आउँदैन । महिला कामदारको कुरा गर्नुपर्दा व्यवसायीले सुरक्षित गन्तव्य स्थलमा मात्र पठाएका छन् । तर, असी हजारभन्दा बढी महिला साउदी अरबमा र साठी हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार इराकमा छन् जो गैरकानुनी हुन् । त्यति धेरैको संख्यामा जाँदा राज्यले के हेरेर बस्यो ? ती मुलुकमा जान प्रतिबन्ध छ । साँघुरिँदै गएको विश्व जगतमा कहीं कतै जान इच्छुक र हैसियत छ भने राज्यको संयन्त्रले, नीति नियमले रोक्न सक्दैन । बरु ती मुलुकमा जान लगाइएका प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ । पारदर्शितामा पनि जुनसुकै व्यवसायी सकारात्मक छन् । खालि विधिको निर्माण नभएकाले यस्तो परिस्थिति देखिएको हो । आकर्षक र धेरै पारिश्रमिक पाउने मुलुकमा आकषिर्त हुनु स्वाभाविक हो । तर, त्यस्ता मुलुकमा कामदारका रूपमा जान नपाउनुको कारण राज्यको अव्यावहारिक नीति हो । राज्यले अनुगमन मात्र गरे पुग्छ । बाँकी काम व्यवसायीलाई छाड्नुपर्छ । अंकुस लाउनु हुँदैन ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई चारैतिरबाट प्रहार भइरहेको छ । आयकर तिर्दाको अवस्थामा होस् या वैदेशिक रोजगारमा जानै लाग्दा अध्यागमन कार्यालयमा होस् वा विभिन्न ऐन नियम तथा रीत पुर्‍याउने बहानामा वैदेशिक रोजगार विभागमा नै किन नहोस्, व्यवसायीले दुःख पाएको पायै छन् । राजनीतिक कार्यकर्ता, होटल व्यवसायी, शैक्षिक परामर्श केन्द्र, गैरआवासीय नेपाली लगायतको संलग्नताले यो व्यवसाय दुर्गन्धित भएको छ । गत वर्ष प्रधानमन्त्रीले बनाएको वैदेशिक रोजगार उच्चस्तरीय सुधार सुझाव समितिले ३० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्‍यो । ती केही कार्यान्वयनमा आइसके भने केही बाँकी छन् । कामदारहरूलाई धेरै आर्थिक बोझ नपरोस् भनेर शाखा कार्यालय व्यवस्था गरियो । मनपरी ढंगबाट शाखा सञ्चालन भए । नीति तर्जुमा गरिएन । कुन व्यवसायीले कति शाखा खोल्न पाउने भन्ने भएन । त्यसैले बेथिति बस्यो । शाखा सञ्चालकबाट समेत केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन र वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्राप्त नीति निर्देशन विपरीत व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने गरेको पाइयो । अझै व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्दै कानुनी प्रतिनिधि -एजेन्ट) नियुक्तिलाई प्रश्रय दिइयो । अब त गैरकानुनी काम नहुने भयो भन्दै गर्दा कामदारलाई झन् आर्थिक भार परेको पाइयो । अधिकांश कामदार वास्तविक दररेटभन्दा धेरै भुक्तानी गरी जान बाध्य छन् । फाइदा कामदारले होइन, एजेन्टले पाउने भयो । त्यसैले राज्यले हरेक कामदारसँग कतिसम्म रकम लिन पाउने भन्ने कानुनी प्रावधान तत्काल बनाउनुपर्छ । अन्यथा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले रोक्न सक्दैन- कामदार ठगिएको ठगियै हुनेछन् । लेखक नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।

Published on: 27 February 2013 | Kantipur