किरण भण्डारी

वैदेशिक रोजगारी अनुमति र उपत्यकाको सडक मर्मतमा व्यापक अनियमितता भएको आशंकामा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले छानबिन थालेको छ।

'व्यक्तिगत सम्पर्क'को फर्जी कागजात खडा गरी वार्षिक डेढ लाखभन्दा बढी कामदार विदेश पठाएर अनियमितता भइरहेको जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आफैं यो विषयमा खोजबिन गर्न तम्सिएका छन्।
मोटो रकम असुलेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने तर त्यस्ता कामदारप्रति दायित्व छल्न म्यानपावर कम्पनीले नै व्यक्तिगत निम्तो मगाइदिएर पठाउने जानकारी सचिव लीलामणि पौडेलले गराएपछि प्रधानमन्त्री स्वयं छानबिनमा लागिपरेका हुन्।

पौडेलका अनुसार यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री भट्टराईले श्रम, परराष्ट्र र गृहमन्त्री र सचिवलाई शुक्रबार डाकेका छन्। 'म्यानपावर कम्पनीले मोटो रकम असुलेर कामदार पठाउने तर व्यक्तिगत निम्तो आएको कागज बनाउने गरेको पाइयो,' पौडेलले भने, 'कामदारको हित रक्षा गर्न खोजबिन थालेका हौं।'

गृह मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा सरुवा भएपछि अनुगमन महाशाखाको जिम्मेवारी पाएका पौडेलले यस्तो अनियमितता रोक्न अनुरोध गर्दै बुधबार नै गृह र श्रम मन्त्रालयलाई पत्र लेखिसकेका छन्।

अरब र मलेसियाका कम्पनीबाट व्यक्तिगत सम्पर्कको पत्र मगाएर विदेसिने तथ्यांक बढ्दो छ। वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक काशीराज मरासिनीका अनुसार विदेसिने कामदारमध्ये व्यक्तिगत सम्पर्कको हिस्सा आधा पुगिसकेको छ।

'पोहोर ४० प्रतिशत थियो होला, अहिले ५० प्रतिशत नाघिसकेको छ,' उनले भने, 'रितअनुसार कागजपत्र लिएर आएपछि हामीले रोक्न मिल्दैन।'

विभागको तथ्यांकअनुसार पोहोर साल ३ लाख ५१ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। यो वर्ष त्यो संख्या ४ लाख नाघ्ने निश्चित छ। 'म्यानपावरले कर र दायित्व छल्न फर्जी निम्तोको कागज बनाएर काम गरिरहेका छन् भन्ने गुनासो व्यापक छ,' उनले भने, 'यसमा यथोचित सुधार आवश्यक छ।'

खाडी वा मलेसियाका रोजगारदाताबाट कम्पनीले कोटा ल्याउने तर मानिस छानिसकेपछि 'व्यक्तिगत सम्पर्क'को कागजात बनाउने गरेका छन्। पैसा असुल्ने तर कागजमा देखा नपर्ने त्यस्ता कम्पनीको प्रवृत्तिले विदेसिएका कामदार कामदार मारमा पर्छन्। 
श्रम मन्त्रालयका सहप्रवक्ता कृष्णहरि पुष्कर कर्णले व्यक्तिगत सम्पर्कमा जानेले विदेशमा सर्तअनुसार पारिश्रमिक नपाए वा अभर परे कसैको पनि जिम्मेवारी हुँदैन।

'कम्पनीले पठाएकाले भनेअनुसार काम वा पारिश्रमिक नपाएमा म्यानपावरले व्यहोर्नुपर्छ,' उनले भने, 'व्यक्तिगत कागज बनाएर जानेले न्यूनतम पारिश्रमिक त परको कुरा, सुत्नबस्न समेत पाउँदैनन्।'

कुनै विपत्ति परेमा सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग वा उद्धार पनि कम्पनीबाट जानेले मात्र सजिलै प्राप्त गर्छन्। 'व्यक्तिगत सम्पर्कबाट जानेहरु कहाँ छन् भनी खोजी गर्न नै लगभग असम्भव छ,' कर्णले भने।

मन्त्रिपरिषद् अनुगमन महाशाखाले विहीबार श्रमलगायत विभिन्न १० विषयमा छ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। काठमाडौंको खानेपानी, बिजुली चोरी नियन्त्रण, यातायात सञ्चालन, प्रदूषण जाँच, मिसावट, सरकारी बक्यौता असुलीलगायत विषयमा गृह, श्रम, भौतिक योजना, ऊर्जा, स्थानीय विकास र शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 
काठमाडौं महानगरपालिका, ललिततपुर उपमहानगरपालिका र कलंकी-थानकोट-नौबिसे सडकको दुरवस्थाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय पनि सरकारले तोकेको छ।

शुक्रबार व्यक्तिको टुंगो लाग्ने छानबिन समितिमा सचिव संयोजक, दुई सिभिल इन्जिनियर सहसचिव, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र महालेखा परीक्षकका एकएक प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन्। 
'काठमाडौं उपत्यका र नौबिसे-कलंकी खन्ड पोहोर मर्मत भएको हो,' पौडेलले भने, 'अहिले एक किलोमिटर पनि सद्दे छैन, त्यसैले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन लागेका हौं।'

भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव तुलसी सिटौलाका अनुसार उपत्यकाको सडकमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यति नै बजेट काठमाडौं महानगर र ललितपुर उपमहानगरपालिकाले पनि छुट्याउने गरेका छन्। 'पोहोर छुट्याएको सबै बजेट खर्च भएन,' महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत शिव अधिकारीले भने।

Published on: 30 September 2011 | Nagarik