नवराज मैनाली 

वैदेशिक रोजागारीलाई सुरक्षित बनाउन पहल नहुँदा विदेशमा नेपाली कामदारले ज्यान गुमाउने क्रम बढ्दो छ । पछिल्ला ११ वर्षमा सात हजार नेपाली कामदारले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विदेशमा मृत्यु हुने नेपाली कामदारको संख्या हरेक वर्ष वृद्धि भएको छ । आव ०६५/६६ देखि ०७५/७६ को वैशाखसम्म सात हजार ३८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । १० वर्षमा मृतकको संख्या आठ सय प्रतिशतले बढेको छ ।

०६५/६६ मा ९० जनाको मृत्यु भएकोमा ०७०/७१ मा आठ सय ८८ पुगेको थियो । त्यस्तै, ०७४/७५ मा आठ सय २१ ले ज्यान गुमाएकोमा ०७५/७६ को वैशाखसम्ममा ६ सय २५ को मृत्यु भएको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै ०७१/७२ मा एक हजार ६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । तर, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले कुनै पहल नगरेको आयोगले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढेको हो । पाँच वर्षयता हरेक दिन औसत दुईदेखि तीनजना नेपालीले विदेशमा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । आयोगले प्रस्तुत गरेको मृतकको तथ्यांक औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्येको मात्रै हो । अनौपचारिक रूपमा जानेले समेत ज्यान गुमाउने गरेकाले मर्नेको संख्या अझ बढी छ ।

कतिपयको मृत्युको कारण नै थाह नहुने भएकाले आयोगले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन निर्देशन दिएको छ । साथै सर्वाेच्च अदालतले गन्तव्य मुलुकमा मृत्यु हुनेहरूको कारण पत्ता लगाउन अनिवार्य रूपमा पोस्टमार्टम गराउनेलगायत पाँच उपाय अपनाउन ३० कात्तिक ०७४ मा दिएको निर्देशनात्मक आदेशसमेत सरकारले पालना गरेको छैन ।

५६ प्रतिशत कामदार ठगिए

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ५५.६३ प्रतिशत कामदार ठगिएको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । मंगलबार सार्वजनिक ‘आप्रवासी कामदार भर्ना अभ्यास र न्यायमा पहुँच विषयको अनुसन्धान प्रतिवेदन’अनुसार ५५.६३ ले सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुसार तलब, खाना खर्च, अतिरिक्त कामको पारिश्रमिक पाएका छैनन् । कतिपयको तलब कटौती भएको र समयमा भुक्तानी नपाएको अवस्था छ । त्यस्तै, ३६.६२ प्रतिशतलाई श्रम स्वीकृतिमा भनिएभन्दा अर्काे काममा लगाउने गरिएको आयोगले जनाएको छ । नेपालमा मेनपावर कम्पनीले नक्कली करारपत्र बनाएर विदेश लैजाने गरेकाले यस्तो समस्या हुने गरेको हो । कतिपयलाई त एउटा कम्पनी भनेर अर्काे कम्पनीमा लगाइने गरिएको समेत आयोगको अध्ययनमा खुलेको छ ।

एजेन्टमार्फत पुग्छन् ९४ प्रतिशत

९४ प्रतिशत कामदार एजेन्टमार्फत विदेश जाने गरेको आयोगले जनाएको छ । एजेन्टका कारण कामदारले थप समस्या भोगेको र थप ठगीमा परेको आयोगको निष्कर्ष छ । सरकारले कानुन संशोधन गरी मेनपावरका एजेन्टहरू खारेज गरिसकेको छ ।

एजेन्टको भर परेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेकामध्ये ९६ प्रतिशतले आफ्नो हुनेवाला रोजगार को हो भन्ने जानकारी नै नपाउने र ५२ प्रतिशतलाई त जाने देश नै थाहा नहुने आयोगको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

फ्री टिकटमा नौ लाख रुपैयाँसम्म असुली

विभिन्न सात देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा रोजगारदाता कम्पनीले नै सबै खर्च बेहोर्नुपर्ने र मेनपावर कम्पनीले बढीमा १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने प्रावधान छ । तर, कतिपयले नौ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएर वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको बताएका छन् । सरकारले २१ असार ०७२ देखि निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट नीति लागू गरेको थियो । १० हजार रुपैयाँको रसिद दिने गर्दा पनि पैसा फिर्ता पाउनसमेत समस्या देखिएको आयोगले जनाएको छ । ‘निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट’का नाममा ‘व्यवस्थित र व्यापक’ ढंगले ठगी भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साउदीमा भिजिट भिसामा ७० हजार महिला

अनौपचारिक माध्यमबाट साउदी अरेबियामा ७० हजार महिला पुगेका छन् । साउदी दूतावासले गरेको अध्ययनलाई उल्लेख गरी आयोगले सो विवरण सार्वजनिक गरेको हो । खाडी मुलुकमा पुगेकामध्ये करिब ६० प्रतिशत महिला अवैध रूपमा पुर्‍याइने गरिएको छ । संसद्को परराष्ट्र तथा श्रम समितिको प्रतिवेदनमा त अध्यागमनका कर्मचारी, प्रहरी, वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारी र बिचौलिया मिलेर भिजिट भिसामा महिला कामदार तस्करी हुने गरेको उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करी बढेको र ठगिनेले न्याय पाउनसमेत कठिन हुने गरेकाले यसमा सुधार ल्याउन यो प्रतिवेदनले सहयोग पुग्ने आयोगका सदस्य सुदीप पाठक बताउँछन् ।

Published on: 17 July 2019 | Naya Patrika