प्रकटकुमार शिशिर

नेपाली कामदार विदेश पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले असुल्न पाउने रकमको सीमा खारेज हुने भएको छ। आफ्नो देशमा पसिना बगाउन जाने कामदारको टिकट, भिसा जस्ता खर्च उतैबाट बेहोर्दा पनि यहाँका कम्पनीले रकम असुलेको विषयमा रोजगारदाता मुलुकका उच्च अधिकारीले चासो व्यक्त गरेपछि सरकारले यो कदम चाल्न लागेको हो।

एक दर्जन मुलुकमा कामदार पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले असुल्न पाउने भनी सरकारले नै तोकेको लागतको अधिकतम सीमा हटाउन खोजेको हो। विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले अत्यधिक पैसा लिएको गुनासो बढेपछि सरकारले लागत सीमा तोकेको थियो। रोजगारदाताले भिसा र टिकट निःशुल्क पठाए पनि म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टले कामदारसँग अनधिकृत रुपमा रकम उठाउन नछोडेकाले सिलिङ नै हटाउन लागेको श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ बताउँछन्।

रोजगारदाताले नेपाली लैजाँदा कमिसन र प्रक्रिया खर्च दिने गरे पनि म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टले कामदारसँगबाट पैसा उठाइरहेका छन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अधिकतम लागत सीमा हटाउने र निःशुल्क भिसा र टिकटमा पैसा लिने म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने प्रावधान ल्याउन लागेको राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले बताए।

रोजगारदाता मुलुकले कामदार निःशुल्क लिन्छौं भनिरहेको र धेरै मुलुकले सबै खर्च बेहोरिरहेको बेला सरकारले नै पैसा तोक्नु जायज नहुने गुरुङ बताउँछन्। ‘रोजगारदाता मुलुकका अधिकारीहरु कामदारसँग पैसा उठाएको सुनेपछि अचम्भित भए। त्यसमाथि म्यानपावर एजेन्टले तोकेभन्दा निक्कै धेरै लिएर ठगिरहेका छन्। त्यसैले सरकारले सिलिङ हटाएर प्रभावकारी अनुगमन गर्न खोजेको हो,' उनले भने।

म्यानपावर कम्पनीले माग ल्याउन उताका एजेन्सीलाई कमिसन दिने गरेकाले कामदारसँग बढी पैसा असुलेको रोजगार व्यवसायी पृष्ठभूमिका राज्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ। मन्त्रालयले यसका लागि छुट्टै कानुन बनाउने तयारी थालेको पनि उनको भनाइ छ।  मन्त्री गुरुङका अनुसार अहिले एउटा कामदार मलेसिया पठाउँदा उतैबाट ३ हजार रिंगेट कमिसन आउँछ। मलेसिया पठाउँदा ८० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने गरी सरकारले सीमा तोके पनि म्यानपावर कम्पनीले डेढ लाखसम्म असुल्छन्। खाडी मुलुक र मलेसियाको अधिकतम लागत सीमा तत्काल खारेज गरेर अन्य मुलुकतर्फ प्रभावकारी अनुगमन गर्ने गुरुङले दाबी गरे।

हालै नेपाल भ्रमण गरेका मुख्य गन्तव्य मलेसिया, दोस्रो गन्तव्य कतार र खाडीकै अर्कौ रोजगारदाता मुलुक बहराइनका उच्च अधिकारीले कामदारसँग पैसा उठाएको विषयमा आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि मात्रै सरकारले सक्रिय भएको हो।

गत भदौमा मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री डाटुक रिचर्ड रियट जायम नेपाल आएका थिए। अघिल्लो साता बहराइनका श्रम बजार नियमन निगमका प्रमुख असमान अब्दुलाह अल अवासी र कतारका श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्री अब्दुलाह बिन सालेह अल खुलाइफी नेपाल आएका थिए। बहराइनका अल अवासी र कतारका खुलाइफीले आफ्नो मुलुकले निःशुल्क कामदार लिने गरे पनि यहाँका एजेन्सीले पैसा उठाएको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए।

जुन देशमा धेरै नेपाली गएका छन् त्यहीँका अधिकारीले पैसा उठाएकोमा आपत्ति जनाएपछि सरकारमाथि केही न केही गर्नुपर्ने दबाब परेको हो। ‘केही महिनापछि जापान र साउदी अरबका मन्त्री पनि आउँदै छन्। उनीहरुको गुनासो पनि उही हुन्छ,'राज्य मन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यसैले यसमा सरकारले कडाइ गर्नुपर्छ भनेर प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यो निर्णयले व्यवसायीलाई पनि फाइदा हुन्छ।'

व्यवसायीले २० हजार रुपैयाँ कमिसन कामदारसँग पैसा नउठाए पनि पाउने राज्यमन्त्री गुरुङले बताए। त्यो कमिसनमा चित्त बुझाए व्यवसाय मर्यादित हुने र फाइदा पनि हुने उनले बताए। लागत सीमा हटाउने विषयमा व्यवसायीसँगै अन्तिम सल्लाह लिने उनको भनाइ छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ भने सरकारले अपरिपक्व निर्णय लिन लागेको तर्क गर्छन्। उनको भनाइमा वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कका हिसाबले चार प्रकारको छ। कुनै कम्पनीले निःशुल्क टिकट र सेवा शुल्क पनि दिन्छन्, कुनैले टिकट दिने तर सेवा शुल्क नदिने हुन्छ। कुनैले टिकट र सेवा शुल्क दुवै दिँदैनन् । ‘कुनै कुनैमा उल्टै उताको कम्पनीलाई कमिसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो बुझेर निर्णय गर्नुपर्छ,' उनले भने। तर कतारका मन्त्रीले आफ्नो मुलुकमा काम गर्न आउने विदेशी कामदारसँग एक पैसा पनि उठाउन नपाइने बताउँदै यहाँका म्यानपावरले पैसा उठाइरहेको प्रति सार्वजनिक रुपमै आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए।

बहराइनका उच्च अधिकारीले पनि विदेशी कामदार लिने रोजगारदाताले सम्पूर्ण खर्च बेहोरिरहेको बताएका थिए। उनले त नेपाली म्यानपावर एजेन्सीले यहाँ सरकारी प्रक्रिया गर्दा लाग्ने खर्च पनि उतैबाट बेहोर्ने बताएका छन्।

तामाङको भनाइमा प्रत्यक्ष कम्पनीबाट कम्पनीमा निःशुल्क भयो भने नेपालबाट पनि निःशुल्क पठाउन सकिन्छ। ‘टिकट र सेवाशुल्क नदिने गरी माग आयो भने के गर्ने?' उनले भने। कतिपय घटनामा व्यवसायी दोषी रहेको र कतिपयमा सरकारकै कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ।

धेरैलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायको लाइसेन्स बाँड्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको उनी तर्क गर्छन्। अहिले ७ सय ५० म्यानपावरले लाइसेन्स पाएका छन्। यसलेे नेपालबाटै कमिसन दिने प्रवृत्ति जन्माएको र कामदारलाई भार परेको उनले बताए। ‘हाम्रो प्राथमिकता निःशुल्कमा हुनुपर्‍यो। सरकारले उताको सरकारसँग समन्वय गरेर निःशुल्क पठाउने वातावरण बनाए राम्रो हुन्छ,' उनले भने।

श्रमविज्ञ गणेश गुरुङका अनुसार सरकारले तोकेको सीमा अधिकतम लागतको हो। व्यवसायीले त्योभन्दा पनि बढी लिँदा समस्या आएको उनी बताउँछन् । ‘अनुगमन छैन। कारबाही पनि छैन। अनि जसले जे गरे पनि हुन्छ। म्यानपावर एजेन्सीले पनि आफूखुसी गरिरहेका छन्,' विज्ञ गुरुङले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मान्यता पनि निःशुल्क नै हो भन्छन्, उनी। तर सरकारले नै लागत तोकिदिएपछि लिन पाइन्छ भन्ने मानसिकता विकास भएकोले यो हटाएकै राम्रो हुने उनको भनाइ छ। ‘खासमा उतैको रोजगारदाताले सबै खर्च बेहोर्नु पर्छ, कामदारसँग उठाउनु जायज होइन,' विज्ञ गुरुङले भने।

Published on: 10 April 2015 | Nagarik News