विभागको अनलाइन प्रणाली व्यवस्थित गर्न भेन्डर कम्पनीबाहेक प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अस्गर अलीको प्राविधिक टिमले समेत सहयोग गरिरहेको छ । अबको एक महिनामा नयाँ अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा आउने अलीको भनाइ छ । ‘अनलाइनको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ,’ उनले भने ।

 

 

सरकारले केही महिनाअघि मात्र रोजगार गन्तव्य मुलुकबाट कामदारको मागपत्र ल्याउँदा रोजगारदाताले सम्बन्धित मुलुकमा रहेको कूटनीतिक नियोगमार्फत प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । अनलाइन प्रणाली सुरु भएसँगै विभिन्न मुलुकमा रहेका कूटनीतिक नियोग प्रयोगकर्ताका रूपमा रहनेछन् ।

 

विभागको अनलाइन प्रणालीमा उनीहरूले प्रमाणीकरण गरेका मागपत्र सोझै लिस्टिङ हुनेछन् । यसअघि मागपत्र प्रमाणीकरणको उचित व्यवस्था नहुँदा म्यानपावर व्यवसायीले रोजगारदाताले पठाएभन्दा फरक किसिमको पारिश्रमिक, सेवासुविधा र कम्पनीको विवरण पेस गर्दै कामदार ठग्दै आएका थिए । अब भने मागपत्र प्रमाणीकरण तथा अनलाइन प्रणालीले कामदार ठगिने सम्भावना न्यूनीकरण हुने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विश्वास छ ।

 

‘यसबाट रोजगारदाता कम्पनीले अफर गरेको रोजगारसम्बन्धी वास्तविक सूचना पाउन सहज हुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीका सूचना तथा सञ्चारप्रविधिविज्ञ अलीले भने । म्यानपावरले विभागको अनलाइन प्रणालीमा लिस्टिङ भएका प्रमाणित मागपत्रकै आधारमा कामदारको भर्ना प्रक्रियामा लैजान पाउनेछन् ।

 

 

अहिले राज्यसँग श्रम स्वीकृति लिएकाहरूको तथ्यांक भए पनि त्यसमध्ये कति विदेश गए भन्ने तथ्यांक पनि छैन, न त फर्किनेको कुनै आँकडा छ । विभागको अनलाइन प्रणालीमा अध्यागमन विभागको अनलाइन सर्भर पनि जोडिएको छ । त्यसका आधारमा विभागले विमानस्थलबाट वैधानिक रूपमा विदेश उडेका र फर्किएका सबै कामदारको तथ्यांक राख्नेछ । फर्किने कामदारले आर्जन गरेको सीपसहितको विवरण राख्न पनि विमानस्थलमै डेस्क राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

 

श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन प्रणाली सुरु भए पनि अहिले कागजपत्रसमेत वैदेशिक रोजगार विभागको श्रम कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था छ । कामदारको नाम, पासपोर्ट नम्बर र जन्ममितिका आधारमा राहदानी विभागमा रहेको विस्तृत विवरणमा कार्यालयको सोझै पहुँच हुनेछ ।