तुलसी सुवेदी

वैदेशिक रोजगारीमा जान कामदारले अनिवार्यरूपमा सीपमूलक तालिम लिनुपर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई प्रतिफलमुखी बनाउन सरकारले अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये झन्डै ७५ प्रतिशत अदक्ष छन्। कामदारको संख्या उच्च भए पनि उनीहरूको पारि श्रमिक न्यून हुँदा रेमिट्यान्समा समेत कमी आउँछ। औसतमा एक कामदारले मासिक ३० हजार रेमिट्यान्स पठाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार ७४.५ प्रतिशत अदक्ष, १.५ प्रतिशत दक्ष र २४ प्रतिशत अर्धदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको दक्षता वृद्धि गरेर पठाउने तयारी गरेको हो। सीप सिकेर जाँदा उनीहरूको औसत कमाइ दोब्बर हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अदक्ष कामदारले अहिले मासिक ३० हजारको हाराहारीमा मात्र कमाइ गर्दै आएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश कामदार अदक्ष रहेकाले दक्ष बनाएर पठाउने सरकारको तयारी छ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले कामदारको स्तर सुधार हुने गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने बताए। ‘जसरी गयो, त्यसरी आउनुको के अर्थ ? ’ उनले भने, ‘रोजगारीमा गइसकेपछि राम्रो आर्जन होस्, आर्थिक सुधार हुन सकोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।’

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अनिवार्य तालिमको व्यवस्थाबाट पछि हट्न नसकिने बताए। ‘तालिम लिएर गए उनीहरूको आम्दानी पनि बढ्छ’, उनले भने,‘सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हुन्छ।’ सरकारले आउने आर्थिक वर्षदेखि तालिम लिएका कामदारलाई मात्रै श्रम स्वीकृति दिने तयारी गर्न लागेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले १ सय ६० कार्यघण्टा सीपमूलक तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ। सरकारले गत असार १५ गतेदेखि नै उक्त व्यवस्था सुरु गर्ने भने पनि आवश्यक तयारी नपुगेका कारण हाललाई उक्त व्यवस्था रोकिएको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार हालसम्म ४३ लाख ६५ हजार ४ सय १५ युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। संस्थागतरूपमा १ सय १० देशमा खुला गरिएको छ भने व्यक्तिगत रूपमा १ सय ६७ देशमा काम खोज्दै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। सबभन्दा धेरै कामदार जाने मुलुकमा कतार, साउदी, संयुक्त अरब इमिरेट्स हुन्। मलेसिया पहिलो रोजाइ भए पनि १३ महिनादेखि बन्द छ। यद्यपि मलेसियामा ६ लाखभन्दा बढी कामदार कार्यरत छन्।

विभागका अनुसार २०७४/७५ मा ३ लाख ६१ हजार ९ सय ४१ जना युवा वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका थिए। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा २ लाख ३५ हजार ५ सय ४५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यासँगै रेमिट्यान्स कम हुँदा सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। उनीहरूले कमाएको रकम उपभोगमै खर्च हुने गरेको छ।

अदक्ष कामदार रोजगारीमा जाँदा थोरै कमाइ हुने तथा जोखिम बढी हुने भएकाले सरकारले तालिम दिएर मात्रै कामदार पठाउने योजना अघि सारेको हो। न्यूनतम एक महिना तालिम लिएको मात्रै विदेश जान पाउने गरीे नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको आधार तय गरेर सरकारले किचन हेल्पर (कुक), हाउस किपिङ, वेटर, सेक्युरिटी गार्ड, स्काफोल्डिङ, मेसन, सटरिङ कार्पेन्टर, इलेक्ट्रिसियन, स्टिल फिक्चर्स, प्लम्बिङ, गार्मेन्ट टेलर, पेन्टिङलगायत सबैभन्दा बढी डिमान्ड आउने खालका कामसम्बन्धी सीप अनिवार्य गर्न लागिएको हो।

तालिम प्रदान गर्न सरकारले वैदेशिक रोजगारमूलक सीप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि बनाएको छ। उक्त कार्यविधिका आधारमा तालिमप्रदायक संस्था छनोट गर्ने सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको छ। बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदीले तालिमप्रदायक संस्थाको अनुगमन भइरहेको बताए। कार्यविधिमा चार तहको तालिमको व्यवस्था गरिएको छ। एक महिना तालिम, एक महिनाभन्दा बढीको तालिम, तीन महिनाभन्दा कम र तीन महिनाभन्दा बढी समयको तालिमको वर्गीकरण गरिएको छ। बोर्डले पूवार्धारलगायत संरचना अध्ययन गरेर तालिमप्रदायक संस्थाको छनोट गर्ने सुवेदीले बताए।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तनाले सीप सिकाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु स्वागतयोग्य भएको बताए। ‘तालिमका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘समय नदिए तालिम सिकेको फेक डकुमेन्ट आउने सम्भावना रहन्छ।’ कम्तीमा ३ देखि ६ महिनासम्म पायक पर्ने ठाउँमा तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सीप सिक्न पैसा नहुन सक्छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि आफ्नै गाउँ नजिक पायक पर्ने ठाउँमा तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

Published on: 13 July 2019 | Annapurna Post