बालुवाटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले घातक रोग लागेकादेखि दुर्घटनामा परेकासम्मलाई बिमाको सुविधा उपलब्ध गराइने बताएका छन् । कामदारको स्वास्थ्य बिमातर्फ साविकको सुरक्षा तथा सुविधालाई विस्तार गरी जीवन बिमा, आयको नोक्सानीलगायत सुविधाका अतिरिक्त मृगौला फेल, क्यान्सरजस्ता विभिन्न १५ प्रकारका घातक रोगबापत थप ५ लाख बिमांकको बिमा हुुने नयाँ व्यवस्था माघ १५ बाट लागू हुनेछ । यो व्यवस्थापछि कामदारले सम्बन्धित बिमा कम्पनीबाट मात्रै २० लाखसम्म बिमा रकम पाउन सक्छन् । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारबाट उठाइएको कल्याणकारी कोषको रकमबाट कामदारको मृत्यु भएको अवस्थामा पाउँदै आएको ३ लाखमा वृद्धि गरी ७ लाख पुर्‍याउन वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ संशोधन प्रक्रियामा लगिएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिए । 

प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार तीन महिनाभित्र मानसिक रोगलाई समेत घातक रोगको सूचीभित्र समावेश गरी क्षतिपूर्ति दिलाउने सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गर्नसमेत बिमा समितिलाई निर्देशन दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले नेपालमा गरेको स्वास्थ्य परीक्षण गन्तव्य मुलुकमा गई असफल भएको अवस्थामा फर्किएका नागरिकलाई दाबी गर्ने हद म्याद नराखी सरल प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था ४५ दिनभित्र मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको पनि दाहालले बताए । स्वास्थ्य जाँच गर्ने संस्थाहरूबाट बैंक ग्यारेन्टी वा धरौटी लिई सरकारी निकायबाटै क्षतिपूर्ति भुुक्तान गर्ने व्यवस्थासमेत ४५ दिनभित्र मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । ‘विशेष अवस्थामा जेल सजाय भोगिरहेका र बिरामी भएर कमाउन नसक्ने अवस्थामा रहेकाको बिमा नवीकरण शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने । 

‘देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध नभइरहेको स्थितिमा वैदेशिक रोजगारी नै नेपालका युवा जनशक्तिको वैकल्पिक रोजगार र आयआर्जनको प्रमुख माध्यम बनेकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो दायित्व हो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी र सूचनाको अभावलाई सरकारले गम्भीर ढंगले लिएको छ । हाम्रा कर्मचारी गम्भीर नहुँदा हाम्रा मानिस ठगिएका छन् ।’ वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित बेथिति हटाउन आन्तरिक रूपमा काम भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए । 

‘आगामी मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत नियुक्त गर्छ’
पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली श्रमिक उल्लेख्य रूपमा रहेका मुलुकमा लामो समयदेखि राजदूत नभएको भन्दै आगामी मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत नियुक्त गर्ने बताए । ‘यसमा गठबन्धन दलबीच धेरै कुरा मिलिसकेको छ । हामी अन्तिम चरणमै छौं,’ उनले भने । हाल कतार, साउदी अरेबिया, इजरायल, ओमान, बहराइन, यूएई, जापान, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, बंगलादेश, श्रीलंका र म्यानमारलगायत १३ देशमा नेपालका राजदूत छैनन् । 

कतिपय मुलुकमा नवप्रवेशी अधिकृतले कार्यवाहक राजदूतको भूमिका निर्वाह गर्दा सेवाग्रहीको गुनासो सम्बोधन गर्न असहज भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले स्वीकार गर्दै आएका छन् । नयाँ दूतावास खोल्दा पूर्ण अध्ययन नगरिएको भन्ने संवाददाताहरूको प्रश्नमा दाहालले भने, ‘आवश्यक पर्‍यो भने नेपाली रहेका जहाँ पनि दूतावास खोल्न सकिन्छ ।’ 

सरकारले भारतमा गएर काम गर्नेलाई पनि वैदेशिक रोजगारीसरहको सुविधा दिने भएको छ । रोजगारीका लागि भारत जाने नेपाली नागरिक लाखौं भए पनि वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र नराख्दा समस्या परेको भन्दै त्यसो गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । भारतमा जानेलाई पनि त्यहीअनुरूपको बिमा लगायतबाट रक्षावरण नै गर्ने निर्णय सरकारले गरेकाले उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काम गर्न अनिवार्य अनुमति लिनुपर्नेछ । भारतमा जानेले अधिकतम १४ लाखसम्मको बिमा पाउने छन् । यो व्यवस्था अन्यको हकमा भन्दा १५ दिन ढिलो अर्थात् फागुन १ बाट लागू हुनेछ । यो अनुमति पत्र दिनुअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिमा र कल्याणकारी कोषमा अनिवार्य सहभागिता गराउने प्रधानमन्त्रीले बताए ।