अधिकांश नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । हरेक वर्षजसो ४ देखि ५ लाखसम्मको संख्यामा युवा बिदेसिने गरेको तथ्यांकले नै देखाउँछ । तर, वैदेशिक रोजगारी त्यति सुरक्षित र मर्यादित हुन भने सकेको छैन । नेपालमै रहेका एजेन्ट, म्यानपावरदेखि लिएर गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताबाट कामदार ठगिने क्रम रोकिएको छैन । यस किसिमको विकृति रोक्न यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न प्रयास गर्दै आएको संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा उनले यस्तो सुझाब दिएः

 

 

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित पार्ने कार्यमा सबैभन्दा पहिलो कुरा नीतिगत समस्या नै हो । विद्यमान वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनले म्यान पावरले एजेन्ट नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, एजेन्टले लिन पाउने सेवाशुल्कको कुरा भने कतै पनि तोकिएन । जसले गर्दा दूरदराजबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेबाट आफूखुसी पैसा उठाउने प्रवृत्ति बढेर गयो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले न्यूनतम शुल्कमा पठाउन प्रयत्नशील रहिरहँदा पनि एजेन्टको शुल्क भने कहिल्यै घटेन । अबचाहिँ एजेन्टले लिन पाउने न्यूनतम शुल्क तोकिनुपर्छ र उनीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

 

 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि १० हजार सेवाशुल्कबाट कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारीको खर्च, बजार प्रवद्र्धनलगायतका खर्च जुटाउन सम्भव नै छैन । इजरायल र दक्षिण कोरियामा जस्तै त्यहाँको सरकारले कामदारको माग नेपाल सरकारलाई पठाइदिएजस्तो अन्य मुलुकबाट म्यानपावरमा त्यस्तो माग आउने होइन । हामी स्वयं ती मुलुकमा पुग्नुपर्छ । त्यसो गर्दा लाग्ने शुल्क १० हजार सेवाशुल्कबाट पूर्ति हुने कुरा रहेन । १० हजारको ठाउँमा ३० हजार लिनु ठीक र त्योभन्दा बढी लिएको गलत भन्न पनि नमिल्ने । अहिलेको कानुनले १० हजारभन्दा माथि जतिसुकै लिए पनि गैरकानुनी नै हुने भयो । केहीले प्रतिकामदार १ लाख १० हजार रुपैयाँसम्म लिएको पनि पाइएको छ, जुन एकदमै गलत हो । तर, त्यसमा पनि हामी खुलेर बोल्न मिलेन । एउटा गलत सही र अर्को गलत गलत नै हो भन्न गाह्रो हुने अवस्था छ । यस विषयमा संघका तर्फबाट सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराइएको हो ।

 

१ महिनाको तलबलाई सेवाशुल्कका रूपमा मानौँ भन्ने व्यवसायीको माग छ । त्यसो हुन सक्यो भने बढी शुल्क लिने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यमा संघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ । त्यसरी हुने मापदण्ड पालना गर्ने व्यवसायी यो क्षेत्रमा रहिरहन्छन्, नसक्नेहरू यो क्षेत्र छाडेर अन्यत्र जान्छन् । त्यस्ताको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने कार्यमा संघ सहयोगी नै बन्छ । आकर्षक तलब रहेका कम्पनीले आफैँ टिकट व्यहोर्ने गरी माग पठाउँछन् । त्यस्तोमा अहिलको न्यूनतम शुल्कमा कामदार जान सक्ने अवस्था रहन्न । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत मुलुकबाट जाने कामदार आफैँ टिकट काटेर गइरहेको अवस्था छ । त्यस्तोमा रोजगारदाताका लागि आफैँ टिकट काटेर नेपाली कामदार नलगी नहुने बाध्यता पनि छैन ।

 

 

नेपालका म्यानपावरले विभिन्न रोजगारदाता मुलुकका केही कम्पनीबाट सोझै कामदारको माग ल्याइरहेका छन् । बिचौलियालाई पैसा नदिई माग ल्याउन पाए यहाँका म्यानपावरलाई पनि सस्तो पर्छ । सस्तोमा कामदारको माग ल्याउनु म्यानपावर व्यवसायीको पनि चाहना हुन्छ । तर, बढीजसो कामदारको माग बिचौलिया एजेन्सीमार्फत नै ल्याउने गरिएको छ । त्यसरी माग ल्याउँदा व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था भएको देखिन्छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न पनि सेवाशुल्क पुनर्विचार गर्नैपर्छ । समग्रमा त्यस्तो संख्या ७० प्रतिशत हाराहारी होला । कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफूकहाँ कामदार भर्ना गर्दा कुनै एजेन्सीमार्फत नै लिने व्यवस्था गरेका हुन्छन् । कतिपय सन्दर्भमा त्यसबाट रोजगारदातालाई पनि सहज भइरहेको हुन्छ । त्यस्तोमा रोजगारदाता नै यहाँका म्यानपावरमार्फत सोझै कामदार लैजान चाहँदैनन् । यस किसिमका बिचौलिया म्यानपावर एजेन्सीसँग सहकार्य गनु र उनीहरूलाई कमिसन खुवाउनु नेपाली म्यानपावर कम्पनीको बाध्यता छ । यो यहाँका म्यानपावरले चाहेर समाधान हुने कुरा पनि होइन ।

 

 

सरकारले नयाँ म्यानपावर दर्ता रोकेको छ । तर, सरकारको त्यो निर्णयपछि अदालततको आदेशमा मात्रै ३ सयभन्दा बढी अनुमतिपत्र जारी भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि नियम र प्रक्रिया पुगेकालाई मात्र अनुमतिपत्र दिनु भनेको हो न कि सबैलाई । तर, अदालतको आदेशको आडमा सेटिङ मिलाएर प्रक्रिया नपुगेकालाई पनि म्यानपावरको लाइसेन्स दिने काम भइरहेको छ । त्यसलाई यथाशीघ्र रोक्नुपर्छ । कतिपयलाई धरौटी रकम बढाएर म्यानपावरको संख्या घटाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम छ । म्यानपावर धरौटी रकम बढाउनुपर्यो भने एकल सञ्चालन भएका म्यानपावरले अरू आठ/दशजना थप्न लाग्छ । धरौटी लगानी बढाउँदा पनि त्यो रकम आखिर कामदारबाटै उठाउने हो । लगानीकर्ता बढ्दा नाफा कमाउने मान्छे बढ्ने हो । त्यसको मारमा आखिर कामदार नै पर्ने भए । नयाँ सेवाशुल्क तय गरेर त्यसलाई कडिकडाउ गर्ने र पालना नगर्नेको अनुमतिपत्र खारेज गर्नु नै म्यानपावर कम्पनीको संख्या सीमित गर्ने उत्तम उपाय हुन सक्छ ।

 

 

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत, संस्थागत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति गरी ३ किसिमको प्रावधानमा रहेर कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिन्छ । पुनः श्रम स्वीकृत म्यानपावर व्यवसायीसँगको सरोकारको विषय नै भएन । पछिल्लो समय संस्थागत श्रम स्वीकृति घट्दै गएको छ भने व्यक्तिगत बढ्दै गएको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने पनि कुनै न कुनै एजेन्टको सम्पर्कमार्फत जाने हो । त्यसमा आफन्त, साथीभाइ वा एनआरएनको खोल ओढेका व्यक्ति पनि हुन सक्छन् । एकातिर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा आफैँ टिकट काटेर जान हुने तर संस्थागतमा चाहिँ टिकट शुल्क लिन नपाउने राज्यको द्वैध किसिमको नीति छँदै छ । अर्कोतिर संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा जाँदा वैधानिक रूपमा दर्ता भएका जिम्मेवार म्यानपावर रहेका हुन्छन् । गन्तव्य मुलुकमा पुगिसकेपछि भनेको काम, तोकेको ज्याला नपाउँदा धरौटी जम्मा गरेका म्यानपावरलाई जिम्मेवार ठहयाउन पाइन्छ । तर, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाँदा सोचेजस्तो भएन भने कारबाहीको कुनै कानुनी आधार नै बाँकी रहन्न । यो कुरा जनताले बुझ्न सकेनन् । न त सरकारले नै बुझाउन सक्यो ।

 

 

घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई महिला र पुरुषको नाममा दोहोरो व्यवस्था गरिएको छ । पुरुष कामदार आफैँ श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउनेछ भने महिला कामदारचाहिँ पुनः श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै जान पाउने व्यवस्था छ । यसले महिलालाई पहिलोपटक जाँदा मानव तस्करबाट जान, दोहोर्याएर जाँदाचाहिँ पुनः श्रम स्वीकृत लिएर जान प्रोत्साहन गरेको छ । अर्कोतर्फ नेपालकै विमानस्थलबाट भिजिट भिसामा र भारत तथा अन्य देशको बाटो भएर मानव तस्करी भइरहेको छ । बुझेकै र शिक्षित युवा पनि त्यसरी गइरहेको अवस्था छ । यस्तो कार्य रोक्न तस्कर र तस्करमार्फत जाने कामदार दुवैलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

 

 

रोजगारदाता, म्यानपावर र कामदारको सहमतिमा वैदेशिक रोजगारीको काम हुन्छ । कहिलेकाहीँ रोजगारदाता कम्पनीले नै भनेअनुसारको तलब दिँदैन । उसले तलब दिँदैन, नेपाल फिर्ता ल्याउन खोज्दा भिसा रद्द गरेर राहदानी फिर्ता पनि गरिदिँदैन । त्यस्तोमा यहाँको म्यानपावरले जति जेसुकै गरे पनि त्यहाँको रोजगारदाता कम्पनीले सुनुवाइ नगर्ने । त्यस्तोमा अन्ततः व्यवसायीले पनि राज्य तथा कूटनीतिक नियोगलाई नै गुहार्ने हो । गन्तव्य मुलुकमा श्रम सम्झौता नभइदिएका कारण कूटनीतिक नियोग कमजोर पर्ने र केही गर्न नसक्ने । यहाँको म्यानपावर सञ्चालकलाई थुनेर त समस्या समाधान हुँदैन । श्रम सम्झौता भएको अवस्था हो भने म्यानपावर कम्पनीले जानाजान गल्ती गरेको छ भने त्यस्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । कामदार पनि गइसकेपछि तलब सुविधा पाउँदापाउँदै पनि मन नलागेर काम नगर्ने, नेपाल फर्किन खोज्ने किसिमको प्रवृत्तिलाई पनि सुधार्नैपर्छ । यसरी तीनवटै पक्षलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकियो भने यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

 

 

पछिल्लो समय गाउँगाउँमा जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी, जनचेतनासम्बन्धी प्याकेज नै बनाएर जनप्रतिनिधिमार्फत सरकारले यथाशीघ्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सकेसम्म स्वदेशमै उद्यम व्यवसाय गरौँ, त्यसका लागि ऋण–सहुलियतदेखि तालिमलगायतमा राज्यले यो–यो सुविधा दिएको छ भन्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । होइन, विदेश नै जान्छु भन्ने कोही छ भने, सुरक्षित रूपमा जाने प्रक्रिया यो–यो छ भन्ने किसिमको जनचेतनाका लागि विशेष संयन्त्र तत्काल तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

 

वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि सम्बन्धित कम्पनीमा भनेजस्तो काम, तलब, सेवा, सुविधा भएन भन्ने किसिमका समस्या हुन सक्छन् । अहिले तोकिएको न्यूनतम सेवा शुल्कमा म्यानपावरले कामदार पठाउन नसक्ने, त्योभन्दा बढी शुल्क लिएको अवस्थामा बिल भरपाई जारी गर्न नसक्ने अवस्था छ । जसले गर्दा ठगीमा परेको खण्डमा क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक प्रमाणकै अभाव हुने गरेको छ । यस किसिमको समस्या समाधान गर्नका लागि पर्याप्त किसिमको सेवाशुल्क निर्धारण गर्ने र त्यस्तो शुल्क बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न सकिन्छ ।