वैदेशिक रोजगारीले मुलुकको आर्थिकस्तरलाई मजबुत बनाए पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन नगरे गम्भीर समस्या पर्ने सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । लहडमा बिदेसिने क्रम बढदा रोजगारी दिने मुलुक र यहाँको समाजमा पनि गम्भीर प्रभाव पर्दै गएको सदरमुकाममा आइतबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजित आप्रवासी कामदारको मानव अधिकारीसम्बन्धी छलफलका सहभागीले निष्कर्ष निकालेका हुन् । 

 

‘भारतमा करिब ४० लाख र त्यसबाहेक रहेका ३७ लाख नेपालीको व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम थाल्न ढिलो भइसकेको छ,’ आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले भने, ‘राज्यले सही नीति र व्यवस्थापन गर्न सकेन भने आउँदो दस वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारको समस्यले मुलुक ठूलो संकटमा पर्नेछ ।’ कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर भारतबाहेक अन्य देशमा जानेको संख्या १६ लाख ८४ हजार पुगेको छ । 

 

ठूलो संख्यामा नेपाली रहेको देशबाट कुनै कारणबस सबैलाई उठाउनुपर्यो भने ल्याउने तयारीदेखि सम्बन्धित देशमा हुने अधिकार हननलगायत विविध समस्याबाट मुक्त गराउन ठोस नीतिको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्किसकेपछि उनीहरूले गर्ने कामदेखि अशक्त भएर आउने र गम्भीर रोग लिएर आउनेको व्यवस्थान कसरी गर्ने भन्ने कसैले पनि हेक्का राखेका छैनन्,’ पाठकले थपे, ‘हाल देखिएका यावत् समस्या सरकारी नीति, उदासीनता र अनुगमनको अभावमा नै भएका हुन् ।’

 

अरब मुलुकमा जाने महिलाहरूका अवस्था अझै दर्दनाक रहेको सहभागीले बताए । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई समयानूकल बनाउनुपर्ने र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलाई परिवर्तन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन बोर्डका रूपमा कार्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अधिकांश महिलाहरू श्रम र यौन शोषणमा पर्ने गरेको बताउँदै तत्कालका लागि ती मुलुकमा नपठाउनु नै उचित हुने उनको तर्क छ । गैरकानुनी ढंगबाट पुग्ने महिलाहरू अधिकांश बेचिएर पुग्ने गरेकाले पनि समस्या जटिल बनेको आयोगको ठम्याइ छ । कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर जाने २ लाख ३८ हजार महिलामध्ये इलाम नवौं स्थानमा रहेको छ । 

 

कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर गएकाहरू दुर्घटनाका कारण कोमामा पुगेकालाई ल्याउने, उनीहरूविरुद्ध परेको मुद्दाबापतको रकम व्यहोर्ने र मृत्यु भएका सदस्यलाई ५ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय भने सकारात्मक रहेको आयोगको प्रतिक्रिया छ । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विकृति लागि व्यवस्थित तथ्यांक संकलनदेखि समस्या समाधानका उचित विकल्पसमेत दिने गरी काम थालिएको आयोगले जानकारी दियो । छवटा देशसँग श्रम सम्झौता गरेको नेपालले १ सय देश देशलाई खुला गरेको छ । तर, १ सय ५० भन्दा बढी देशमा रोजगारीका लािग जाने गरेको तथ्यांक आयोगसँग छ । सम्झौता भएका देशसँग पनि कतिपय ठाउँमा सरकार खुम्चिएकाले कामदारको हितमा नभएको सरोकारवालाको भनाइ छ । 

 

नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मदन खड्काले सम्बन्ध बिच्छेदका घटनामा ९० प्रतिशत कारण वैदेशिक रोजगारी रहेको उल्लेख गरे । 

 

वैदेशिक रोजगारीका कारण मानव अधिकार हननसहित उत्पन्न समस्या समाधान खोज्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय हुन आवश्यक रहेको अधिकांशको भनाइ थियो । मानव अधिकार तथा शान्ति कार्य समूहका प्रकाश अधिकारीले वैदेशिक रोजगारीले भित्र्याएका गम्भीर सामाजिक समस्यालाई बेलैमा हल गर्ने विधि अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

 

वैदेशिक रोजगारीका समस्या सम्बन्धमा चेतनामूलक काम गर्दै आएको ट्रेड युनियन कांग्रेसका हरि फुयालले राज्यले तोकेको उमेर हदका कारण गैरकानुनी रूपमा विदेश जानेको संख्या बढदै गएकाले उमेर हद राख्न नहुने धारणा राखे । सहभागीले वैदेशिक रोजागारीलाई व्यवसायको रूप दिन सरकारले सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

 

विदेश गएको तथ्यांक रहे पनि फर्कनेको तथ्यांक नहुनु अर्को समस्या जड रहेको सम्बन्धितको भनाइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चयन भइरहेकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेदेखि गएका घरसम्ममा सचेतना अपनाउन र समस्या समाधानका विविध उपाय अवलम्बन गर्न पनि सुझाव आएको छ ।