मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा लाखौँ युवाहरू कामको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । सरकारकै अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार ३६ लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू भारतबाहेकका मुलुकमा रोजगारीका लागि गएको देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र नै वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारी भने आफैँमा जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । अपर्याप्त कानुनी व्यवस्था, भएकै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, अप्ठ्यारोमा पर्दा राहत तथा उद्धार, क्षतिपूर्ति, कानुनी उपचार र न्याय प्रक्रिया सहज नहुँदा वैदेशिक रोजगारी झन् चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । अप्ठ्यारोमा परेका कामदारहरूलाई निःशुल्क कानुनी परामर्समार्फत सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको संस्था पिपुल्स फोरमका संयोजक कृष्ण न्यौपानेले देखेका कानुनी समस्या यस्ता छन् :

 

वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कानुनको विषयमा चर्चा गर्दा वैदेशिक रोजगार ऐनलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको उजुरी सुन्ने निकाय वैदेशिक रोजगार विभागमा रहेको छ । त्यसमध्ये कतिपय उजुरीहरू वैदेशिक रोजगार विभाग आफैँले किनारा लगाउँछ भने केही उजुरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा पठाउने गरिएको छ ।

 

 

जहाँसम्म वैदेशिक रोजगार विभागले गर्ने उजुरीउपरको निर्णयको विषय छ, त्यो त्यति प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । विभागको काम कारबाही प्रभावकारी नहुँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । वैदेशिक रोजगार ऐनको कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू ठगिने क्रम कम भएको छैन । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति समस्यामा पर्दा, त्यसको क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने र दोषीलाई कानुनअनुसार दण्डित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विभागले गरेको कारबाहीको तथ्यांक केलाउने हो भने कारबाहीको घटना नगन्य करिब १ सय मात्र छ । नेपालमा अहिले १ हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । लगभग दर्ता भएका सबै म्यानपावरहरूमाथि कुनै न कुनै उजुरी परेकै हुन्छ । तर, कमैलाई मात्र सजाय भएको छ । विभागको अकर्मण्यताले गर्दा नै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले उस्तै किसिमका गल्तीहरू दोहोर्याइरहेका छन् ।

 

 

वैदेशिक रोजगार विभागले उजुरीकर्ता तथा पीडितपक्ष र पीडक तथा रोजगार व्यवसायी पक्षबीचमा मेलमिलाप गराउने कार्यमा निकै जोड दिन्छ । जब कि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनले यस्ता अपराध तथा कसुरलाई सरकारवादी मुद्दाका रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था छ । जसमा मिलापत्र गराउनेसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नै छैन । तर, विभागमा भने मिलापत्र गराएर पीडितको क्षतिको मोलमोलाइ गरेर मुद्दा टुंग्याइन्छ । यसले गर्दा पीडितले आफूलाई पुगेको क्षतिको पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । मिलापत्र गराउने सन्दर्भमा व्यवसायी पक्षका मान्छेहरू मिलापत्र समितिमा सहभागी भइरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायी पक्ष या पीडक पक्षले आफूलाई तल पार्ने गरी मिलापत्र गराउने सम्भावना नै हुँदैन । ऐनमा गल्ती गर्ने व्यवसायीको अनुमतिपत्र नै खारेज गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था छ । तर, विभागले व्यवसायीहरूको गल्तीलाई सामान्य रूपमा लिइदिँदा दण्डहीनता बढेको छ । यसको अर्थ सबै रोजगार व्यवसायी गलत छन् भन्नेचाहिँ होइन । व्यवसायीहरू विभागमा उजुरी पर्ने अवस्था आएमा विभागमा नगएर बाहिरै टुंग्याउन प्रयत्नशील हुनेहरू पनि छन् । तर, कोही यस्ता व्यवसायीहरू पनि छन्, जो महिनौँसम्म क्षतिपूर्ति पनि दिँदैनन् । झन् विभिन्न किसिमका उल्झनमा पारेर पटक–पटक धाएर क्षतिपूर्ति लिन आउनुभन्दा नलिँदा सजिलो हुने अवस्थामा पुर्‍याउँछन् । म्यानपावरहरूको त्यस किसिमको व्यवहारमा मलजल गर्ने विभागकै कर्मचारीहरू छन् ।

 

 

ऐनको कार्यान्वयन मिलापत्र समिति बनाएर नभई विभाग आफैँले स्वतन्त्र प्रयासबाट गर्नुपर्ने हो । तर, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विभागले व्यवसायीको समेत सहयोग लिने गरेको छ । जसले गर्दा ऐन कार्यान्वयन निकै जटिल बन्दै गइरहेको छ । कानुनको मर्मअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन, कर्मचारीहरूले कानुनको मर्मअनुसार कार्यान्वयनमा जुट्न पनि सकेको छैन । यसको परिणाम उजुरी घट्नुको साटो झन्–झन् बढ्दै गइरहेका छन् । यसको सोझो अर्थ वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूमाथिको अत्याचार र शोषण बढ्दै गएको भन्ने हो ।

 

अहिलेको भइरहेको कानुनको सही कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि कमजोरी देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति विद्यमान छ । राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिलेकै कानुन पर्याप्त छ । व्यवसायीलाई जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने, अनुमतिपत्र खारेज गर्नेलगायतका कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छन् ।

 

 

मिलापत्र गराउँदैमा कतिपय उजुरीहरू समाप्त भइहाल्ने भन्ने हुँदैन । तर, मिलापत्रमा पीडित पक्षले क्षतिपूर्तिका नाममा केही रकम पाइसकेपछि मुद्दाको अगाडिको अवस्थाको विषयमा कुनै सरोकार नदेखाउने हुँदा त्यस्ता मुद्दाहरू विभागमै सड्ने गर्छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट केही उजुरीहरू फैसलाका लागि वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा पुग्ने गरेका छन् । न्यायाधीकरणमा पुग्ने मुद्दाहरूमा प्रायःजसो फैसला भइरहेकै हुन्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएका मुद्दामा पनि पीडित पक्षले जानकारी नपाउनेसम्मको अवस्था छ ।

 

 

नेपालबाट मेडिकल पास भएर रोजगार गन्तव्य मुलुकमा पुग्ने र उता गइसकेपछि रोजगारदातालाई कामदार मन नपरेको अवस्थामा वा अन्य कुनै कृत्रिम कारण देखाएर जानाजानी मेडिकल फेल भएको नक्कली कागज तयार पारेर फिर्ता पठाउने गरिएको छ । यस्तो कार्यमा यताका म्यानपावर कम्पनीकै मिलेमतो छ । तर, यस किसिमको समस्यामा विद्यमान कानुन प्रस्ट छैन । अर्कोतर्फ मेडिकलसम्बन्धी समस्याका लागि विशेषज्ञ समितिको व्यवस्था त गरिएको छ, तर त्यसको उजुरी गर्ने ठाउँ सिँहदरबारभित्र छ । सिंहदरबारभित्र सामान्य नागरिकको पहुँच सहज छैन । त्यहाँ गरिएको उजुरीउपरको सुनुवाइबाट पीडितले न्याय पाउने विषय पनि दुर्लभजस्तै छ । जो एकदमै जटिल समस्याका रूपमा रहेको छ ।

 

 

यहाँ त सरकारले नै अन्योलता थपिरहेको छ । फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था न पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकेको छ, न त पछाडि नै हटेको छ । यो अवस्थाले झन् बेथिति निम्त्याइरहेको छ । यो त व्यवसायीका लागि धमिलो पानीमा माछा मार्ने अवसरजस्तो भएको छ । यो सरासर नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

 

सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुकमा सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । व्यवसायीहरूले १ लाखभन्दा बढी लिन्छन् । तर, १० हजारभन्दा थोरैको मात्रै रसिद दिन्छन् । उजुरी परिहाले पनि क्षतिपूर्तिको नाममा २० देखि ३० हजार मात्रै तिरेर उम्किने गरेका छन् । त्यस्तै मुद्दाहरूमा विभागले मिलापत्र गराउँछ । यस्तो प्रवृत्तिले ठग म्यानपावरले पैसा कमाइरहने, अर्कोतर्फ पीडितमाथि पीडित थपिँदै जाने अवस्था छ ।

 

 

मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र सचिवहरू व्यवसायीकै चाहनाअनुसार राख्ने गरिएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको अवस्था यस्तोसम्म छ कि, जहाँ जाँदा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयजस्तो लाग्छ । मन्त्रालयमा व्यवसायीहरूकै पकड छ । जसले गर्दा त्यहाँ रोजगार व्यवसायीहरूकै चहलपहल देखिनु नौलो होइन । पीडित कामदारको त मन्त्रालयसम्मको पहुँच नै नहुने अवस्था छ । सही किसिमका मन्त्री र कर्मचारी हुने हो भने अहिलेको जस्तो बेथितिपूर्ण अवस्था हुने थिएन । अर्कोतर्फ कर्मचारीहरूले पनि कानुनअनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । तल्लोस्तरको कर्मचारीले गरेको निर्णय माथिल्लो तहबाटै उल्ट्याइन्छ ।

 

 

बिभागमा उजुरी आएपछि व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर धरौटी लिएर छोडिदिन्छ । विभागबाट छुटिसकेपछि आफ्नो नामको सम्पत्ति अरूको नाममा नामसारी गर्ने कारण न्यायाधीकरणबाट फैसला हुँदा बिगो असुलीमा समस्या देखिने गरेको छ । गम्भीर अपराधको आरोपमा पक्राउ पर्नेहरू पनि धरौटीमा छाड्ने समस्याले गर्दा अपराधी सहजै उम्किने अवस्था रहेको छ ।

 

 

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी गर्नेले न्याय पाउने व्यवस्था काठमाडौंमा केन्द्रित गरिएको छ । जसले गर्दा पीडितहरूले सहजै उजुरी गर्न नसक्ने र काठमाडौं धाएर विद्यमान प्रशासनिक झमेला झेल्नुपर्दा क्षतिपूर्तिमा पाउनुपर्ने रकमभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था छ । अर्कोतर्फ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने समस्या त छँदै छ । कम्तीमा पनि प्रदेशमा एउटा कार्यालय राख्न सकियो भने पीडितहरूको पहुँचबाट न्याय टाढा हुने अवस्थामा केही सुधार हुन सक्छ । न्याय सहज र सही समयमा दिन सकिएन भने त्यो न्याय नै हुँदैन ।