वैदेशिक रोजगारी र यससम्बन्ध नीति, नियमबारे स्थानीय तहसम्म जानकारी दिने उद्देश्यले विदेशबाट फर्केका र समाजका अगुवालाई पारालिगल तालिम दिइएको छ।

मानव अधिकारका लागि जनमञ्चको आयोजनामा दिइएको तालिममा देशका विभिन्न स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने अगुवा र विदेशबाट फर्केका गरी १८ जना सहभागी थिए।एक साताको तालिमको क्रममा वैदेशिक रोजगार ऐन र त्यसले गरेका व्यवस्था तथा पीडितलाई कसरी न्याय दिलाउन सकिन्छ भन्नेबारे ज्ञान दिइएको जनमञ्चका अधिवक्ता वीरवलकाजी राईले बताए।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न चुनौती रहेको बेला आयोजना गरिएको पारालिगल तामिलले समस्या समाधानमा सघाउ पु-याउने बताए। उनले प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने पाँच लाख युवामध्ये साढे एक लाखले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने गरेकाले एकातिर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ पछिल्लो समयमा युवामाँझ बढेको विदेश मोहलाई कम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए।

सचिव दाहालले स्वदेशमा रोजगारीमा अवसर सिर्जना हुन नसकेको बेला आठ/दश वर्ष वैदेशिक रोजगारीले निरन्तरता पाउने भएकाले स्थानीय तहमा वैदेशिक रोजगारीबारे प्रस्ट बुझाइ हुनुपर्ने बताए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा हुने गरेको ठगी घटाउन म्यानपावरको संख्या पाँच सयमा झार्ने सरकारको तयारी रहेको समेत जानकारी गराए। हाल म्यानपावरको संख्या करिब एक हजार पाँच सय छ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले पारालिगल तालिममा सिकेको सीप उपयोग गर्नुपर्ने बताए। ललितपुर जिल्ला अदालत बारका अध्यक्ष दीपककुमार विष्टले तालिम लिएपछि कानुनको अभिभारा बोकेको ठानी सोही अनुसार कर्ममा लाग्नु पर्ने बताए। काठमाडौं जिल्ला अदालत बारका अध्यक्ष लक्ष्मण थपलियाले पारालिगल तालिम पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न सहयोगी हुनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा जनमञ्चकी अध्यक्ष प्रा.डा. सकुन्तला उप्रेतीले सबैको जोड वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकालाई कसरी न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्।

Published on: 30 June 2019 | Nagarik