राजगढ गाउँपालिका– ६ का फूलमान शेखले (४५) ले वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार जान छिन्नमस्ता गाउँपालिका– ६, लालापट्टीका एजेन्ट युसुफ मियाँलाई १ लाख ६० हजार रुपैयाँ र पासपोर्ट बुझाए । शेख भन्छन्, “घरघडेरी बन्धकी राखेर पोहोर कात्तिकमा रकम बुझाएँ, तर न विदेश जान पाएँ न त रकम फिर्ता ।”

युसुफले काठमाडौं लगेर होटलमा एक महिना झुलाएर राखेको उनी बताउँछन् । एक महिनामा युसुफ सम्पर्कविहीन भएपछि होटलको १८ हजार विल चुक्ता गरेर घर फर्केको शेखले बताए ।

कतारमा रोजगारीका लागि गत मंसिरमा बिष्णुपुर गाउँपालिकाका एजेन्ट आफताव आलमलाई पासपोर्टसंगै एकलाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाएका हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका– १२ का मजेबुल खान (४०) पनि फूलमान शेख जस्तै छटपटीमा छन् । वैदेशिक रोजगारीको सपनामा ४८ प्रतिशत व्याजको ऋणमा डुबेका खान र शेखले एजेन्टहरु सम्पर्कविहीन भएपछि गत २५ चैतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आप्रवासन स्रोत केन्द्रमा उजुरी दर्ता गरेका छन् ।

सप्तरीमा खान र शेखजस्ता वैदेशिक रोजगारीका एजेन्ट पीडितको संख्या बढ्दो छ । तीमध्ये ९३२ जनाले आप्रवासन स्रोत केन्द्रमा उजुरी दिएका छन् । जिल्लाको महादेवा गाउँपालिका– ६ का अरुण यादव (२६) इजरायल लैजाने भनेर २०७३ सालमै ९० हजार ‘एड्भान्स’ लिएका डाक्नेश्वरी नगरपालिका– ५, पातोका एजेन्ट गेनालाल साहले आफूलाई आर्थिक रुपमा बर्बाद पारेको बताउँछन् । आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा उजुरी गरे पनि पैसा फिर्ता हुन नसकेको उनले बताए ।

एजेन्ट पीडित ३८ जनाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि २३ पुस २०७५ मा सामूहिक रुपमै उजुरी गरेका छन् । प्रहरीले वैदेशिक रोजगार मामिला हेर्न नमिल्ने भए पनि पीडितहरुको उजुरी परेकाले सम्बन्धित एजेन्टविरुद्व ठगी मुद्दा दायर गरेको सप्तरी प्रहरीका प्रवक्ता रहेका डिएसपी भावेश रिमालले बताए ।

प्रमाण नहुँदा मध्यस्थतामार्फत समाधान 

राजगढ गाउँपालिकाका– ५ का एजेन्ट मोहम्मद अमिनले कार सफा गर्ने कामका लागि एकलाख २० हजार रुपैयाँ लिएर दुई बर्षअघि कतार पठाएका वडा नम्बर ६, फकिराका मोइम शेखलाई भारी बोक्ने काममा लगाइयो । त्यसमा पनि सात महिना काम गराएर पाँच महिनाको मात्र तलव दिइएपछि मोइमका बुबा लाल मोहम्द शेखले आप्रवासन स्रोत केन्द्रमा उजुरी दिए ।

केन्द्रको पहलमा मोइमको उद्धार गरियो र ठगिएको रकम पनि फिर्ता गराइयो । तर, ‘पर्याप्त प्रमाणको अभावमा’ एजेन्ट मोहम्मद अमिनमाथि कारबाही हुन सकेन । केन्द्रका प्रमुख रामप्रवेश मण्डल उजुरी परेपछि कानुन अनुसार गएर पीडितलाई केही न्याय दिलाउन सके पनि ठोस प्रमाणको अभावमा आरोपितलाई कारबाही गर्न नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रमाण भए पनि वैदेशिक रोजगार विभाग जानुपर्छ, नहुँदा त समस्यै, समस्या छ ।”

एजेन्टविरुद्ध उजुरी गर्न आएका ३८ युवा २३ पुस २०७५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ।ठगीको ठोस प्रमाण नभएपछि स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र समाजका अगुवाहरुको मध्यस्थतामा रकम र पासपोर्ट फिर्ता दिलाउने प्रयास गर्ने गरिएको मण्डलले बताए । ‘त्यति गर्दा नभए प्रहरी पठाएर दवाव दिन लगाउँछौं’, उनी भन्छन्, “यसरी नै धेरैले डुबेको रकम र पासपोर्ट फिर्ता पाएका छन् ।’

२०७२ सालमा आप्रवासी स्रोत केन्द्र स्थापना भएपछि गत जेठसम्म कुल एक हजार ९ सय ४८ वटा वैदेशिक रोजगारमा ठगीसम्बन्धी उजुरी परेको तीमध्ये एक हजार ३१७ वटाको समाधान गरेको केन्द्रका प्रमुख मण्डलले बताए । उनका अनुसार, यति उजुरी मिलाउँदा पीडितहरुले कुल आठ करोड ९८ लाख ४० हजार रुपैयाँ फिर्ता पाए ।

पक्राउ पुर्जी आएपछि रकम फर्काएर उन्मुक्ति

वैदेशिक रोजगारीका लागि पैसा बुझाएको एक बर्षमा पनि जान नपाएपछि सप्तरीका पाँचजनाले शम्भुनाथ नगरपालिका– १२ का एजेन्ट सुरेन्द्र साहबिरुद्व वैदेशिक रोजगार विभागबाट गत बैशाखमा पक्राउ पूर्जी जारी गराए । त्यसअघिसम्म अनेक बाहनामा आलटाल गरिरहेका साहले पूर्जी आएपछि पाँचै जनाको ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरे । उनी पक्राउ परेनन् ।

रुपनी गाउँपालिका– ५ का एजेन्ट मोहम्मद रुस्तमले पनि वडा नम्बर २ का सुरेश महतोलाई विदेश पठाउन एक बर्षअघि लिएको एकलाख पाँचहजार रुपैंया फिर्ता गरिदिए ।

पीडितले डुबेको रकम ‘साउँको साउँ’ फिर्ता पाउँदा चित्त बुझाउने भएपछि मिलापत्र भएको आप्रवासन केन्द्रका प्रमुख मण्डल बताउँछन् । काठमाडौस्थित वैदेशिक रोजगार विभागबाट पक्राउ पुर्जी जारी गराउन चाहिँ पीडितले निकै झमेला गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारको नाममा ठगी गर्नेबाट पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराउने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसका लागि रकम दिएको प्रमाणसहित उजुरी गर्नुपर्ने वैदेशिक विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाइँ बताउँछन् । त्यो अवस्थामा पक्राउ पूर्जी लिएर प्रहरी परिचालित हुने उनले बताए । तर, वैदेशिक रोजगारको निहुँमा हुने धेरैजसो लेनदेन बिना कागज विश्वासको आधारमा गरिएको हुन्छ ।

धेरैजसो पीडितले त को मेनपावर कम्पनीको एजेन्ट हो, को होइन भन्नेसम्म नबुझी रकम र पासपोर्ट बुझाएको पाइएको सामाजिक अभियन्ता अशोक साह बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि विश्वासको आधारमा रकम बुझाउँदा प्रमाणको रुपमा न कुनै लिखत हुन्छ न त भर्पाई ।’

Published on: 24 July 2019 | Onlinekhabar