रुद्र खड्का

१४ महिनादेखि संशोधनको प्रक्रियामा रहेको वैदेशिक रोजगार नियमावली बल्ल संशोधनको प्रक्रियामा गएको छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले तेस्रो संशोधनका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव अर्थ, कानुन मन्त्रालय हुँदै पुनः तालुकदार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पुगेपछि संशोधन हुने अवस्थामा पुगेको हो । 

वैदेशिक रोजगार नियमावली–२०६४ मा विभिन्न समस्या देखिएपछि बोर्डले १४ महिनाअघिदेखि नै संशोधन प्रस्ताव थालेको थियो । तर, बोर्डको प्रस्ताव लामो समयसम्म श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा थन्किएपछि संशोधनमा ढिलाइ भइरहेको थियो । विभिन्न निकायको लगातारको दबाबपछि श्रम मन्त्रालयले राय, सुझावका लागि अर्थमा पठाएको उक्त संशोधन प्रस्ताव त्यहाँ करिब तीन साता रहँदै कानुन मन्त्रालयमा पुगेको हो । कानुनले पनि करिब तीन साताको समय लिएर सामान्य सुधार गरी पुनः श्रममै संशोधन प्रस्ताव पठाएको हो । अब उक्त संशोधन प्रस्ताव सम्भवतः बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुने र उक्त बैठकबाट पास हुनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । 

बोर्डले संशोधनका लागि पठाएको उक्त नियमावलीबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले समयमै टुंगो लगाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका कामदारका परिवारलाई दिने भनी घोषणा गरेको सात लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति लगायतका निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । 

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका कामदारका परिवारलाई गत माघ ११ गते प्रधानमन्त्री दाहालले मृतकका परिवारलाई बोर्डको तर्फबाट सात लाख र बिमा कम्पनीले १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्देशन दिएका थिए । बिमाको रकम वृद्धिका लागि दिइएको निर्देशन बिमा समितिले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ भने कल्याणकारी कोषबाट दिइने रकमका लागि भने नियमावली संशोधन हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

हाल बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका कामदारका परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । त्यस्तै कामदारको निधन हुँदा बिमा कम्पनीले पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछन् । संशोधन गर्न खोजिएको नियमावलीमा कामदारको निधन भएका १० लाख रुपैयाँ र १५ प्रकारका घातक रोग लागेको प्रमाणित भए थप पाँच लाख रुपैयाँ राहत दिने उल्लेख छ । 

कामदारले अहिले प्राप्त गरिरहेका सेवा, सुविधा प्राप्तिमा वृद्धि गर्न तथा सरकारी कर्मचारीलाई काम गर्न सहज होस् भनेर बोर्डले कामदारको करार अवधि वृद्धि, नेपालमा मृत्यु भएकालाई राहत, अंगभंग भएकाले पाउने क्षतिपूर्ति र उपचार खर्चमा वृद्धि लगायत संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । 

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले संशोधन गर्न थालिएको नियमावलीमा थुप्रै कामदारमुखी प्रावधान राखिएको बताए । ‘उक्त नियमावली संशोधन हुनेबित्तिकै कामदारले अहिले प्राप्त गरिरहेको र त्यसपछि पाउने सेवा, सुविधामा निकै ठूलो अन्तर हुनेछ,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन प्रस्ताव पास भएलगत्तै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका कामदारका परिवारले सात लाख रुपैयाँ पाउनुको साथै अंगभंग हुने र औषधि उपचारका लागि पनि बोर्डले त्यति (सात लाख रुपैयाँ) नै रकम उपलब्ध गराइने काफ्लेले बताए । 

त्यस्तै हाल खाडी मुलुक जाने कामदारलाई दिइने दुई वर्ष र मलेसिया जाने कामदारलाई दिइने तीन वर्षे श्रम स्वीकृतिलाई १–१ वर्ष थप गर्नुको साथै श्रम स्वीकृतिको म्याद सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकबाटै थप गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । हाल रोजगारीको क्रममा रहेका व्यक्तिले श्रम स्वीकृतिको म्याद थप गर्नुप¥यो भने काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । 

काठमाडौंबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएका कारण कामदार मलेसियामा कार्यरत रहेको भए तीन वर्ष लगत्तै र खाडी मुलुकमा कार्यरत रहेको भए दुई वर्ष सकिएलगत्तै काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । सकिएको श्रम स्वीकृतिको म्याद थप गर्न काठमाडौं आउनु पर्ने व्यवस्था निकै झन्झटपूर्ण भएको भन्दै पटकपटक विरोध हुँदै आए पनि नियमावली संशोधन नहुँदा जस्ताको त्यस्तै अवस्था छ । त्यस्तै विद्यमान नियमावलीका कारण बिदामा आएको कामदारको स्वदेशमा निधन भएको खण्डमा राहत दिने व्यवस्था छैन । 

Published on: 10 May 2017 | Nagarik