शरु जोशी श्रेष्ठ

योसप्ताह विश्वभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाइँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसमा हामीले पनि विश्वभरि काम गर्न गएका नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई सम्झने दिन । उनीहरूका संघर्ष, दुःख, शोषण सम्झेर उनीहरूका हकअधिकारका लागि प्रतिबद्धता जनाउने दिन । वैदेशिक रोजगारले घर, परिवार तथा मुलुकलाई पुर्‍याएको आर्थिक योगदानको कदर गर्ने दिन । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा चुकाउनुपरेको सामाजिक मूल्यको समीक्षा गर्ने दिन । अनि वैदेशिक रोजगारले मुलुकलाई कतातिर डोर्‍याउँदैछ, तत्कालीन फाइदा र दीर्घकालीन प्रभावको लेखाजोखा गर्ने दिन । तर करिब तीन दशकको नेपालको अनुभवपछि अबको वैदेशिक रोजगारको बहस फरक धारबाट हुनपर्छ र वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापनलाई दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ ।

करिब तीन दशकदेखि विशेष रूपमा चर्चामा आएको वैदेशिक रोजगारको विषय नेपालमा दिन दुना रात चौगुना भएर फैलिएको कुरा जगजाहेर छ । कोरियन, हिब्रु भाषा, अभिमुखीकरण तालिम, म्यानपावर एजेन्सी, ट्राभल एजेन्सी, आईएमई, वेस्ट्रन युनियनका बोर्ड जताततै देखिन्छन् । विश्व आर्थिक मन्दी होस् कि विश्व खाद्यान्य संकट, नेपालको  रेमिटेन्स प्रवाहमा खासै प्रभाव परेको छैन, बरु डलरको भाउ बढेकोले थप बोनस रेमिटेन्स सञ्चिति भएको छ । नेपालका ५६ प्रतिशत घरपरिवारमा विदेशबाट रेमिटेन्स आउँछ । यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २३ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । विश्वमै रेमिटेन्सले यत्रो भरथेक गर्नेे प्रमुख मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ । हाल वैदेशिक रोजगारीले देशलाई चलायमान बनाएको छ । एयरपोर्टमा २८ भन्दा बढी विदेशी ध्वजावाहक जहाजलाई भ्याइ-नभ्यााइ छ, नेपाली युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा पुर्‍याउन । तर अबको बहस नेपालको दिगो विकासका लागि वैदेशिक रोजगारीले पारेको वा पार्नसक्ने असरमा हुनपर्छ ।

पछिल्लो चार महिनामा मात्र एक लाख पैंसठ्ठी हजार सात सय एकत्तीस युवा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा गएछन् । मलाई लाग्छ, अबको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसको एक बहस गर्नुपर्ने विषय यो पनि हो । हिजो द्वन्द्वकालमा गाउँमा बस्ने परिस्थिति थिएन भनेर दैनिक २०० वा ३०० को हाराहारीमा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानुलाई सहज मानियो । तर यसरी नै युवाको वैदेशिक रोजगारीको क्रम रहिरहे भविष्य के होला, यरबारे सोच्ने बेला छ ।

सरकारले पछिल्लो समय यस विषय सम्बोधन गर्न धेरै नीतिगत पहल र संरचनागत सुधार गरेको छ । तर वैदेशिक रोजगारको माग र आपूर्ति गर्ने संस्थागत क्षमताबीच तालमेल मिल्।ेको छैन । मन्त्रालयहरू कार्यविभाजन नियमावलीको सीमारेखाभित्र बस्दा नागरिकले सेवा पाउन अन्यौलताको स्थिति छ । मानिलिउँ, ढिकुर पोखरी गाउँबाट कोही विदेश जान चाहन्छ भने उसलाई सूचना दिने संयन्त्र गाउँ, नगरपालिका र जिल्लामा छैन । बरु उल्टो एजेन्ट सूचनाको स्रोत बनेको छ । नागरिकता र पासपोर्ट दिने निकायमा यस विषयको मूलप्रवाहीकरण अझै हुनसकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीका सबै सेवाप्रदायक संस्था काठमाडौमा केन्द्रीत छन् । यसले स्थानीयवासीका लागि वैदेशिक रोजगारी महँगो र बोझलिो बनेको छ । कामदार जाने मुलुकमा दूतावास, श्रमसहचरी तथा अन्य भौतिक क्षमता पर्याप्त हुनसकेको छैन । अबका बहसमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँगै अन्य सेवाप्रदायक संयन्त्रको क्षमता र सेवामापन आवश्यक छ ।

सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने संस्था नभएकाले महंँगो ऋण लिएर विदेश जाँंदाको कमाइ कत्तिलाइ माछा-माछा भ्यागुता भएको छ । जतिसुकै बैंक, सहकारी भए पनि धितो राख्न नसक्ने गरिब वा बाहिर जिल्लाबाट आएकालाई यी वित्तीय संस्था ल्हासामा सुन छ, कान मेरो बुच्चैको स्थिति छ । यस पंक्तिकारले साठी प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर काम गर्न गएका महिलाहरू भेटी सयकडा पाँचमा जाँदैछन् है सुन्तलीहरू भन्ने लेख कान्तिपुरमै लेखेको थियो । अझ कमाएको पैसा कुनै योजनामा लगानी गर्न पाए कत्तिलाई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउँदा मुलुकमै बस्ाी व्यवसाय गर्नसक्ने आधार बन्न सक्थ्यो । मानिलिउँ, महोत्तरीको रामदेव यादवले रोजगारीमा गएकै बेलादेखि आफ्नो कमाइको केही रकम जम्मा गरेर कुनै योजनामा लगानी गर्न पाए फर्केर आउँदा रामदेव त्यस योजनाको सेयरहोल्डर हुनसक्थ्यो । नेपालमा यस विषयमा कहिले बीउ पुँजी, कहिले रोजगार बैंक, कहिले धितोपत्र त कहिले दुई लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण दिने योजनाको पहल नभएको त होइन, तर कार्यमा रूपान्तरण हुनसकेन । यी भएकै वा कार्यान्वयन पर्खेर बसेको निर्णयहरूको सिंहावलोकन हुन आवश्यक छ । राष्ट्रबैंकको साथै सम्बन्धित निकायको यस विषयमा ध्यानाकर्षण भए नेपालीले रेमिटेन्सको वास्तविक फलभोग गर्न पाउने थियो ।

हामीले अक्सर सुन्ने गरेका छौ, वैदेशिक रोजगारी नभएको भए नेपाल खत्तमै हुन्ो थ्ाियो । यो तथ्य सही हँुंदाहुँदै पनि पारम्परिक वा सहुलियतपूर्ण पो भयो कि समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसोतसो आफ्ना युवाले विदेशमा काम पाइरहेकै छन् भनेर मुलुकले लिने सजिलो रणनीति नेपालले पनि अपनायो कि ? व्यापार घाटाको क्षतिपूर्ति रेमिटेन्सले भरथेक गरिदिएकोले सञ्चिति पुँजी छँदैछ भन्ने व्याख्या पो बढी भयो कि ।  यदि हो भने यस प्रवृत्तिले रोजगारीको अन्य क्षेत्र इमानदारितापूर्वक खोजी नै भएनन् भन्न मिल्छ कि ? नेपालको ब्रान्डेड गाडी, टिभी, मोबाइल फोन छैन निर्यात गर्न, तर पाखुरी त छन् भन्दै भकाभक युवा पलायनमा हामी दंग पो पर्‍यौं कि । आज नेपालमा कामदार नभएर घर निर्माण, बाख्रा चराउन, धान काट्नसमेत भारतीय कामदार आउन थालिसके, यसैले फरक धारको छलफल आवश्यक छ ।

नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिटेन्सको संख्या उकालो लाग्या-लाग्यै छ । औपचारिक माध्यमबाट मात्रै ३५० खर्ब रेमिटेन्स आएको छ, तर यो ग्रस हो, नेट होइन । यसमा हाम्रो सांँवा, ब्याज, श्रम र समयको संख्या घटाएपछिको रकमचाहिं वास्तविक रेमिटेन्स हो । अझ २८ वटा विदेशी जहाजले रेमिटेन्स तिनै देश पुर्‍याइरहेका छन्, यसको छुट्टै लेखाजोखा हुनुपर्छ । अबका बहसले यी जोड-घटाउ छिचोलेर वास्तविक तस्वीर सामु ल्याउनुपर्छ ।

वैदेेशिक रोजगारीले गर्दा मुलुकले चुकाउनुपरेको सामाजिक मूल्यमा सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । कति बाटा त बने तर सँगसँगै कति सम्बन्ध भत्किए, कति पारपाचुके भए, कति महिला विधवा भए, कति बच्चा अनाथ भए, आमाबाबुको मायाबाट कति कलिला बालबच्चा बञ्चित भए, कति विदेशको जेलमा छन्, कति वृद्ध बुबाआमाले तन्नेरी युवाको दाहसंस्कार गर्नुपर्‍यो, कति कलिला युवा जेलमा परे, कति हाडनाता करणीको जञ्जालमा परे, कतिको बेचबिखन भयो आदिमा पनि अब ठोस बहसको आवश्यकता छ ।

आफ्नो खेत बांँझो राखी थप ऋणको भारी बोकी विदेशी खेतमा तरकारी रोप्न जाने प्रवृत्तिउपर छलफल आवश्यक छ । अहिले वातावरणीय असन्तुलन वा अन्य समस्याका कारण विश्व खाद्यान्न संकटको संकेत आइरहेको छ । नेपालमा पनि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले धान तथा अन्य बालीको उत्पादनमा कमी हुने घोषण गरिसकेको छ । यस्तो बेला विदेशबाट फर्केर आएका नेपालीले गाईपालन, तरकारी, टमाटर, सुन्तला खेतीतिर आशलाग्दो प्रयास गरिरहेका छन् । ओझेलमा परेको कृषि तथा खाद्यान्न संकट सम्बोधन गर्न विदेशको सीप प्रयोग गर्ने सरकारले बलियो सम्भावना पाएको छ । अबका बहस माथिका फरक धारमा भए वैदेशिक रोजगारीले ठोस दिशानिर्देश पाउनेछ ।

Published on: 19 December 2012 | Kantipur