वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले स्विस सहयोग नियोग र स्थानीय संघसंस्थाद्वारा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन परामर्श केन्द्रमा प्रशासनले ताला लगाएको छ । आफ्नो परिसरमा परामर्श केन्द्र सञ्चालन गर्न नपाइने प्रशासनको भनाइ छ । 

 

गृह मन्त्रालयको अनुमतिमा हेल्भेटासले १० लाख खर्चेर प्रशासन हातामा दुई कोठे भवन निर्माण गरेको थियो । परियोजना सकिएपछि उक्त भवन प्रशासनलाई नै हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश सुवेदीको आदेशमा मन्त्रालयको निर्देशन र सम्झौता अवज्ञा गर्दै ताला लगाइएको परियोजना सञ्चालक संस्था सिर्डसको भनाइ छ । उक्त केन्द्र बन्द गर्न प्रजिअ सुवेदीले पटक–पटक निर्देशन दिएका थिए । नेपाल र स्विस सरकारबीच भएको सहयोग सम्झौताअनुसार धादिङलगायत १९ जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि चार वर्षका लागि परियोजना सञ्चालनमा छ । 

 

तत्कालीन प्रजिअ वासुदेव घिमिरेले ०७१ कात्तिक २७ मा चन्द्रज्योति एकीकृत ग्रामीण विकास समाज (सिर्डस) लाई केन्द्र खोल्न लिखित अनुमति दिएका थिए । राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीलाई केन्द्रले सेवा दिँदै आएको थियो । सञ्चालक संस्थाले भने प्रजिअ सुवेदीले केन्द्र अन्यत्र सार्न पटक–पटक दबाब दिएको दाबी गरेको छ । प्रजिअ सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीका दलालहरूको प्रभावमा परेर केन्द्र बन्द गराएको दाबी संस्थाका एक सदस्यले गरे । 

 

हालसम्म दलालहरूबाट ठगिएका, श्रमशोषणमा परेका र विदेशमा अलपत्र परेकाहरूलाई एक करोड सात लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउन सफल भएको केन्द्रले जनाएको छ । यसबीचमा विदेशमा बेपत्ता सात जनालाई स्वदेश फिर्ता गराइएको छ ।