Yogesh Khatiwada

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको रेकर्ड व्यवस्थित बनाउन सरकारले मेसिन रिडेबल स्टिकर ल्याउने भएको छ । अवैधानिक रूपमा बिदेसिने कामदारको संख्या उच्च भएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कामदारको सम्पूर्ण विवरणसहितको स्टिकर ल्याउन लागिएको हो ।

कामदारको सम्पूर्ण जानकारी कम्प्युटरकृत यो प्रभावकारी हुने बताइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले यसबारे पूर्ण अध्ययन गरी विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वानमार्फत स्टिकर छाप्ने टेन्डर दिन लागेको जनाएको छ । सुरुमा मुख्य रोजगार गन्तव्यमा यो व्यवस्था लागू गर्ने गरी आयोजना सुरु गर्न विभागले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफलसमेत सुरु गरेको विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए ।
यस आयोजनाका लागि विभागले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मागेको छ । स्टिकर प्रथा लागू गर्ने योजना चरणबद्ध रूपमा लैजाने योजना सरकारको छ । राहदानीमा टाँस्ने गरी ल्याइने यो स्टिकरको व्यवस्था सुरुमा मुख्य रोजगार गन्तव्य मलेसिया र कतारका लागि लागू गरिने भएको छ ।

'यो स्टिकर मेसिन रिडेबल पासपोर्टमा टाँसिनेछ,' विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार स्टिकरमा कामदारको नाम, ठेगाना, न्यूनतम तलबको सहमतिको जानकारी, सम्झौता अवधि, स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट, कामदार पठाउन कम्पनीको नाम र ठेगानालगायत कुराको जानकारी हुनेछ । 'नक्कली कागजात बनाएर अवैधानिक रूपमा कामदार पठाउने प्रथालाई यसले अन्त गर्छ,' उनले भने, 'कसैलाई झुक्याएर ठग्न खोजिएको भए उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पनि यसले सहयोग गर्छ ।' यस्तो स्टिकरमा भएको जानकारी सरकारले पनि राख्नेछ ।

श्रेष्ठका अनुसार स्टिकरमा रहेको जानकारी अध्ययन गर्न आवश्यक उपकरण श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, विभाग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा राखिनेछ । यस्तै धेरै कामदार रहेका १० वटा मुलुकका कूटनीतिक नियोगमा पनि उपकरण राख्ने योजना छ । अहिले धेरैजसो मलेसिया र खाडी मुलुकमा जाने कामदारलाई दलाल तथा म्यानपावर कम्पनीले ठगिरहेका छन् ।

यसअघि पनि पूर्वश्रममन्त्री रहेका मोहमद अफ्ताव आलमले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि परिचयपत्र ल्याउन खोजेका थिए । तर नेपालका म्यापावर कम्पनीले व्यापक विरोध गरेपछि यो बीचैमा रोकिएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले स्टिकरको व्यवस्था अवैधानिक कामदार रोक्न प्रभावकारी हुने भए पनि यो लागू गर्न नदिने उद्देश्यले धेरै क्षेत्रबाट दबाब आउन सक्ने बताए । 'योजनाको काम भखरै सुरु भएको छ,' उनले भने, 'तर यसलाई गैरकानुनी काम गरिरहेका म्यानपावर कम्पनीबाट राम्रो सहयोग नपाउन सकिन्छ ।' सरकारले यो स्टिकर कामदारलाई निःशुल्क रूपमा दिने योजना बनाएको छ । 'सुरुमा स्टिकर निःशुल्क रूपमा दिने योजना छ,' एक अधिकारीले भने, 'तर पछि एकदमै कम शुल्क लिएर स्टिकर दिने योजना छ ।'

·  अवैधानिक रूपमा कामदार पठाउने प्रथा रोक्न सहयोग पुग्ने
·  स्टिकरमा कामदार, रोजगारदाता कम्पनी र पठाउने कम्पनीको जानकारी हुने

Published on: 16 May 2011 | Kantipur