एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा रिक्त राजदूत नियुक्तिसित जोडेर फेरि कूटनीतिक संहिता र योग्यताको चर्चा सुरु भएको छ । यो विशिष्ट पदको नियुक्ति मुखेन्जी कडिकडाउ भाषामा परराष्ट्र मन्त्रालयले आचारसंहिता बनाइरहेको भए पनि हरेक राजनीतिक दल र वरिष्ठ नेताहरूको ‘कोटा’मा राजदूतका नामहरू आउन थालिसकेका छन् । हरेक पटक सरकार फेरिएपिच्छे र नयाँ परराष्ट्र मन्त्रीले पदभार लिनासाथै कूटनीतिक संहिताबारे नयाँ संस्करणका गुरुमन्त्रहरू सुन्नैपर्ने हुन्छ । हरेक दूतावास र राजदूतको कार्यपद्धति तथा उपलब्धिमाथि मूल्यांकन हुने र त्यसैअनुसार ‘ग्रेडिङ’ गरिनेसम्मका खबर पनि प्रवाहित भैरहेका हुन्छन् । तर न कुनै दूतावासको काम–कारबाही अथवा कुनै राजदूतको कीर्ति–अफवाहमा मन्त्रालयले न कहिल्यै मूल्यांकन गर्ने पद्धति बसाल्नसकेको छ । बरु मिडियामा कहीं कतै चर्को सरोकार आइहालेमा हमिद अन्सारी (साउदी अरेबिया) देखि मायाकुमारी शर्मा (कतार) सम्मलाई फिर्ता बोलाएको उदाहरण भने सामुमा छन् । अथवा राजनीतिक नियतमा फिर्ता बोलाइने गरेका राजदूतहरूको सूची पनि लामै हुनसक्छ ।

कतिपय कूटनीतिक नियोगको औचित्य सरकारकै निम्ति ‘अस्पष्ट र अपूर्ण’ रहेपछि नियोगलाई हटाउन गरेको निर्णय पनि उत्तिकै बहसमा छ । जस्तो— डेनमार्कको कूटनीतिक नियोगको खारेजी । याङ्गुन (म्यानमार) मा रहेको नेपाली नियोगले के–कस्तो कूटनीतिक पद्धति र पहुँचलाई विस्तारित गर्नसकेको छ भन्ने पनि मूल्यांकन हुनसकेको छैन । सिद्धान्तमा ५ हजारभन्दा बढी नेपालीको उपस्थिति रहेको मुलुकमा दूतावास (अथवा कूटनीतिक उपस्थिति) रहने निर्णय भए पनि यसको अर्थ र औचित्य अफगानिस्तान अथवा इराकजस्ता मुलुकका हकमा कत्तिको सम्भव छ ? संख्यात्मक रूपमा उल्लेख्य नेपाली कामदार रहे पनि पश्चिम एसियाको लेबनानमा लामो समयदेखि कुनै प्रकारको कूटनीतिक उपस्थिति नरहेको यथार्थलाई परराष्ट्रले कसरी हेरेको छ ? 

बाहिरबाट हेर्दा ठूलो प्रतिष्ठा र शिष्टाचारमा जोडिएको कूटनीतिक वृत्तमा पनि नेपाली दूतावास भित्रको कथा–व्यथा कम्ती विदारक देखिँंदैन । दिल्लीको दूतावासमा नेपाली नागरिकको रेकर्ड पद्धति राख्ने भनी प्रयत्न थालेको लामो समय भैसकेको छ, तर त्यो पद्धति थाल्न प्राविधिक र आर्थिक सहयोग नपाएर योजनाहरू कागजमै सीमित छन् । मलेसियाको दूतावासमा आश्रय खोज्दै आएका नेपाली श्रमिकका लागि एक/दुई दिनकै ‘सेल्टर’ खोजिदिने हैसियत पनि दूतावाससँग छैन । अब त अनाहकमा कारागार पुगेर घरफिर्तीका लागि हारगुहार गर्नै पनि सिधै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण कसैले गर्न/गराउन सक्यो भने त्यसको उद्धार भयो, अन्यथा उद्धार समन्वयको कुनै व्यवस्थित संयन्त्र कहीं कतै जोडिनसकेको छैन । जस्तो— एक महिनायता साउदी अरेबियाको दमाम नजिकै नारकीय जीवन बिताइरहेका सुनसरीका नवीन खड्कासहितका ६ युवा बिहान–बेलुका खबुज–रोटी खानै पनि २/४ पैसाको मागजुग गरिरहेका छन् । 

पीडितले दिएको बयानमा उनीहरूका एजेन्टमध्ये एक श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत रहेछन् । तर उनीहरूको आवाज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष नपुर्‍याई उद्धार हुनसक्ने देखिन्न । गाउँदेखि काठमाडौंसम्म आइपुग्दा जनही डेढ लाख रुपैयाँ तिरेर साउदी पुगेका यी युवा कसरी हुन्छ— घरफिर्ती चाहन्छन् । तर रियादको दूतावाससम्म पुगेर उद्धार–समन्वयको बाटो पहिल्याउने आधार पाएका छैनन् । 

पछिल्लो सूचनामा, कुवेतस्थित नेपाली दूतावासको स्थिति त्यस्तै छ । बितेको ६ महिनामा नेपाली दूतावासबाट १ सय घरेलु कामदार महिलाको उद्धार तथा घरफिर्ती भए पनि त्यसको प्रमाण ‘ट्राभल डकुमेन्ट’को दर्ताबाहेक कहीं कतै छैन । अझ पीडित भएरै घर फिर्ता गराइएका यी महिला कामदारमध्ये अधिकांशको बाँकी तलब, क्षतिपूर्ति सहितको हिसाब—किताब पनि अस्पष्ट छ । केही पीडित महिला कामदारले दिएको जानकारीमा ‘बाँकी तलब वा रकम सम्बन्धित मालिकबाट उठाएर पठाइदिने सर्तमा’ उनीहरूलाई घरफिर्ती गराइएको थियो । यो ६ महिनामा झन्डै २० लाख रुपैयाँको हिसाब (उठ्न बाँकी रकम) दूतावासले जिम्मा बुझेको थियो । तर घर फर्केका कामदारले एक पैसा नपाएको उजुरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि पुगेको छ ।

दुर्भाग्य यो छ— कुवेतको दूतावास मात्रै होइन, कार्यभारका हिसाबमा थिचिएका अरू कूटनीतिक नियोगहरू अझै पनि यथास्थितिवादी बहीखातामा चलिरहेका छन् । आजको कम्प्युटर युगमा चिना टिपोट गर्ने र बही उतार्ने बानीबाट नियोग माथि उठेका छैनन् । कुवेत दूतावासमा ढिलै भए पनि राजदूत यज्ञबहादुर हमालले यो ‘बेहिसाब स्थिति’बारे सोधीखोजी थालिएको स्वीकारेका छन् । तर एउटा सहचारी अथवा कुनै कर्मचारीको नियतमाथि मात्रै प्रश्न गर्ने बेला यो होइन । मृतक कामदारको रकम हिनामिना प्रकरणमा केही वर्षअघि साउदी अरेबियास्थित राजदूतलाई आरोपित गरिएको अवस्था अन्य कूटनीतिक नियोगहरूमा नदोहोरियोस् भन्न पनि नियन्त्रित र व्यवस्थित पद्धतिको थालनी हुनुपर्छ । बितेको ६ महिनासम्म घरेलु कामदारका नाममा पाएको र पठाएको पैसाको हिसाब—किताबै नराखिएको अवस्था एकाएक आएको हो र ? 

राजदूत नियुक्तिका बेलामात्रै कूटनीतिक सेवा अथवा राजनीतिक पृष्ठभूमिको लेखाजोखा हुने गरेकोमा कूटनीतिक वृत्तमा अब साँच्चिकै मूल्यांकन पद्धतिको थालनी गर्ने बेला भएको छ । आफूले आफैलाई ‘विशिष्टतम महामहिम’ भनेर लेखिने गरेको हैसियत त्यसबेला मात्रै अर्थपूर्ण बन्न सक्छ, जब सही अर्थमा काम देखिन सक्छ । लेबनान, साउदी अरेबिया सहितका मुलुकहरूमा लामो समयदेखि घरेलु कामदार जान प्रतिबन्ध रहेको अवस्था र श्रमिक कार्यविधि कार्यान्वयन पक्ष वर्षौंदेखि अनिर्णित रहेको अवस्थामा बहीखातामा टिपोट लेखेर चलिरहेका कूटनीतिक नियोगहरूले के–कस्तो जिम्मेवारी देखाउन सक्लान् ? त्यहाँ रहेका महामहिम राजदूतहरूको कार्य मूल्यांकन पनि यहींबाट थालनी हुनसक्छ ।