रोजगारदाता कम्पनीले आवासीय परिचयपत्र (अकामा) नबनाइदिएपछि अलपत्र परेका नेपालीलाई खानबस्नै समस्या, उद्धारका लागि हारगुहार

काठमाडौंको बसुन्धारास्थित म्यानपावर कम्पनी अल ताज इन्टरनेसनल प्रालिले नौ महिनाअघि १ असोज ०८० मा सात नेपालीलाई एकैपटक साउदी अरब उडायो । साउदीका लागि नेपाली कामदारलाई ‘फ्री–भिसा र फ्री–टिकट’को व्यवस्था छ । तर, म्यानपावरले जनही एक लाख ७० हजारदेखि दुई लाख २० हजारसम्म असुलेर पहिलो पाइलामै ठग्यो ।

सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिका– ३ का देवशरण दास, सोही पालिका वडा नंं. ४ का शत्रुधन साह, सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका– ३ का ओपेन्द्र पण्डित, सप्तरीकै शम्भुनाथ नगरपालिका–८ का श्रवणकुमार पण्डित, प्युठान नौबैनी गाउँपालिका–६ का ऋषिकेश केसी, महोत्तरीका मो अलाउद्दिन र इलामका विवेक प्रधान साउदीको राजधानी रियादस्थित अल मासान इन्टरनेसनल जेनरल कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनीका लागि पठाइएका थिए । मासिक १८ सय रियाल (करिब ६३ हजार नेपाली रुपैयाँ) तलब र खानालगायतको सुविधासमेत रहने भन्दै एसी मेकानिक्सको भिसा लगाएर म्यानपावरले पठाएको थियो, तर कम्पनीले इलेक्ट्रिसियनको काम लगायो । गम्भीर लापर्बाही त कम्पनीले उनीहरूलाई साउदीमा काम गर्न र बस्न अनिवार्य चाहिने अकामा (आवासीय परिचयपत्र) नै बनाइदिएन । विनाअकामा कोठाबाहिर निस्किँदा र अन्यत्र काम गर्न खोज्दा प्रहरीले पक्राउ गर्ने र जरिवाना असुल्ने कानुनी प्रावधान छ । गैरकानुनी बसाइकै आरोपमा शत्रुधनलाई साउदी प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने देवशरण, ओपेन्द्र, श्रवणकुमार र ऋषिकेश चार महिनादेखि कोठाभित्रै ‘बन्धक’ बनेका छन् । मो अलाउद्दिन र विवेक भने अर्को कम्पनीमा लुकेर काम गर्दै आएका छन् ।

‘कम्पनीले काम पनि दिँदैन, तलब पनि दिँदैन, अकामासमेत नबनाइदिँदा कोठामै बन्धक अवस्थामा छौँ,’ श्रवणले गुनासो गरे, ‘यता हाम्रो बिचल्ली भयो, उता परिवारमा ऋण काढेको ब्याज तिर्न नसकेर बिचल्ली छ ।’ ऋण काढेको एक लाख ७० हजार रुपैयाँ म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाएर आएको उनले बताए ।

श्रवणकुमारसँगै ‘बन्धक’ बनेका ओपेन्द्रले सुरुका दुई–तीन महिना कम्पनीले काम गराएर किस्ता–किस्तामा तलब दिएको बताए । तर, अब त काम र खाना केही नदिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले कम्पनीले काम पनि दिएको छैन, खाना पनि दिँदैन । कोठाबाट बाहिर निस्किन अकामा छैन, विनाअकामा निस्किए प्रहरीले समाइहाल्छ,’ ओपेन्द्रले भने, ‘हामीसँगै आएका सातजनामध्ये अहिले चारजना सँगै बन्धक अवस्थामा छौँ, एकजनालाई प्रहरीले समात्यो, दुई साथी अर्को कम्पनीमा लुकेर काम गरेका छन् । हाम्रो उद्धार गरिदिनुपर्‍यो ।’ उनले पनि म्यानपावर एजेन्टलाई एक लाख ७० हजार बुझाएका थिए ।

साउदी कानुन पालना नगरेकाले उक्त कम्पनी रेड जोनमा परेको छ । कम्पनीले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले कामदारको अकामा बनाउनबाट पन्छिएको हो । साउदी कानुनअनुसार दर्ता गरिएका कम्पनीहरू ग्रिन जोनमा हुनुपर्छ । ग्रिन जोनमा रहन कम्पनीले कामदारको सेवा–सुविधा, तलबलगायतको सुविधासँगै साउदीका स्थानीयलाई निश्चित प्रतिशत रोजगारी दिनुपर्छ । ग्रिन जोनमा नहुँदा अकामालगायतका धेरै सेवा–सुविधा रोक्का हुन्छ । नेपाली दूतावास रियादका सूचना अधिकारी टोपनारायण गिरीले भने, ‘यहाँको कानुन पालना नगर्दा कम्पनीहरू रेड जोनमा पर्ने गर्छन्, त्यसको असर कामदारलाई हुन्छ ।’

कामदार देवशरणले पनि साउदी आउन ऋण काढेर जुटाएको दुई लाख २० हजार म्यानपावरलाई बुझाएका थिए । अहिले एकातिर बिरानो देशमा आफैँ ‘बन्धक’ हालतमा छन्, अर्कोतिर ऋणको बोझले अँचेटिरहेको छ । ‘अर्काको देशमा गैरकानुनी अवस्थामा एउटा कोठामा थुनिएर बस्नुपरेको छ, कम्पनीले कुनै वास्ता नै गर्दैन,’ उनले गुनासो गरे ।

अलपत्र परेका ऋषिकेशले पक्राउ परेका एक र अर्को कम्पनीमा काम गर्न गएका दुई साथीहरूको विषयमा अहिले कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘पक्राउ परेका साथीको अवस्थाबारे हामीलाई केही थाहा छैन । अर्को कम्पनीमा काम गर्न गएका दुईजना साथीहरूको पनि पत्तो छैन । उनीहरू साउदी आउँदा लागेको ऋण तिर्न लुकिछिपी काम गर्न भागेका हुन्,’ ऋषिकेशले भने ।

अलपत्र चारजनालाई नेपालीहरू मिलेर खुवाउँदै छन् खाना

कम्पनीले अलपत्र छाडेका चारजनालाई धनुषाका अरबिन्द यादवले अन्य नेपालीसँग सहयोग जुटाएर खानाको व्यवस्था गरिदिएका छन् । उनीहरू बस्दै आएको कोठानजिकै बस्ने यादवले विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत नेपालीहरूसँग सहयोग जुटाएर खानाको व्यवस्थापन गरिदिएका हुन् ।

‘उनीहरूलाई निकै समस्या छ, कम्पनीले कुनै वास्ता गरेको छैन,’ अरबिन्दले भने, ‘हामीले अर्को कम्पनीमा जागिर लगाउन प्रयास गर्‍यौँ । तर, अकामा नहँुदा अर्को कम्पनीमा लैजान पनि गैरकानुनी हुन्छ ।’

उद्धार गरिदिन दूतावासमा पीडितको गुहार

तर, दूतावासका सूचना अधिकारी टोपनारायण गिरी भन्छन्– उक्त कम्पनी रियाददेखि टाढा रहेकाले समस्या भएको छ

रोजगारदाता कम्पनीले काम, तलब, खाना र आवासीय परिचयपत्र (अकामा) नदिएपछि बिचल्लीमा परेकाहरूले उद्धारका लागि नेपाली दूतावास गुहारेका छन् । नेपाल फर्काइदिन बहिर्गमन भिसाका लागि दूतावासमा निवेदन दिए पनि अस्वीकृत भएको पीडित ओपेन्द्र पण्डितले बताए । ‘हामीले पुनः दूतावासमा गुहार मागेका छौँ, तर अहिलेसम्म दूतावासले हामीलाई नेपाल पठाउन कुनै ठोस पहल गरेको छैन,’ उनले भने । अर्का पीडित ऋषिकेशले फेब्रुअरीमा पहिलोपटक बहिर्गमन भिसाका लागि आवेदन दिए पनि अस्वीकृत भएको खबर आएपछि अप्रिलमा फेरि दिएको बताए । ‘न त यहाँको भाषा आउँछ, न त खाना खान पैसा छ । कहाँ जाऊँ, के गरौँ ? हामी फसेका छौँ,’ उनले भने ।

नेपाली दूतावासका सूचना अधिकारी टोपनारायण गिरीले उनीहरूलार्ई ल्याउने कम्पनी रियादबाट टाढा भएको र त्यहाँ दूतावासका प्रतिनिधि नभएकाले समस्या भएको बताए । ‘कम्पनीको कार्यालय रियादबाट निकै टाढा अल खफजी (कुवेत बोर्डरनजिक) छ । त्यस क्षेत्रमा दूतावासको कुनै प्रतिनिधि पनि छैन, त्यसैले समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘तैपनि हामी उतै कार्यरत नेपालीहरूसँग सम्पर्क गरी सहजीकरण गर्ने प्रयासमा छौँ ।’ देशको कानुन नमानेर कम्पनीहरू रेड जोनमा पर्ने, तर त्यसको असर भने कामदारमाथि पर्ने गरेको उनले बताए ।

Published on: 13 June 2024 | Naya Patrika