s

बढी ‘ब्लड–मनी’ के गर्ने ?

जनकराज सापकोटा, नगेन्द्र अधिकारी
  
स‌युक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका संखुवासभा मत्स्यपोखरीका अनिश खालिङ राईलाई ब्लड मनी तिरेर नेपाल फिर्ता ल्याउन भन्दै उठाइएको ८० लाख रुपैयाँ डेढ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा थन्किएको छ । उक्त रकम के काममा र कसरी खर्च गर्ने भन्ने सरकारी धारणा पनि बन्न सकेको छैन । 
 
सरकारी स्वीकृति र बोर्डले दिएको ५० हजार रुपैयाँको सिड मनीपछि खालिङ बचाउ समितिले विश्वव्यापी रूपमा २ करोडभन्दा धेरै रकम उठाएको थियो । समितिले ब्लड मनीका निम्ति आवश्यक भनिएको ८० लाख रुपैयाँ बोर्डको खातामा जम्मा गरिदियो । तर अज्ञात व्यक्तिले ब्लड मनी तिरिदिएपछि बोर्डको खातामा जम्मा भएको रकम खर्च भएन । २ वर्ष ९ महिना १८ दिन लामो जेल बसाइपछि २०७२ असार २३ मा राई नेपाल फर्केपछि र बाँकी रकमको उद्देश्यमाथि प्रश्न उठेपछि रकम उठाउन सक्रिय समितिले अनिश प्रतिष्ठान संस्था गठन गर्‍यो । प्रतिष्ठान बोर्डमा रहेको रकम आफूलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने मागमा अडिग छ । तर बोर्डले सरकारी स्वीकृतिमा उठाएको रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने र बाँकी रकम पनि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ । 
 
बोर्डले राईको उद्धारका निम्ति भन्दै उठाएको रकम राखिएको बैंक खाता रोक्का गर्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र नै काटेको थियो । तर जिप्रका काठमाडौंले बोर्डको आदेशमा कुनै कदम चालेन । प्रतिष्ठानका महासचिव प्रकाश राईका अनुसार उद्धारका निम्ति भन्दै उठाइएको २ करोड १६ लाख रुपैयाँ अहिले पनि प्रतिष्ठानसँग छ । वैदेशिक रोजगारीमा समस्या परेकालाई सहयोग गर्ने र जनचेतना फैलाउने उद्देश्य राखे पनि गठन भएको डेढ वर्षमा प्रतिष्ठानले उल्लेख्य काम गरेको छैन । मोरङ बस्ने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मदन राई लामो समयदेखि बिरामी छन् । महासचिव राई दाताहरूले आफ्नो रकम सरकारी खाताबाट निकाल्नुपर्ने बताइरहेका कारण बोर्डमा रहेको रकम प्रतिष्ठानले पाउनुपर्ने बताउँछन् । 
 
तर बोर्ड सरकारी खातामा आएको रकम फिर्ता दिन नमिल्ने र सरकारी अनुमतिमा उठाइएको रकम सरकारलाई नै दिनुपर्ने पक्षमा छ । 
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका वा क्षतिपूर्ति तिरेर उन्मुक्ति मिल्ने घटनामा पीडितका आफन्त वा शुभेच्छुकले आवश्यकताभन्दा धेरै रकम उठाएको देखिन्छ । तर बढी रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ वा त्यो सरकारलाई नै बुझाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट नीति छैन । जस्तो कि, साउदी अरबमा सवारी चालकका रूपमा कार्यरत काभ्रे कुशादेवीका रामचन्द्र तिमल्सेनाले चलाएको गाडी दुर्घटना भई पाकिस्तानी नागरिकको मृत्यु भयो । साउदी अदालतले तिमल्सेनाको लापरबाहीका कारण दुर्घटना भएको भन्दै बलड मनीबापत करिब ९० लाख तिर्नुपर्ने फैसला गर्‍यो ।  परिवारका सदस्यहरूको सार्वजनिक आहवान, शुभेच्छुक र स्थानीय विभिन्न संघसंस्थाले ब्लड मनीका निम्ति रकम उठाउने अभियान नै चलाए । 
 
सबैतिरबाट गरेर करिब एक करोड रुपैयाँ उठ्यो । तर पछिल्लो अदालती पुनरावलोकनपछि ब्लड मनीको रकम घटेर ३४ लाख रुपैयाँ भयो । स्थानीय सक्रिय महिला समूहले उठाएको २२ लाखमा अन्य रकम थपेर परिवारले ३४ लाख रुपैयाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझायो । तर बाँकी रहेको रकम के गर्ने भन्नेमा अभियानका सदस्यहरूले कुनै निर्णय गरेका छैनन् ।
 
गाविस र स्थानीय राजनीतिक दलको पहलमा जम्मा भएको ३१ लाख ८५ हजार ४ सय ५१ रुपैयाँ गाविस सचिव र कांग्रेस(एमाले प्रतिनिधिको नाममा खोलिएको संयुक्त खातामा छ । 
 
गाविस सचिव दीपक कार्की भन्छन्, ‘सबैको सहमतिमा यो काम वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा परेका अन्य नेपालीका निम्ति खर्च गर्नेछौं ।’ 
 
परिवारका सदस्यकै नाममा रहेको वाणिज्य बैंकको खातामा करिब साढे दुई लाख रुपैयाँ बाँकी छ भने तिमल्सेना बचाउन उठेको रकमबाट परिवारले घरायसी ऋण र बचाउ अभियानको दौडधुपमा भन्दै २५ लाख खर्चिसकेको छ । रामचन्द्रकी श्रीमती सरिताले श्रीमान् विदेश जानुअघि र जाँदा लागेको ऋण तिरेको बताइन् । 
 
त्यसो त रामचन्द्र बचाउन भन्दै उठाएर बढी भएको रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च भएकामा केही स्थानीय र रकम संकलन अभियानका सदस्यहरू असन्तुष्ट छन् । रकम दुरुपयोग हुने सम्भावना देखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीले आफ्नोसमेत हस्ताक्षर रहने गरी संयुक्त खाता खोलेरमात्रै रकम उठाउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
 
विदेशमा समस्यामा परेकाहरूको नाममा धेरै वा थोरै रकम उठाउने थुप्रै समूह र अभियान बेलाबखत सक्रिय देखिन्छन् । तर तिनले आवश्यकताभन्दा धेरै उठाइएको रकमको खर्चको पारदर्शिता कायम नहुने शंका भने धेरै रहन्छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघु काफ्लेले यस्ता अभियानबाट बढी उठेको रकम जम्मा गर्ने कुनै सरकारी कोष हुनुपर्ने बताउँछन् । 
 
राईका निम्ति भन्दै उठेको र बोर्डमा रहेको रकम त्यस्तै समस्यामा परेकाहरूलाई खर्चिने योजना बोर्डले बनाएको छ । काफ्लेले भने, ‘यस्ता अभियान सरकारी दायरामा नआउने हो भने रकम दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ ।’
 
Published on: 11 November 2016 | Kantipur

Back to list

;