गणेश विश्वकर्मा 

विश्व राजनीतिमा आएको आधुनिक विकासको अवधारणाको प्रभावले नेपालमा चन्द्र शम्सेरले वि.सं.१९२५ मा दासप्रथाको अन्त्यको घोषणा गरेका थिए । आफ्नो शासनकालको अन्त्यतिर पृथ्वीनारायण शाहले लुटीकोटका धनदत्त नेवारलाई करियामुक्त गरेको इतिहास भेटिन्छ । उनले दरबारमा भएका दासदासीलाई समेत अमलेख गरी कमारा कमारीलाई सिपाहीलगायतका न्यायिक पदहरूमा नियुक्त गरेका थिए । भीमसेन थापाले सन् १८८७ मा एउटा लालमोहर जारी गराई सात गाउँका साहुहरू दनुवार जातिका छोराछोरीलाई बाँधा नबनाउनू भनी आदेश जारी गरेका थिए । पृथ्वीनारायण शाह, चन्द्रशमसेर, भीमसेन थापाकोे नेतृत्वको त्यो शासकीय प्रवृत्ति वि.सं.२००८ को बिर्ता उन्मूलन र २०२१ को भूमिसुधारमा दोहोर्याउनुलाई स्वाभाविक ठान्ने हो भने लोकतन्त्रपछिको वि.सं.२०५७ को कमैया मुक्ति र २०६५ को हलिया मुक्ति तथा हरवाचरवाको मुक्तिका सन्दर्भमा राज्यका तर्फबाट अनिच्छा प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिलाई भने गम्भीर रूपमा लिइनुपर्दछ ।

कमैया मुक्तिको घोषणा गर्ने तर त्यही समस्या र थप जातीय छुवाछूत र मधेशको समस्या झेलिरहेका लाखौँ हलिया र बालीघरेहरूको मुक्ति र पुनःस्थापना नगर्ने अनि हलियाको मुक्तिको घोषणा गर्ने फेरि त्यही प्रकृतिको समस्या बेहोरिरहेका पूर्वी तराईका लाखौँ हरवाचरवाको समस्यामा मौन बस्ने कुरा चन्द्रशम्सेर र भीमसेन थापाकालीन कामभन्दा फरक छ भन्न मिल्दैन । हालसम्मका सरकारी प्रयत्नहरू हेर्दा जात विशेष, इलाका विशेषमा मात्र दासमुक्ति गरिएको देखिन्छ । जबकि दासप्रथाको अवशेष देशव्यापी छ ।

सन् २०१४ मा लिइएका विभिन्न सर्वेक्षणका आधारमा दुई लाख २९ हजार नेपाली आधुनिक बाध्यकारी श्रममा संग्लन छन् । जसमध्ये करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालबाहिर छन् भने धेरैजसो श्रमिक नेपालमै पीडित छन् । नेपालभित्रै ४४ प्रतिशत कामदारहरू शोषणको शिकार बनेका छन् । यस तथ्यले दासत्वको स्वरूप बदलिएको देखाउँछ । त्यसैले बाध्यकारी श्रमविरुद्धको सार्थक हस्तक्षेप आवश्यक छ । मुक्त दासका बारेमा अनुसन्धान गर्ने एक जना विदेशी विद्वान् टिमोथीको यो भनाइ अति सान्दर्भिक छ, “सन् १९२५ को दास मुक्तिले मुक्त दासहरूलाई पुनः मालिकमाथि नै अनौपचारिक रूपमा आश्रित हुने बनायो ।” यो विश्लेषण अहिलेको मुक्त घोषित हलिया र कमैया तथा मुक्त हुन बाँकी हरवाचरवामा पनि लागू भएको छ ।

हरवाचरवा मुक्ति ः बाध्यकारी श्रममुक्त नेपाल

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संविधान कार्यान्वयनका पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि पश्चिम नेपालको हलिया समस्याजस्तै पूर्वी नेपालमा हरवाचरवा प्रथा कायम नै छ । हरवाचरवा भएकै कारण रु. पाँच हजार ऋण लिएर ५० वर्षसम्म काम गर्दा पनि नसकिने बरु ब्याजमाथि स्याज जोडिएर छोरा नातिको पालामा पुग्दासमेत उल्टै ऋण ५० हजार पुगिसकेको हुन्छ । बासका निम्ति झुपडी गाड्ने जमिन नहँुदा जग्गाधनीसँग झुपडी गाड्ने जमिन लिएबापत सधैँभरि जग्गाधनीकहाँ हरवाचरवा बस्न बाध्य हुनुपर्छ । बेरोजगारी र गरिबीका कारण अत्यन्तै कम ज्यालामा जग्गा, बाबुआमा पुस्तौँदेखि हरवाचरवा प्रथा अन्तर्गत पूरै जग्गाधनीको बन्धनमा बस्न बाध्य हुने अवस्था छ ।

पश्चिम नेपालको हलिया प्रथा मूलतः आर्य–खस दलितमाथिको उत्पीडनको प्रथा हो, भने तराई मधेशको हरवाचरवा प्रथा मधेशी दलितमाथिको उत्पीडनको प्रथा हो । हलिया तथा हरवाचरवा प्रथा सबै समाजमा सधैँभरि चलिरहने सामान्य सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाको परिणाम मात्र होइन, यो त नेपाली समाजमा विद्यमान दलित अवस्थासँग जोडिएको बहुआयामिक सवालमध्येको एक हो । त्यसैले राज्यका तर्फबाट सर्वप्रथम जतिसक्यो चाँडो हरवाचरवा मुक्तिको औपचारिक घोषणा गर्दैै हलिया, कमैया, कमलरीलगायतको पुनःस्थापनाको काम एकसाथ समाप्त गरिनुपर्दछ । तब नेपाली समाज दासप्रथामुक्त बनाउने सौभाग्य यही सरकारलाई प्राप्त हुनेछ ।

साथै दासप्रथाका अवशेषका रूपमा रहेका शोषणमूलक कुप्रथाहरू हरवाचरवा, हलिया, बालीघरे (खलोप्रथा), कमैया, कमलरीलगायतका परम्परागत दासता र घरेलु श्रमिक, वैदेशिक रोजगार, बालश्रम, इँटाभट्टा, गलैँचा, मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवाका श्रमिक (रात्रि क्लब, बार, दोहोरी घर इत्यादि आधुनिक दासताका रूप) हरूको समूल अन्त्य भएलगत्तै नेपाली समाजको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको राष्ट्रिय सङ्कल्पप्रति स्वामित्वबोध हुनेछ । नेपालका बाध्यकारी श्रमका क्षेत्रमा कम ज्याला र अपमान भोगिरहेका लाखौं श्रमिकहरूको योग्यता, श्रम र सीपलाई सम्मानपूर्वक राज्य निर्माणमा लगाउने हो भने राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको एकीकृत नवनेपालको प्रगतिशील रूपान्तरण हाम्रै पालामा सम्भव हुनेछ ।

एकीकृत कानुन आवश्यक

आज दासत्व अभ्यासको विधिवत् अन्त्य दासमुक्तिको एक शताब्दी पूरा भइसक्दा पनि विभिन्न ढङ्गले दासत्व कायम रहेको यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै यस्ता प्रथालाई इतिहास बनाउने गरी एकीकृत कानुन निर्माण आजको आवश्यकता बन्न पुगेको छ । अन्यथा यो विभिन्न भूगोल वा समुदाय वा इलाकामा परम्परा र संस्कृतिका रूपमा यथावत् रहनेछ । नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले दासता तथा बाध्यकारी श्रमका सबै स्वरूपहरूलाई निषेधित र दण्डनीय बनाएको छ । नेपालले बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि २९, १०५ तथा निकृष्ट बालश्रम सम्बन्धी महासन्धि १८२ एवं अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, बाध्यकारी श्रम निर्मूलनको लागि विश्वव्यापी रूपमा एलायन्स ८.७ अन्तर्गत बाध्यकारी श्रम, मानवबेचबिखन तथा बालश्रम निवारण अभियानको नेपाल मार्गदर्शक राष्ट्र बनाउने दृढ सङ्कल्प गर्दै मानव बेचबिखन नियन्त्रणसम्बन्धी प्रलेखको अनुमोदन गरेको छ ।

नेपालको संविधान कार्यान्वयनसँगै मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्ने क्रममा श्रम ऐन २०७४ र उक्त ऐनको नियमावली २०७५, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ तथा अपराध पीडितको हक संरक्षण गर्ने ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्था, भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) लगायतका कानुनहरू भए पनि कानुनको कार्यान्वयनका दर्जनौँ अड्चन छन् । अर्कातिर बाध्यकारी श्रम निर्मूलनका लागि हालका कानुनी व्यवस्थाले अझै पनि हरवाचरवाको मुक्ति भएको छैन । बाध्यकारी श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति, पीडकबाट परिपूरण, बाध्यकारी श्रमको आधुनिक स्वरूपहरू जस्तै शैक्षिक दस्तावेज, परिचयको कानुनी दस्तावेज, न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम ज्यालामा काम गर्नुपर्नेलगायतका परिस्थिति छ । अपराध संहितामा बाध्यकारी श्रमिकका लागि क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्थाको अभाव छ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रको समावेशितालाई सुनिश्चित गर्न जनसहभागितामा आधारित प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी नीति बन्न बाँकी छन् । वैदेशिक रोजगारी तथा बाध्यकारी श्रमको अन्त्यका लागि वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधनसहित बाध्यकारी श्रम भएको अवस्थामा कानुनी व्यवस्थाको विकास गर्न, वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिकहरूको भर्ती प्रक्रियामा श्रमिकले रोजगारी प्राप्तिका लागि कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको अभाव छ । यस्ता सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

राज्यको आजसम्मको प्रवृत्ति प्रथा परम्पराको शोषण उत्पीडनलाई जायज ठहर्याउने अनि त्यसबाट ध्वस्त जीवनलाई दया गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा बाध्यकारी श्रमिकहरूको नैसर्गिक हकको कार्यान्वयनका लागि नीति निर्माण आवश्यक छ । त्यसको अर्थ राजनीतिक बनोटको व्यापक परिवर्तन, नीतिहरूलाई वैज्ञानिक, एकीकृत, समसामयिक बनाउँदै सबै प्रकारका बाध्यकारी श्रमबाट मुक्त देश घोषणा हुने गरी बाध्यकारी श्रम प्रणालीलाई निषेध र दण्डनीय बनाउन एकीकृत श्रमिक ऐन पारित गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

यस्तो एकीकृत कानुन नेपाल सरकारद्वारा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगले काम सम्पन्न गरिसकेपछि अर्थात् भूमिहीनता, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्याको स्थायी समाधान गरिसकेपछि अन्य आधुनिक बाध्यकारी श्रमसँग जोडिएका सवालहरूको समेत एकीकृत सम्बोधन हुने गरी आवश्यक संरचना, कानुन र कार्यक्रमसहितको एकीकृत प्याकेज निर्माण गर्नुपर्छ । तब संविधानको मर्म र भावनाको सम्बोधन हुनेछ ।

Published on: 1 September 2020 | Gorkhapatra