श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले बाध्यकारी श्रमलाई शून्यमा पुर्‍याउने पहल गर्ने गरी काम गर्ने बताएका छन्।

आइतबार मन्त्रालयमा बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी प्रोटोकल २०१४ को अनुमोदन र बाध्यकारी श्रम उन्मुलनका लागि एकीकृत कानुनको आवश्यकता सम्बन्धी संघीय सांसद र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले अहिले बाध्यकारी श्रम निषेध गर्न बनाउन लागिएको विधेयकलाई परिपक्क र प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउन सबै सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरे।

ऐन कानुन, लामो समयसम्म काम गर्ने गरी बनाउनु पर्ने भन्दै उनले भने, ’एक पटक बनाएको नीति, नियम र ऐनले लामो समयसम्म काम गर्नुपर्छ। ता कि त्यो मन्त्री र सरकारी कर्मचारी फेरिने वित्तिकै फेर्न पर्ने नहोस्। सरोकारवाला निकायहरुसँग मसिनो गरी छलफल गर्न म तयार छु।’

मन्त्री अर्यालले नेपालमा गरिने यस्ता छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहर केन्द्रित मात्रै हुने र सम्बन्धित निकायसम्म नपुग्ने भन्दै आफूहरूले त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु पर्ने बताए। उनले बाध्यकारी श्रम गरिरहनु भएका पीडिले पनि अपनत्व महशुस हुनेगरी काम गर्न सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरे।

त्यस्तै कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाध्यकारी श्रमलाई न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नु पर्ने सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताए। बाध्यकारी श्रम अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक रुपान्तरण हुन नसक्ने भएकाले बाध्यकारी श्रमको अन्त्यका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने बताए।

बाध्यकारी श्रम (निषेश तथा पुनःस्थापना सम्बन्धी विधेयक २०७९ लाई पूर्णता दिन श्रम मन्त्रालको श्रम सम्बन्ध तथा समाजिक सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।

नेपाल श्रम सर्वेक्षण २०१८ अनुसार नेपालमा ३१ हजार तीन सय ३८ जना बाध्यकारी श्रम गरिरहेका छन्। त्यस्तै नेपालमा मुक्त कमैया ४० हजार, हलिया १६ हजार नौ सय ५३ जना, हरुवा चरुवा ४५ हजार ६५ र इटाभट्टामा ६ हजार २ सय २९ जनाले काम गरिरहेको (आइएलो) को रिर्पोटमा उल्लेख छ।

बाध्यकारी श्रम (निषेश र पुनः स्थापना) गर्ने सम्बन्धी विधेयक २०७९ मा पनि यी नै चार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटिएको छ।

नेपालमा यति धेरै संख्याले बाध्यकारी काम गरिरहेका भएपनि उजुरी गर्ने निकाय र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नभएका कारण एउटा पनि मुद्दा अदालतमा नपरेको अभिवक्ता सोम लुइलेले बताए।

बाध्यकारी श्रम (निषेश र पुनःस्थापना) सम्बन्धी विधेयक २०७९ ले पूर्णता पाएपछि पीडितलाई न्याय दिन सहज हुने आशा सारोकारवाला निकायले गरेका छन्।

Published on: 30 January 2023 | Setopati