काम गर्ने इच्छा, क्षमता तथा योग्यता भएर पनि कुनै आयमूलक पेसा व्यवसायमा संलग्न हुन नपाउनु बेरोजगारी हो । सक्रिय जनशक्ति रोजगारविहीन हुनु मुलुकको विकास तथा प्रगतिमा बाधक मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि टाउको दुखाइको विषय हो । वास्तवमा गरिबीको कारण र परिणाम दुवै हो, बेरोजगारी । त्यसैले बेरोजगारी, न्यून आय, न्यून बचत र गरिबी बीचको दुश्चक्र निरन्तर चलिरहन्छ । उच्च बेरोजगारी दर तथा सक्रिय जनशक्ति पलायनले मुलुकका विकास लक्ष्यहरू प्राप्तिमा चुनौतीसमेत खडा गरिरहेका छन् ।

तेस्रो नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार देशमा श्रमक्षेत्रमा सक्रिय हुन सक्ने करिब ८० लाख मानिसमध्ये ९ लाख ८ हजार जना बेरोजगार छन् । अर्थात् काम गर्न सक्ने उमेरका हरेक सयमध्ये ११ जनाभन्दा धेरै आर्थिक रूपमा निष्क्रिय भएर बस्नुपरिरहेको छ । यस्तो बेरोजगारी दर महिलामा १३.१ प्रतिशत र पुरुषमा ११.३ प्रतिशत छ । अझ १५ वर्षभन्दा माथिको उमेरका कुल जनसंख्यामध्ये केवल ३४.३ प्रतिशत मानिस मात्र रोजगारीमा छन्, जसमा पुरुष रोजगारी सहभागिता ४८.३ रहँदा महिलाको केवल २२.९ प्रतिशत छ । देशमा हरेक सय महिलामा ७७ जना बेरोजगार रहेको यो तथ्यांक वास्तवमै दयनीय हो । कोभिड महामारीअघिको यो तथ्यांकमा महामारीपछिको आर्थिक शिथिलताले ठूलो फेरबदल ल्याइसकेको छ । कोभिड महामारीका बेला नेपालमा करिब १५ लाखले रोजगारी गुमाएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सर्भेक्षण अनुसार लकडाउनमा उद्योग प्रतिष्ठानहरूले औसतमा २२.५ प्रतिशत श्रमिक तथा १८.२ प्रतिशत तलब कटौती गरेका थिए । होटल तथा रेस्टुरेन्टले त त्यस अवधिमा ४० प्रतिशतसम्म श्रमिक कटौती गरेका थिए । देशको अर्थतन्त्रमा अझै सुधार नभइसकेकाले त्यसयता बेरोजगारी दर झनै बढिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । विकसित मुलुकमा नयाँ रोजगारी वृद्धि तथा बेरोजगारको संख्या हरेक महिना तथा त्रैमासिक रूपमा अध्ययन तथा सर्भेक्षण भई सार्वजनिक हुने भए पनि हाम्रो देशमा यस्तो तथ्यांकका लागि एक दशकमा हुने श्रमशक्ति सर्भेक्षण कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपालमा हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा धेरै युवा जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । तर न्यून रोजगारी वृद्धिदर र स्वदेशी बजारले श्रमशक्ति खपत नगर्दा दिनहुँ करिब २ हजार अर्थात् महिनामा करिब ६० हजार युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छाड्न बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा साढे ७ लाखभन्दा धेरैले विदेश जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए । गत वर्षको फागुनमा त एकै महिनामा ६१ हजार ८ सय ४५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । श्रममूलक गन्तव्यका अलावा अध्ययन तथा रोजगारीलाई सँगै लैजाने उद्देश्यसहित पश्चिमा मुलुक जाने किशोरकिशोरी तथा युवायुवतीको लर्को पनि सानो छैन । अर्थात् देशको रोजगार बजारले सक्रिय श्रमशक्ति तथा बौद्धिक प्रतिभालाई खपत र आकर्षित गर्न नसक्दा बौद्धिक पलायन र श्रम पलायन चरम अवस्थामा पुगेको छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या अत्यधिक भएसँगै देशभरका ५ सय ३९ वटा क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा पुगेको समाचार गत असारमा सार्वजनिक भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ लाख १० हजारभन्दा धेरै विद्यार्थीले विदेश पढ्न जानका लागि ‘नो अब्जेक्सन’ प्रमाणपत्र लिएका थिए । रोचक त के छ भने नेपाली विद्यार्थी पढ्नका लागि भन्दै विश्वका विभिन्न १ सय ११ वटा मुलुकमा जाने गरेका छन् । यसबाट वार्षिक १ खर्बभन्दा धेरै रकम बाहिरिने गरेको तथ्यांक छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि पनि प्रत्युत्पादक बनिरहेको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार नेपालको बेरोजगारी स्थिति दक्षिण एसियामै सबैभन्दा उच्च छ । आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनाका लागि सरकारले लिएका आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा क्षेत्रगत नीति तथा योजनाहरूका लक्ष्य सफल हुन सकिरहेका छैनन् । बौद्धिक जनशक्ति पलायनको डरलाग्दो अवस्था तत्कालै रोकिने देखिँदैन । कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी जसरी पनि पढ्ने निहुँमा विदेश भासिन लालायित देखिन्छन् । भविष्यमा आफ्नो योग्यता सुहाउँदो र गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि पर्याप्त आयसहितको रोजगारी देशभित्रै पाइन्छ भन्ने कुनै आशा गर्न नसकेका किशोरकिशोरी अब नेपालमै पढेर शिक्षित बेरोजगार बन्न चाहँदैनन् । सूचना प्रविधिको तीव्रतर विकास र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) ले मानवीय क्षमतामाथि नै धावा बोलिरहेको अहिलेको चलायमान समयमा हाम्रो मुलुकको राजनीति, शिक्षा, रोजगार बजार तथा अर्थतन्त्रले बिजुली गतिका नयाँ पुस्तालाई सपनाको आकाशमा उडान भर्नबाट रोक्न सक्ने कुनै छाँट छैन । उनीहरूको प्रमुख उद्देश्य अध्ययनसँगै रोजगारी पनि हो । अनि त्यसरी बाहिरिएका विद्यार्थी भविष्यमा नेपाल फर्किने वा तत्काल आफ्नो आयको रकम नेपाल पठाउने सम्भावना नगण्य हुने गर्छ ।

हरेक वर्ष देशको श्रम बजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये औपचारिक रोजगारीको क्षेत्रमा ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम खपत हुने अवस्था छ । बाँकी ९५ प्रतिशत रोजगारीका लागि बिदेसिनु बाध्यता बनिरहेको छ । यसमा बिदेसिने विद्यार्थीको संख्यासमेत जोड्दा वार्षिक ८ लाख पुग्छ । यहीँ रोजगारी पाउनेमध्ये पनि अर्धबेरोजगार धेरै छन् । अधिकांश पूर्णकालीन रोजगारी गर्नेहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक परिवारको रोजीरोटी र बालबच्चाको शिक्षादीक्षा खर्च धान्न पर्याप्त छैन । रोजगारीका औपचारिक र व्यावसायिक क्षेत्रहरूको संकुचन र सीमितताका कारण बेरोजगारमध्ये धेरैजसो महिला नै छन् । यसर्थ बेरोजगारीले महिलाको क्षमतालाई खुम्चाइरहेको पनि मान्न सकिन्छ ।

श्रम बजारमा भित्रिनेभन्दा बिदेसिने जनशक्तिको संख्या अत्यासलाग्दो गरी बढी हुनु निकै भयानक संकेत हो । यसले मुलुक बिस्तारै युवा जनशक्तिविहीन बन्दै अन्धकार भविष्यतर्फ उन्मुख भैरहेको छ । बेरोजगारीले उर्वर युवाशक्ति विदेश पलायन हुँदा देशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा दीर्घकालीन असर पु×र्‍याएको छ भने अर्थतन्त्रलाई पनि परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ । श्रमशक्ति पलायनले औद्योगिक उत्पादन पनि खस्केको छ । आयात बढेर व्यापार घाटा पनि चुलिँदै छ ।

युवा बिदेसिँदा परिवार, समाज तथा देशकै भविष्यमा प्रश्नचिह्न खडा हुनु स्वाभाविकै हो । युवाको श्रम, सीप, जोस र जाँगरको सही प्रयोग हुन सके देशविकासमा धेरै समय लाग्दैन । तर राज्यले यसलाई बुझ्न नसके युवा जोस आक्रोश र अपराधमा बदलिन पनि बेर लाग्दैन । बढ्दो बेरोजगारीले समाजमा द्वन्द्व र अपराधलाई झनै बढाउनेछ । उनीहरूको व्यवस्थापन हुन नसके मुलुकको शान्ति, स्थायित्व र प्रगतिमा पनि चुनौती थपिनेछ ।

Published on: 21 September 2023 | Kantipur