सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, रोजगारका लागि नेपालीहरु धमाधम बिदेसिरहेका बेला रोजगार खोज्दै नेपाल आउने विदेशीको संख्या पनि बढ्दो छ । श्रम स्वीकृति लिएर नेपाल आउने विदेशीको संख्या यो वर्ष ह्वात्तै वृद्धि भएको छ।  

 

‘श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा काम गर्ने विदेशीको संख्या बढ्दो छ,’ श्रम विभागका निर्देशक वरुणकुमार झाले नागरिकसँग भने, ‘बिनाश्रम स्वीकृति अवैध तरिकाले कोही विदेशीले पनि यहाँ काम नगरून् भनेर सबैलाई श्रम कानुनको दायरामा ल्याउने प्रयासमा हामी छौं।’

 

श्रम विभागको तथ्यांकअनुसार २०७४ वैशाख १ गतेदेखि माघ मसान्तसम्म २ हजार ३ सय ७० विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो संख्या नेपालमा काम गर्ने भारतीयबाहेकको हो । थोरै अवधिमा यति धेरै विदेशीले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएको यो पहिलोपटक हो । मासिक २० हजार रुपैयाँ कमाउन नेपाली युवा मलेसिया तथा खाडी राष्ट्रमा भौंतारिरहँदा नेपालमा काम गर्ने विदेशीले भने मासिक ४० हजार रुपैयाँदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक बुझ्ने गर्छन्।

 

नेपालमा सबैभन्दा कम तलब बुझ्ने विदेशी कामदारमा जलविद्युत् परियोजनामा काम गर्ने चिनियाँ नागरिक छन्। उनीहरुको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ छ । बढी पारिश्रमिक बुझ्ने विदेशीमा अमेरिकी तथा युरोपेली छन् । अमेरिकी तथा युरोपेली सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित संस्थामा काम गर्ने ती मुलुकका नागरिकले मासिक ४० लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक बुझ्ने गर्छन्।

 

विभागले विदेशीलाई एकपटकमा एक वर्ष समयअवधि राखी श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ। २०७४ वैशाखदेखि माघसम्म श्रम स्वीकृति लिने विदेशीमध्ये १ हजार ६ सय २० ले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका हुन् भने ७ सय ५६ ले श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेका हुन् । सबैभन्दा बढी असारमा चार सय ४२ जना विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । ‘श्रम स्वीकृति नलिई दुईचार महिना काम गरेर भाग्ने विदेशीलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन,’ निर्देशक झाले भने।

 

नेपालमा श्रम स्वीकृति लिई काम गर्न आउने विदेशीको संख्या बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ । विभागको तथ्यांकअनुसार २०७३ सालमा १ हजार ३ सय ९८ जना विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने २०७२ सालमा यो संख्या १ हजार २ सय ११ थियो । २०७१ सालमा १ हजार ८ सय ९५ जना विदेशी श्रम स्वीकृति लिई काम गर्न नेपाल आएका थिए । यस्तै, २०७० सालमा एक हजार ३१ जनाले र २०६९ सालमा ६ सय ९१ विदेशीले नेपालमा काम गर्न विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने विदेशीमा चिनियाँ छन् । त्यसपछि युरोपेली र अमेरिकी छन् ।

 

 

श्रम स्वीकृति लिई काम गर्ने विदेशीको संख्या बर्सेनि बढ्दै गए पनि स्वीकृति नलिई काम गर्ने विदेशीको संख्या निकै ठूलो छ। सरकारसँग अवैध तरिकाले नेपालमा काम गर्ने विदेशीको तथ्यांक छैन। तर विभिन्न अध्ययनले नेपालमा श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्ने विदेशीको संख्या १० देखि १५ हजार रहेको देखाएको छ। यीमध्ये कोही लुकिछिपी काम गरिरहेका छन् त कोही कूटनीतिक दबाबमा  बिना श्रम स्वीकृति काम गर्दै आएका छन्।

 

‘विदेशीलाई अध्यागमनले सीधै भिसा दिन्छ, अनि हामीकहाँ श्रम स्वीकृति लिन किन आउँथे ?’ विभागका निर्देशक झाले भने, ‘अध्यागमनले नेपालमा काम गर्न चाहने विदेशीलाई श्रम स्वीकृति लिएपछि मात्र भिसा दिउँला भन्ने हो भने कसैले पनि बिना श्रम स्वीकृति काम गर्न सक्दैन ।’

 

नेपालमा बिना श्रम स्वीकृति दुईचार महिना काम गरेर फर्कने विदेशी धेरै छन् । उनीहरु चोरबाटो आउँछन्, काम गरेर फर्कन्छन् । पछिल्लो समय विभागले नेपालमा रहेका विदेशी एयरलाइन्सका कार्यालयमा कार्यरत विदेशीलाई पनि श्रम कानुनको दायरामा ल्याएको छ । ‘हामीले कहाँ कति विदेशी कार्यरत छन् भन्ने तथ्यांक जुटाउन पनि सकेका छैनौं । जनशक्ति अभाव र अठोटको कमीले अवैध विदेशीलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको हो,’ श्रम विभाग स्रोतले भन्यो ।

 

विभागले एक वर्षका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति दिँदा र पुरानो स्वीकृति नवीकरण गर्दा एकजना विदेशीसँग १० हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने गर्छ । श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्ने विदेशी नागरिकमाथि नियन्त्रण राख्न नसक्दा नेपालले बर्सेनि १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाउँदै आएको छ।

 

 

श्रम विभाग स्रोतका अनुसार अवैध रुपमा काम गर्नेले मात्र होइन, श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने विदेशीले समेत सरकारलाई कर बुझाउँदैनन् । मासिक लाखौं रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्ने विदेशीले आफ्नो पारिश्रमिक सीधै आफ्नो देशमा रहेको बैंक खातामामार्फत बुझ्ने गर्छन् । थोरै विदेशीले मात्र नेपालमै आफ्नो पारिश्रमिक बुभ्mने गरेको स्रोत बताउँछ।

 

‘ठूला भनिने राष्ट्रका दूतावास र प्रतिष्ठित संस्थामा श्रम स्वीकृति नलिई गैरकूटनीतिक कर्मचारी राखिएका छन्, जो विदेश हुन् । कतिपयले यस्ता व्यक्तिलाई पद तथा जिम्मेवारी नतोकी काममा लगाएको समेत पाइएको छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘श्रम स्वीकृति नलिने मात्र होइन, धेरै विदेशीले नेपाल सरकारलाई आयकर बुझाउँदैनन् । आयकार बुझाउनुपर्छ भनेर उनीहरुले पारिश्रमिक आफ्नो देशमा रहेको बैंक खातामा बुझ्ने गरेको पाइएको छ।’

 

विभाग स्रोतका अनुसार विदेशीद्वारा काठमाडौंमा सञ्चालित विद्यालयले पनि श्रम स्वीकृति नलिई विदेशीलाई रोजगार दिने मात्र होइन, नेपाल सरकारलाई करसमेत बुझाउँदैनन् । अहिले ब्रिटिस स्कुललाई कर तिरेको कागजात ल्याउन भनिएको छ । ब्रिटिस स्कुलका सञ्चालकले स्कुल ब्रिटिस फाउन्डेसन मातहतमा चलेको बताउँदै आएका थिए । फाउन्डेसन प्यानमा दर्ता भए पनि भ्याटमा दर्ता नभएको स्रोतले बतायो । पछिल्लो समय ब्रिटिस स्कुलले कर तिरेको कागजात ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको स्रोतको भनाइ छ।

 

फ्रेन्च स्कुलले पनि कूटनीतिक सम्झौता देखाउँदै श्रम स्वीकृति लिन र कर तिर्नबाट पन्छिँदै आएको छ । फ्रेन्चलाई पछ्याउँदै जर्मनीले पनि गोथे इन्स्टिच्युटलाई सोही शैलीमा सञ्चालन गरेको छ । अमेरिकी सरकारको सहयोगमा सञ्चालित लिंकन स्कुलले पनि हालसम्म श्रम स्वीकृति र कर तिरेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले हाल लिंकन स्कुललाई कसरी नियमन गर्ने भनी कार्यविधि बनाइरहेको स्रोतले बतायो । भारत सरकारको सहयोग सञ्चालित मोडर्न इन्डियन स्कुलको अवस्था पनि उस्तै छ । स्रोतका अनुसार एउटै विदेशी स्कुलले ६० देखि ७० जनासम्म विदेशी कामदार राख्ने गरेका छन् ।