वैदेशिक रोजगारका लागि म्यादी जीवन बिमा गर्दै आएका कामदारले अब अनिवार्य रूपमा सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा पनि गर्नुपर्ने भएको छ । यससँगै अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले दोहोरो बिमा गर्नुपर्ने भएको हो । सरकारले स्वास्थ्य बिमा नियमावली जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न निवेदनसाथ स्वास्थ्य बिमाको परिचयपत्र पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

तर, कार्यक्रम लागू नभएका जिल्लाका हकमा भने यो व्यवस्था अनिवार्य छैन । कामदारले दोहोरो बिमा गर्दा झन्झटिलो हुनुका साथै आर्थिक रूपमा पनि भार पर्ने बिमाविज्ञ भोजराज शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार प्रक्रियागत रूपमा पनि २–२ वटा बिमा गर्नु कामदारका लागि अव्यावहारिक हुन्छ । तर, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशिक भीष्मकुमार भुसालले भने दोहोरो व्यवस्थाले समस्या नहुने दाबी गर्छन् । ‘दुईवटा बिमाको अवधारणा फरक–फरक छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमाले कामदारको परिवारको रक्षावरण गर्छ । वैदेशिक रोजगार बिमाले कामदारको सुरक्षण गर्छ ।’ 

 

 

स्वास्थ्य बिमामा सहभागी हुने राष्ट्रसेवकको आधा प्रिमियम भने सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य नियमावली २०७५ अनुसार राष्ट्रसेवकको हकमा सुरु तलब स्केलको व्यक्तिगत योगदान १ प्रतिशत र सरकारी १ प्रतिशत गरी कुल २ प्रतिशत रकम प्रिमियम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा भने रोजगारदताले १ प्रतिशत व्यहोर्नुपर्नेछ । 

 

सहायकस्तरको कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्दा न्यूनतम बिमांक रकम ३ हजार ५ सय नपुग भएमा कर्मचारीले रकम थप गर्नुपर्नेछ । तर, सर्वसाधारणको हकमा भने पाँचजनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रत्येक थप व्यक्तिका लागि वार्षिक ७ सय रुपैयाँ थप गर्नुपर्नेछ । सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि प्रतिव्यक्ति बिमांक रकम ३ हजार ५ सय तोकिएको छ ।

 

 

सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा योजनाअनुसार विभिन्न नौ घातक रोग लागेमा थप १ लाख रुपैयाँ सुविधा पाइने भएको छ । स्वास्थ्य नियमावलीअनुसार क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम, अल्जाइमर रोग लागेमा थप रकम पाइनेछ ।

 

 

बिमा योजनाअनुसार पाँचजनासम्मको सदस्य रहेको परिवारका लागि प्रतिपरिवार प्रतिवर्ष १ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च पाउनेछन् । पाँचजनाभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारका हकमा प्रतिसदस्य थप २० हजार रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । उनीहरूले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । 

 

तर, सत्तरी वर्ष उमेर नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा भने एकजनाले नै १ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । साथै, बिमितको सदस्यता सक्रिय रहेको अवधिभित्र शिशु जन्मेमा नवजात शिशुलाई बिमितको सदस्यता रहने अवधिसम्म लागि कुनै शुल्क नलिई सेवा प्रदान गरिनेछ । 

 

 

जटिल खालको रोगको सिकार भई अशक्त भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा सरकारले गरिदिनेछ । अपांगता, कुष्ठरोगी, एचआइभी संक्रमित र क्षयरोग लागेको व्यक्तिको बिमा सरकारले गर्नेछ । त्यसैगरी, सत्तरी वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र अति गरिबको पनि सरकारले बिमा गरिदिनेछ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका संलग्न भएको परिवारको ५० प्रतिशत बिमांक रकम सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । 

 

 

सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमामा सहभागी बिमितले बिमा अवधिभर कुनै पनि दाबी नगरेमा छुटसमेत व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो वर्ष दाबी नगरी दोस्रो वर्ष बिमा योजना नवीकरण गर्दा १० प्रतिशत छुट दिइने नियमावलीमा व्यवस्था छ । 

 

 

 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले परिवारलाई सुरक्षित महसुस गराउन सकून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । कामदारले स्वास्थ्य बिमा गरेर गए, उसको परिवारले भने यहाँ सुरक्षा पाउँछन् । यो स्वास्थ्य बिमाको प्रक्रिया खासै जटिल पनि छैन । सरल नै छ । छोटो समयमै गर्न सकिन्छ । त्यसैले खासै समस्या हुन्छजस्तो लाग्दैन । 

 

 

स्वास्थ्य बिमाले दिने सुविधा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमाले पनि दिन्छ । त्यसैले स्वास्थ्य बिमालाई अनिवार्य गराउन झन्झटिलो हुन्छ । फेरि दुवैतिर कामदारले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपछि आर्थिक रूपमा पनि बोझिलो हुन्छ । हुनत बिमा कामदारका लागि आवश्यक छ । तर, दोहोरो बिमालाई अनिवार्य गरिनु त्यति व्यावहारिक देखिँदैन ।