निल कृष्ण आचार्य

जी क्षेत्रको व्यावसायिक हितका लागि काम गर्नेछु' भनी कसम खाएर निर्वाचित भएका उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरू दुई वर्षअघिसम्म आफ्नो उद्योगलाई भने समय दिनै भ्याउँदैनथे । बारम्बार हुने मजदुर हडताललगायत अनेक झमेलले अन्य उद्योग र उद्योगीको समस्या सुल्झउने क्रममै उनीहरूको समय बित्थ्यो । श्रम समधानका लागि कहिले सिंहदरबार, ट्रेड युनियनका कार्यालय, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका कार्यालयमा धाउँदा ध्याउँदै उनीहरू आफ्नो उद्योग धन्धामा के भइरहेको छ भन्ने पत्तो पाउँदैनथे । 'तर हिजोआज त्यस्तो छैन,' महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी भन्छन्, 'दुई वर्षअघि जस्तो श्रमिकको उदण्ड व्यवहारमा निकै परिवर्तन आएको छ ।'

जोशीको भनाइ मात्रै नभएर महासंघ सचिवालयका अनुसार करिब डेढ वर्षयता श्रम समस्यामा निजी क्षेत्रले त्यति समस्या खेप्नुपरेको छैन । हरेक २/२ वर्षमा पुनरावलोकन हुने न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा समेत यो पटक विवाद भएन । 'अघिल्लो पटकको तुलनामा करिब २९ प्रतिशतले तलब वृद्धि भयो, निजी क्षेत्रले पनि कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेन,' अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ-जिफन्ट) का अध्यक्ष विष्णु रिमाल भन्छन्, 'दुई पक्षबीच सम्बन्ध सुधार भएको यो गतिलो उदाहरण हो ।'

दुवै पक्षले दुई वर्षयता आएको सम्बन्ध सुधारलाई अहिलेसम्मकै राम्रो भनी दाबी गरेका छन् । रिमाल दुवै पक्षको सम्बन्ध सुधारका अन्य तथ्य पनि पेस गर्छन् । 'विवादले उद्योग बन्द भएको समाचार आएको छैन । बिनाविवाद सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐनको मस्यौदा बनिसकेको छ,' उनले भने, 'दीर्घकालीन महत्त्व बोक्ने कानुनसमेत बिनाविवाद त्रिपक्षीय सहमतिबाट टुंगिनुलाई सम्बन्ध सुधार भएको मान्नैपर्छ ।'

गत जेठमा त्रिपक्षीय वार्तापछि तय भएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको मासिक ८ हजार रुपैयाँ दिन सबै प्रतिष्ठानले थालेको रिमालले बताए । उक्त तलबमा ५ हजार १ सय रुपैयाँ मासिक र २ हजार ९ सय महँगी भत्ता गरी न्यूनतम तलब ८ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो । रिमालका अनुसार महँगी भत्तासहित हेर्ने हो भने ३५ प्रतिशतभन्दा बढी तलब वृद्धि गरिएको थियो ।

'कुनैकुनै उद्योगमा रोजगारदाता र श्रमिकबीच फाट्टफुट्ट विवाद भने नभएको हैन,' 'नो वोर्क नो पे' को एजेन्डाले चर्चा कमाएका पूर्वअध्यक्ष जोशीले थपे, 'श्रमिक मात्रै हैन रोजगारदाताको आचरणमा पनि सुधार आएको छ ।' श्रमिकको व्यवहार सुधार हुनको पछाडि आफ्नो कार्यकालमा निजी क्षेत्र र सबै ट्रेड युनियनबीच भएको १२ बुँदे सहमतिलाई जस दिन्छन् उनी ।

'दुवै पक्षबीच विनविनको समझदारी भएको थियो त्यतिबेला । अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ,' जोशीले भने । जोशीका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र ओरालोगतिमा छ । राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत समस्या, ऊर्जा संकटलगायत कारणले नेपालको औद्योगिक क्षेत्र उक्सनै नसक्ने स्थितिमा छ । वाषिर्क वृद्धिदर पनि स्थिर छ । 'यस्तो अवस्थामा उद्योगमा उदण्ड गरेर हुनेवाला केही छैन भन्ने कुरा पनि बुझिसके श्रमिकहरूले,' जोशीले भने ।

वाषिर्क वृद्धिदरमा ओरालो लागेको औद्योगिक क्षेत्रमा श्रम व्यवहारमा सुधार आउनु आशाको संकेत हो । सरोकारवाला निकायका अनुसार श्रमिकको अहिलेकै व्यवहार कायम राख्ने, नीतिगत समस्या सम्बोधन गर्ने र ऊर्जा संकट समाधान हुने हो भने लगानीको वातावरणले पूर्णता पाउनेछ । 'यी समस्या सम्बोधन हुने हो भने भइरहेका उद्योगमा उत्पादकत्व बढ्छ । नयाँ उद्योग पनि प्रशस्तै खुल्नेछन्,' महासंघको रोजगारदाता परिषद्का उपाध्यक्ष मनीष अग्रवाल भन्छन्, 'त्यसका लागि सरकार श्रमिक र रोजगारदाताबीच भएको सहमतिअनुसारका नीतिगत समस्याका विषयमा सम्बोध गर्नुपर्छ ।'

उनका अनुसार त्रिपक्षीय रूपमा तय भइसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन र श्रम लचकतासहितको श्रम ऐन जारी हुनुपर्छ । 'एकल युनियनको अवधारणा पनि ट्रेड युनियन र सरकारले लागू गर्नुपर्‍यो,' उनले भने । श्रम विभागका अनुसार अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका ११ वटा ट्रेड युनियन छन् । त्यसमध्ये एक प्रतिष्ठानमा तीन वा तीनभन्दा बढी छुट्टाछुट्टै ट्रेड युनियनका संगठन छन् । संगठनपिच्छे माग र योजना रोजगारीमा संलग्न प्रतिष्ठानमा पेस गर्ने र कार्यान्वयन भए विवाद हुने भएकाले एकल ट्रेड युनियन अवधारणाको माग गरेको बताउँछन् अग्रवाल ।

जिफन्ट अध्यक्ष रिमाल भने एकल ट्रेड युनियन लागू भएको दाबी गर्छन् । 'न्यूनतम तलबमा एकल ट्रेड युनियनकै अवधारणाअनुसार छलफल गरी टुंगोमा पुर्‍याइयो,' रिमालले भने, 'प्रतिष्ठानका शाखाहरूमा पनि त्यही छ । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनमा हो यो समस्या हामीमा हैन ।' रिमाल निजी क्षेत्रले भनेझैं श्रम सम्बन्धलाई दीर्घकालीन राख्न सरकारले ऐन जारी गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'त्यसपछि पनि तलब नपाए कानुनी प्रक्रियामा जान्छ । जागिरबाट निकालिए सामाजिक सुरक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको बेरोजगार भत्ता खोज्दै कोषको सचिवालय पुग्छ,' रिमालले परिकल्पना गरे, 'उद्योगमा ताला लगाउनुको सट्टा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयमा ताला लगाउँछ । उद्योगलाई असर नै गरेन नि । त्यसका लागि ऐन नै चाहियो ।'

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि ४ वटा विषयमा योजना बनाए पनि त्यससँग सम्बन्धित ऐन आउन नसकेकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उक्त योजना लागू गर्न आवश्यक पर्ने श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन नआएका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो । दुवै ऐनको मस्यौदा भइसकेको छ । कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी सुविधा र औषधि उपचार सुविधाको विषयमा योजना तयार भइसकेको हो । त्यो कार्यान्वयनका लागि दुवै ऐन एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । 

कहिले संसद नभएका कारण त कहिले सरोकारवालाबीचको विवादका कारण दुवै ऐनले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । ऐनको मस्यौदामा श्रमिकको १० प्रतिशत र रोजगारदाताको २० प्रतिशत योगदान हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 'त्यो कार्यान्वयनका लागि श्रमिकको सुरक्षा र श्रम लचकता दुवै आवश्यक पर्छ,' प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, 'यो अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा पनि हो ।

Published on: 22 February 2014 | Kantipur