जिल्लालाई बालश्रम शोषणमुक्त बनाउन तयार गरिएको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कागजमा सीमित भएको छ । जिल्ला प्रशासन, साबिक जिल्ला विकास समिति, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समिति, केन्द्रीय बालकल्याण समिति, बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको समन्वयमा ०७०/७१ बाट पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू गरिएको थियो ।

 

साविक अनन्तलिंगेश्वर नगरपालिकालाई सन् २०१६ भित्र बालश्रममुक्त बनाउन बालश्रमविरुद्ध हरियो झन्डा अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । अनन्तलिंगेश्वरमा मात्र ७८ घरेलु बालश्रमिक भेटिएकामा त्यसबाट घटाएर ३३ मा झारिएको छ । उनीहरूको उद्धार भने भएको छैन । ती बालबालिकालाई सरकारका उच्च ओहदाका कर्मचारी, सांसदको घरमा बालश्रमिकका रूपमा राखेको भेटिएको थियो । लक्ष्यअनुरूपयोजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बालक्लब सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष श्रीकृष्ण थापाले बताए । सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष दिपेश बिसुङ्खेले भने योजना कार्यान्वयन नगरी थन्क्याइएको आरोप लगाए ।

 

जिल्ला प्रशासन, महिला तथा बालबालिकाको कार्यालयलगायतले भने संघीयता कार्यान्वयनले योजना अलमलमा परेको बताए । ‘सम्पूर्ण अधिकारी स्थानीय तहमा जानु नै प्रमुख कारण हो,’ प्रजिअद्रोण पोखरेलले भने, ‘स्थानीय तहले बालबालिकाको हक अधिकारका लागि छुट्टै नीति बनाएर अघि बढ्नु जरुरी छ ।’